प्रमोद महाजन हे मोठे महत्त्वाकांक्षी नेते होते.त्यांनी व्यवस्थित एकेक पाऊल टाकत सत्तेच्या शिखरावर कसा प्रवेश केला होता हे सर्वांना माहीत आहे.त्यांच्या हत्येनंतर उघड झालेल्या काही गोष्टींतून आपल्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी त्यांनी काय काय केले होते याची माहिती बाहेर आली आहे.लोकसभेच्या निवडणुकीत तिकिट वाटप होत असे तेव्हा त्यांचे महत्त्व वाढत असे. पक्ष आपल्या उमेदवारांना काही निवडणूक निधी देतच असे पण त्यातल्या काही उमेदवारांना प्रमोद महाजन यांच्याकडून एक समांतर पण पक्षनिधीच पाठवला जात असे. पक्षाचे आलीशान अधिवेशन भरवायचे असेल तर त्यासाठी आवश्यक असलेली निधीची व्यवस्था त्यांनीच करावी असे ठरलेले होते. हा पैसा ते अनेक मार्गांनी उभा करू शकत असत. ते पक्षाचे कोषाध्यक्ष कम सरचिटणीस होते. त्यांच्या निधनानंतर पक्षात एवढे डावपेच लढवणारा आणि पैसा उभा करणारा पर्यायी नेता कोण असा प्रश्न निर्माण झाला होता इतका महाजनांचा पैसा उभा करण्यात हातखंडा होता. त्यासाठी दूरसंचार खात्याचा वापर करण्यास महाजनांनी सुरूवात केली होती असे दिसते. हे खाते पैसा उभा करण्याचा मोठा स्रोत आहे हा काही ए. राजा यांनी लावलेला शोध नाही. सुखराम यनीही या खात्यात मलई ओरपली आहे. त्यांच्या घरात एकाच वेळी चार कोटी रुपयांच्या नोटा सापडल्या होत्या.
आता अनेकांच्या घरात या पेक्षा अधिक नोटा सापडतील, त्यांनी एका कंपनीला कामाचे कंत्राट देताना खाल्लेली ३ लाख रुपयांची लाख ही तर दयनीय वाटावी अशी आहे. सुखराम यांना तिहार तुरुंगाच्या कोणत्या विभागात डांबण्यात आले आहे हे काही कळले नाही पण ए. राजा, कलमाडी हे अट्टल लोक, एवढा किरकोळ भ्रष्टाचार करणाराला आमच्या जवळपाससुद्धा ठेवू नका अशी मागणी करतील. कारण ही रक्कम चिल्लर आहे. ती त्या काळात जास्त होती. पण ती सुरूवात होती. दूरसंचार खात्यातफर्े पूर्वी कोणाला परवाने देण्याची पद्धतच नव्हती कारण दूरध्वनीची यंत्रणा पूर्ण सरकारी होती. नंतर तिचे खाजगीकरण झाले आणि मोबाईल फोनचा प्रसार झाला. तेव्हा या खात्यात कामे करणार्‍या मंत्र्यांना असे लक्षात यायला लागले की, या खात्यातले परवाने ही एक मोठीच चमत्कारिक गोष्ट आहे. एक तर हे परवाने नैसर्गिक साधनाचे परवाने आहेत. तसे तर खनिजाच्या उत्खननाचे परवानेही नैसर्गिक साधनांचेच परवाने असतात. सरकारला तिथे करायचे काहीच नसते. जमिनीत आधीपासून उपलब्ध आहे ती माती उकरून घ्या आणि सरकारला त्यासाठीची रॉयल्टी द्या. येथे माती दिसते तरी पण दूरसंचारची मालमत्ता म्हणजे हवेतले तरंग. जे दिसतही नाहीत. न दिसणारी वस्तू. तीही विकायची नाही तर काही वर्षांसाठी भाड्याने द्यायची आहे. त्यावर कंपन्या अब्जावधी रुपये कमावत असतात. लोकांचा संवाद सोपा झाल्यामुळे लोकही पैसे देतात. सरकारचे काहीही जात नाही. हे ध्वनि तरंग दिसत नाहीत म्हणजे त्यांचे परवाने देण्यातला भ्रष्टाचारही दिसत नाही असे काही नाही. तो दिसायला लागला आहे. त्यात ए.राजा आणि कनिमोझी सापडले. अन्यही अनेक लोक सापडले. त्यांनी २००१ सालच्या आणि २००८ सालच्या स्थितीतला फरक जाणून परवाने दिले नाहीत असे दिसून आले. मग या आरोपात २००१ साल आहे तर मग २००१ साली नेमके काय झाले याचा तपास करणे अपरिहार्यच आहे. म्हणून सर्वोच्य न्यायालयाने सीबीआयला २००१ साली नेमके काय झाले याचा तपास करण्याचा आदेश दिला. त्यात न्यायालयाचे काय चुकले ?
पण आता प्रमोद महाजन यांच्या काळातल्या स्प्रेक्ट*म वाटपातली गडबड उघड होणार म्हणताच भाजपाच्या नेत्यांनी आरडा ओरडा सुरू केला आहे. त्यांनी आता २००१ सालची चौकशी करणे हा चिदंबरम यांना वाचवण्यासाठी केलेला आटापिटा आहे आणि या प्रकरणात सरकार सीबीआयचा वापर भाजपाच्या विरोधात करत आहे असा आरोप केला आहे. काँग्रेसने भ्रष्टाचार केला आणि त्याचा तपास झाला तर तो तपास आणि भाजपाने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास म्हणजे सूडाची कारवाई असा भाजपाचा न्याय आहे. असे करून चालणार नाही. या प्रकरणात २००१ सालपासूनच्या व्यवहाराची तपासणी करणे हे उचितच आहे. प्रमोद महाजन यनी या प्रकरणात काही तरी गडबड केली होती, असा वाजपेयी यांनाही संशय आला होता. रिलायन्स आणि महाजन यांच्या संबंधांवर कुजबुज सुरू झाली होती. त्यामुळे वाजपेयी यांनी महाजनांना या खात्यातून काढलेही होते. तेव्हा काहीच घडले नव्हते असे म्हणणे उचित नाही. महाजनांच्या नंतर अरुण शौरी यांना या खात्याचा मंत्री करण्यात आले होते. त्यांचीही चौकशी झाली आहे. त्यांनी मोठ्या नैतिक आत्मविश्वासाने सीबीआयच्या चौकशीला तोंड दिले आणि आता त्यांच्याकडे कोणी संशयाचे बोटही करत नाही. दुसरी बाब म्हणजे भाजपाचे नेते ज्याला सूडाची कारवाई म्हणत आहेत ती कारवाई काही सरकारने किवा सीबीआयने आपल्या मनाने केलेली नाही. ती तर सर्वोच्य न्यायालयाने केलेली आहे. मग भाजपाचे नेते या कथित सूडाबद्दल न्यायालयालाही दोषी धरणार आहेत का ?