पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २००८ साली केलेल्या, आपल्या दृष्टीने लाजीरवाण्या ठरलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आज तीन वर्षे पूर्ण झाली.पण अजूनही आपले सरकार असा हल्ला नंतर कधीच होणार नाही याची शाश्वती आपल्याला देऊ शकत नाही.मग आपण या हल्ल्यापासून काय शिकलो असा प्रश्न निर्माण होतोच.खरे तर सरकारला या पासून काही शिकायचेच असते तर त्यासाठी दर एक दोन वर्षाला सरकारला दहशतवादी संघटनांनी एक मोका दिलेला होताच. अगदी १९९० सालपासून आपल्या देशावर असे हल्ले सुरू झाले आहेत आणि आपल्या गुप्तचर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आणि सरकार या सर्वांचे वस्त्रहरण झाले आहे. शिकायचेच असते तर यातल्या कोणत्याही प्रकारातून सरकारला काही तरी शिकता आले असते आणि सरकारने सारी व्यवस्था अशी सक्त केली असती की नंतर कधी या देशावर हल्ला झाला नसता. सरकारने अशा प्रकारांतून काही शिकायचे नाही असे ठरवलेच आहे. सुरक्षा व्यवस्थांतला घोळ, गाफीलपणा संपावयाचा सरकारचा निर्धारच नाही. भारतात किती हल्ले झाले पण त्यातल्या आरोपींची यादीही आपल्याला अचुकपणे देता येत नाही. असे एकदा नव्हे तर दोनदा दिसून आले. जे आरोपी भारतात पोलिसांच्या डोळ्या देखत फिरत आहेत त्यांचीच नावे पाकिस्तानात फरार झालेल्या आरोपींच्या यादीत दिली. याही बाबतीत एकदा चूक झाल्यावर ती दुरुस्त करण्यात आली नाही.
पहिल्या चुकीने नाचक्की झाल्यावरही तीच चूक पुन्हा करण्यात आली.आपल्या सरकारला आपल्याच देशबांधवांचे प्राण कस्पटासमान वाटत असतात. म्हणन पाच पन्नास निरपराध लोक मारले गेले तरी सरकारच्या गेंड्याच्या कातडीवर ओरखडाही उठत नाही. एकदा झाला तो हल्ला झाला. आता यापुढे एकही हल्ला होऊ देणार नाही असा निर्धार करून एकही मुख्यमंत्री किवा गृहमंत्री पेटून उठत नाही. एखादा मोठा हल्ला झाल्यानंतर सरकार काही तरी धडा शिकून अंग झाडून कामाला लागले आहे असे कधी अनुभवाला येतच नाही. एरवीच्या लहान सहान हल्ल्याचे तर सरकारला काही वाटतच नाही पण हल्ला मोठा असल्यास जनता चिडते म्हणून नेतेही फार चिडल्याचे नाटक करतात. मग त्यांची राणा भीमदेवी थाटातली एकेक वाक्ये ऐकावीत. काही दिवसांनी तो आवेश कृतीत उतरलेला दिसत नाही. वरपासून खालपर्यंत हा गांभिर्याचा अभाव प्रत्येक कृतीत दिसत असतो. २६/११ चा हल्ला झाला तेव्हा या हल्ल्याला केन्द्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट*ाचे मुख्यमंत्री आणि गृह मंत्री या तिघांना नैतिकदृष्ट्या जबाबदार धरण्यात आले. या तिघांनाही पायउतार करण्यात आले. ही काही नैतिक जबाबदारी प्रामाणिक पणाने स्वीकारण्याची कृती नव्हती तर ती जनतेची फसवणूक करण्यासाठी केलेले हे नाटक होते.
कारण या नैतिक बेजबाबदार लोकांना देशात पुन्हा किमत द्यायला नको होती. लोकांची स्मरणशक्ती फार क्षीण असते. २६/११ नंतर मुंबईबाहेर काही स्फोट झाले. पुण्यात जर्मन बेकरीत. नंतर दिल्लीत आणि, १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत स्फोट झाला. नवनवे स्फोट व्हायला लागले की लोक जुने स्फोट विसरतात. त्यावेळी सरकारने दिलेली आश्वासने विसरतात. एकेक नवा स्फोट होत गेला. मग विलासराव देशमुख यांनी बढती देऊन केन्द्रात घेतले. गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना पंजाबचे राज्यपाल करण्यात आले तर आर. आर. पाटील यांना पुन्हा गृहमंत्री करण्यात आले. ही जनतेच्या डोळ्यातली धुळफेक नाही का ? प्रत्येक स्फोटानंतर अशी आश्वासने देण्यात आली आणि ती मोडण्यात आली. जनतेच्या भावना पायदळी तुडवताना नेत्यांना काहीच वाटले नाही. त्यांनी पीडित लोकांना पुनर्वसनाची आश्वासने दिली पण ती आश्वासने पाळली जात आहेत की नाही याकडे नंतर ढुंकूनही पाहिले नाही. संकटाच्या काळात लोकांच्या भेटी घेऊन दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत तर तो आपल्या वरचा आणि आपल्या सरकारवरचा कलंक ठरतो, लोकांचा आपल्यावरचा विश्वास उडतो असे त्यांना वाटतच नाही. जनता हल्ल्यानंतर भयभीत जीवन जगत असते. तेव्हा या जनतेला सुरक्षित वाटेल असे काही उपाय योजिले पाहिजेत याबाबत सरकार फार गंभीर नाही. जनतेच्या भावनांशी ते कधी एकरूप होऊ शकत नाहीत. ही बधीरता कसाबच्या बाबतीत फार जाणवते. कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे. पण त्याला फासावर लटकावले जात नाही. याबाबतीतली सरकारची अकार्यक्षमता आणि जनतेच्या भावना जाणण्याची कुवत यांचा मोठा दुष्काळ जाणवतो. कसाबला फासावर लटकवण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत. पण शेवटी देशवासीयांची चीड आणि प्रखर देशप्रेम यापेक्षा कायदा मोठा नाही. या दोन्हीतून मार्ग काढून कसाबला फाशीही दिली पाहिजे आणि त्याच्याबाबतीतली कायद्याची प्रक्रियाही जाणीवपूर्वक गतिमान केली पाहिजे पण जनतेच्या भावनांसाठी तसा हटके प्रयत्नच कोणी करताना दिसत नाही. प्रखर देशप्रेमाची वानवा जाणवत असते.