मुंबईतल्या २६ /११ च्या हल्ल्याला येत्या दोन दिवसांत तीन दिवस पूर्ण होतील. असे हल्ले आणि त्यातले प्रकार या सगळ्या गोष्टी लोकांच्या स्मरणात रहात नाहीत. पण त्यातला आरोपी जिवंत असला की मात्र ते सारे प्रकार आठवून मन अस्वस्थ होते. संसदेवर झालेल्या हल्ल्यातला आरोपी शहाबुद्दीन याला फाशीची शिक्षा झाली असूनही ती शिक्षा अजून अंमलात आणली जात नाही. त्यामुळे त्यावर चर्चा होत आहे पण अन्यथा आता लोक संसदेवरच्या हल्ल्याचे प्रकरण विसरूनही गेले असते. मुंबईतल्या हल्ल्याचे तसेच आहे. या हल्ल्यातला एकमेव आरोपी अजमल कसाब याला अजूनही फाशी दिली जात नाही. त्याचे फोटो छापून येतात आणि त्यामुळे त्याने केलेल्या हल्ल्याच्या स्मृती जागायला लागतात. या हल्ल्याला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपल्या सरकारला आपल्या देशबांधवांचे प्राण कस्पटासमान वाटत असतात की काय माहीत नाही पण सरकारची हल्ल्याच्या बाबतीतली प्रतिक्रिया तशी असते.पाच पन्नास निरपराध लोक मारले गेल्यावर तर सरकारच्या गेंड्याच्या कातडीवर ओरखडाही उठत नाही. पण असा दोनशेवर लोकांना मारणारा हल्लाही आपल्या नेत्यांना अस्वस्थ करत नाही.
एकदा झाला तो हल्ला झाला. आता यापुढे एकही हल्ला होऊ देणार नाही असा निर्धार करून एकही मुख्यमंत्री किवा गृहमंत्री पेटून उठत नाही. एखादा मोठा हल्ला झाल्यानंतर सरकार काही तरी धडा शिकून अंग झाडून कामाला लागले आहे असे कधी अनुभवाला येतच नाही.लोकांची स्मरणशक्ती फार क्षीण असते. २६/११ नंतर मुंबईबाहेर काही स्फोट झाले. पुण्यात जर्मन बेकरीत. नंतर दिल्लीत आणि, १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत स्फोट झाला. नवनवे स्फोट व्हायला लागले की लोक जुने स्फोट विसरतात. त्यावेळी सरकारने दिलेली आश्वासने विसरतात. एकेक नवा स्फोट होत गेला. प्रत्येक स्फोटानंतर अशी आश्वासने देण्यात आली आणि ती मोडण्यात आली. जनतेच्या भावना पायदळी तुडवताना नेत्यांना काहीच वाटले नाही. त्यांनी पीडित लोकांना पुनर्वसनाची आश्वासने दिली पण ती आश्वासने पाळली जात आहेत की नाही याकडे नंतर ढुंकूनही पाहिले नाही. संकटाच्या काळात लोकांच्या भेटी घेऊन दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत तर तो आपल्या वरचा आणि आपल्या सरकारवरचा कलंक ठरतो, लोकांचा आपल्यावरचा विश्वास उडतो असे त्यांना वाटतच नाही.
जनता हल्ल्यानंतर भयभीत जीवन जगत असते. तेव्हा या जनतेला सुरक्षित वाटेल असे काही उपाय योजिले पाहिजेत याबाबत सरकार फार गंभीर नाही. जनतेच्या भावनांशी ते कधी एकरूप होऊ शकत नाहीत. ही बधीरता कसाबच्या बाबतीत फार जाणवते. कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे. पण त्याला फासावर लटकावले जात नाही. याबाबतीतली सरकारची अकार्यक्षमता आणि जनतेच्या भावना जाणण्याची कुवत यांचा मोठा दुष्काळ जाणवतो. कसाबला फासावर लटकवण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत. पण शेवटी देशवासीयांची चीड आणि प्रखर देशप्रेम यापेक्षा कायदा मोठा नाही. या दोन्हीतून मार्ग काढून कसाबला फाशीही दिली पाहिजे आणि त्याच्या बाबतीतली कायद्याची प्रक्रियाही जाणीवपूर्वक गतिमान केली पाहिजे पण जनतेच्या भावनांसाठी तसा हटके प्रयत्नच कोणी करताना दिसत नाही. प्रखर देशप्रेमाची वानवा जाणवत असते.अतिरेकी हल्ले झाले की वारंवार विचारला जाणार एक प्रश्न याही वेळा समोर आला आहे. अमेरिकेत ९/११ चा हल्ला पण तो अलीकडचा पहिला आणि त्यानंतरचा शेवटचा हल्ला ठरला. त्यांनी एकदा हल्ला झाल्यानंतर सगळ्यांच्याच नाड्या अशा काही आवळल्या की, नंतर कोणीही अमेरिकेत बेकायदा हरकत करू शकला नाही.
भारतात मात्र हल्ले होतात आणि काही दिवस सावध झाल्याचे नाटक करून सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा पुढचा हल्ला होईपर्यंत झोपा घ्यायला मोकळ्या होतात. पण एकदा हल्ला झाल्यावर अशी काही उपाय योजना केली पाहिजे की दुसरा हल्ला करण्याची अतिरेक्यांची हिमतच होता कामा नये. आपल्या देशात असे का होत नाही? आपले नेते एवढे कसे गहाळ आहेत हे समजत नाही. अमेरिकेचे तर उदाहरण समोर आहेच पण चीनमध्ये कधी तरी अतिरेकी हल्ला झाल्याचे ऐकले आहे का ? आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की सुरक्षा व्यवस्थेतल्या गलथानपणामुळे देशात एवढे एका मागे एक हल्ले झाले पण एकाही हल्ल्यातल्या एकाही गलथान अधिकार्‍याला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही. असे जीवदान मिळत असेल तर सुरक्षा व्यवस्था सावध कशी राहील? आपल्या दशात दहशतवाद विरोधी कायदाच नाही. जगातला भारत हा एकमेव असा देश आहे की जो दहशतवादाने सर्वाधिक त्रस्त असूनही दहशतवादी संघटनांना जरब बसवेल असा एकही कडक कायदा करीत नाही. याचाही कोणा राज्यकर्त्यांनी कधी गंभीरपणे विचार केलेला नाही. राज्यांनी असे कायदे केले पण ते केन्द्रानेपडून ठेवलेआहेत.