भारतीय जनता महागाईचे संकट झेलत असतानाच रुपयाच्या अवमूल्यनाचा फटका बसला आहे.गेल्या आठवडाभरात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ४७ रुपयांवरून ५३ रुपयापर्यंत घसरला आहे.२०१२ या वर्षामध्ये रुपया आणखी घसरून एका डॉलरसाठी ५५ रुपये द्यावे लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.रुपयाच्या किमतीमध्ये एवढी घसरण व्हावी असे काही घडलेले नाही. पण तरी सुद्धा रुपया एवढा घसरला. रुपया घसरला यामागे रुपयाचे काही कारण नाही. कारण आहे डॉलरचे. आपल्याला अनेक आर्थिक व्यवहारासाठी डॉलरची गरज पडते. मात्र गेल्या महिन्याभरात डॉलरचा पुरवठा कमी झाला. मागणी जास्त पण पुरवठा कमी अशी स्थिती कोणत्याही वस्तूच्या बाबतीत निर्माण झाली की, त्या वस्तूची किमत वाढते. तसे भारताच्या बाजारामध्ये डॉलर कमी पडायला लागला आणि त्यामुळे डॉलर महागला. डॉलर कमी पडण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे परदेशातली गुंतवणूक कमी होणे. भारतात परदेशातून होणारी गुंतवणूक विशेषतः अमेरिकेची गुंतवणूक ही डॉलरमध्येच होत असते. ही गुंतवणूक कमी झाली की, डॉलर कमी पडायला लागतात आणि डॉलर कमी पडले की ते महागही होतात आणि त्याच्या तुलनेत रुपयाची किमत कमी होते.
आता परदेशातली गुंतवणूक का कमी झाली, याची कारणे शोधावी लागतील. तसा विचार केल्यास भारतात अलीकडच्या दोन-तीन वर्षात जागतिक आर्थिक मंदीमुळे आणि भारतातल्या भ्रष्टाचारामुळे तसेच भारतातील पायाभूत सुविधा वाढत नसल्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा वेग कमीच झालेला आहे आणि त्यामुळे एकेकाळी असणारी डॉलरची ३९ रुपये ही किमत ४७ पर्यंत गेलेली आहे. पण ही घसरण क्रमाक्रमाने होत होती. आताची ४७ पासून ५३ पर्यंतची घसरण एकदम झालेली आहे. त्यामागे अमेरिकेतली आर्थिक क्षेत्रातली अनिश्चिततेची कारणे आहेत. अमेरिकेत सध्या बँकांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. त्यासाठी अमेरिकी सरकारने एक समिती नेमली आहे. परंतु ही समिती आपला अहवाल लवकर सादर करत नाही. त्यामुळे अमेरिकेतले उद्योगपती अस्थिरतेच्या मनःस्थितीत आहेत. त्यामुळे ते भारताशीच नव्हे तर इतरही अनेक विकसनशील देशशी जपून व्यवहार करायला लागले आहेत. त्यामुळे डॉलरची आवक कमी झाली आहे आणि त्याची चणचण भासून तो महाग झाला आहे.
भारताच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे आणि या जास्तीच्या आयातदारांनी डॉलरची खरेदी आज आवश्यक नसतानाही एकदम करायला सुरुवात केली आहे. कारण त्यांना आयातीची बिले डॉलरमध्ये द्यावी लागतात. ही बिले रुपयाच्या भाषेत आणखी महाग होऊ नयेत म्हणून उद्याचा विचार करून त्यांनी आजच डॉलर खरेदीची घाई सुरू केली. ही गोष्ट स्वाभाविक आहे. कारण एक डॉलरची वस्तू आयात केली तर आज ५२ रुपये द्यावे लागतात. उद्या हीच किमत आणखी ढासळली तर त्याच एक डॉलरच्या वस्तूसाठी ५५ रुपये द्यावे लागतील. म्हणून अशा लोकांनी ५२ रुपयांना मिळतो तोपर्यंतच डॉलर खरेदी करून ठेवावा, असा विचार केलेला आहे. त्यामुळेही डॉलरच्या दरवाढीला चालना मिळाली आहे. निर्यात करणार्यांना मात्र रुपयाच्या घसरणीचा फायदाच होत असतो. म्हणजे परदेशात एक डॉलरला आपण जी वस्तू निर्यात करतो तिचे पूर्वी ४७ रुपये मिळत होते, आता मात्र त्याच एक डॉलरच्या वस्तूचे चक्क ५२ रुपये होतात. त्यामुळे रुपयाची घसरण व्हायला लागली की, निर्यातदार खूष असतात आणि ते डॉलरची खरेदी करण्याची घाई करत नाहीत. भारताच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे. त्यामुळे डॉलरची घाईघाईने खरेदी करणार्यांची संख्या जास्त आहे. म्हणून डॉलरची किमत वाढ आणि रुपयाची घसरण वेगाने होत आहे.
या रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम देशातल्या महागाईवर होणार आहेत. पहिला परिणाम होईल तो तेलावर. तो फार गंभीर स्वरुपाचा असेल. कारण तेलाच्या खरेदीसाठी डॉलर मोजावे लागतात आणि डॉलर खरेदी करावा लागतो. एक डॉलरचे तेल मागवण्यासाठी पूर्वी ४७ रुपये द्यावे लागत होते आणि ५३ रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे त्या तेलाची किमत ४७ रुपये होती ती आता ५३ रुपये होणार आहे. म्हणजे तेल महागणार आहे. ही महागाई येथेच थांबत नाही. या ५३ रुपयांवरचे कर त्या प्रमाणात वाढतात आणि ही होणारी महागाई ६० रुपयांपर्यंत जाते. एकंदरीत येत्या दोन-तीन महिन्यात पेट*ोलचे दर १०० रुपये प्रती लिटर पर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे दर १०० रुपयांपर्यंत प्रत्यक्षात वाढले तरी सरकार आता तेवढी वाढ करू धजणार नाही. म्हणजे होणार्या वाढीचा काही तरी हिस्सा स्वतः सहन करील. याची भरपाई कोठून तरी करण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. नाही तर अन्न सुरक्षा योजना, ग्रामीण आरोग्य योजना आणि नरेगा अशा योजनांवर खर्च करायला सरकारकडे पैसा राहणार नाही. म्हणून सरकार वड्यावरचे तेल वांग्यावर या न्यायाने पेट*ोलची होणारी दरवाढ डिझेल किवा रॉकेलमधून भरून काढण्याचा प्रयत्न करील.