उसाच्या दराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कारण बारामतीच्या शारदा प्रांगणामध्ये जिथे राजू शेट्टी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे तिथे हजारो शेतकरी जमा झालेले आहेत. उन्हाची, वार्‍याची, थंडीची पर्वा न करता हे शेतकरी तिथे रात्रंदिवस बसून आहेत. राजू शेट्टी यांनी पंढरपूरहून सुरू केलेली पदयात्रा बारामतीमध्ये संपणार होती. परंतु तिथे ती संपली नाही. तिच्यातून आमरण उपोषणाचे आंदोलन सुरू झाले. या उपोषणाला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद बघून राज्यकर्ते थोडे सावध झाले आहेत आणि त्यांनी आता बाष्कळ बडबड बंद करून उसाच्या दराच्या बाबतीत काही तरी विचार केला पाहिजे असे म्हणायला सुरुवात केली आहे. या सार्‍या गडबडी सुरू असतानाच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी उत्तर प्रदेशातले उसाचे दर जाहीर केले आहेत. त्यानुसार उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना टनामागे ४०० रुपये जास्त मिळणार आहेत.
पूर्वी हाच दर २०५० रुपये प्रती टन होता, तो आता २४५० रुपये झाला आहे आणि चांगल्या प्रतीच्या उसाला तो २५०० रुपये प्रती टन असा मिळणार आहे. हा दर ९ टक्के उतार्‍यासाठी आहे. यापेक्षा अधिक उतारा असल्यास एका टक्क्याला १५० रुपये असा भाव वाढवून मिळणार आहे.महाराष्ट*ात गतवर्षी साडेदहा ते साडेअकरा असा उतारा मिळालेला आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशाचाच भाव लावला तर महाराष्ट*ातल्या उसाला सुमारे २८०० ते २९०० रुपये प्रती टन असा भाव मिळायला पाहिजे. पण महाराष्ट*ातले सरकार १४५० रुपयांचा भाव धरून बसले आहे. हा सुद्धा ९ टक्के उतार्‍याचाच भाव आहे. तो वाढवून महाराष्ट*ामध्ये १७०० रुपयांच्या जवळपास जाऊ शकतो. महाराष्ट*ातले साखर कारखानदार उसाचा भाव देताना तो तोडणी आणि वाहतूक खर्च सोडून देतात. त्यामुळे तसा महाराष्ट*ातल्या उसाला २१०० रुपयांच्या दरम्यान भाव पडू शकतो. त्यातली पहिली उचल १४५० रुपयांची असावी, असा सरकारचा आग्रह आहे. म्हणजे पहिली उचल १४५० रुपये दिली तरी अंतिम भाव २००० च्या पुढे जातो. शेतकरी संघटनेची मागणी पहिली उचल २१०० रुपये द्यावी अशी आहे. म्हणजे पुढचे हप्ते गृहित धरून हा दर २७०० ते २८०० रुपयांपर्यंत जातो. म्हणजे महाराष्ट* सरकार जो अंतिम दर देऊ करत आहे तेवढी पहिली उचल असावी, असा संघटनेचा आग्रह आहे.
आता सरकार आणि संघटना यामध्ये चर्चा कोणत्या मुद्यांवर होणार आहे हे निश्चित झालेले आहे आणि ते निश्चित करण्याच्या कामात शेतकर्‍याची मुलगी नसलेल्या मायावतींनी मोक्याचा आकडा निश्चित केला आहे. त्यांनी ज्या दिलदारपणे हा आकडा दिला तो आकडा महाराष्ट*ातले शेतकर्‍यांची मुले असलेले राज्यकर्ते द्यायला तयार नाहीत, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सरकार वाटाघाटीला तयार झालेले आहे परंतु त्यासाठी एवढे मोठे आंदोलन करावे लागलेले आहे. गळीत हंगाम सुरू होण्याआधीच या सगळ्या गोष्टींची चर्चा केली असती आणि वस्तुस्थिती सर्वांसमोर मांडली असती तर एवढी सगळी शक्ती वाया गेली नसती. मात्र झाल्या गोष्टी शक्ती वाया घालवणार्‍या असल्या तरी त्या निमित्ताने उसाचे भाव आणि साखरेची किमत यांचा काय संबंध असतो ही गोष्ट जनतेसमोर आली आहे आणि या बाबतीत जनतेचे चांगले प्रबोधन सुद्धा झालेले आहे. शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीने राजू शेट्टी यांना पाठींबा दिला आहे. शेतकर्‍यांना उसाचा भाव जास्त मिळावा, अशी मागणी ही मंडळी करतात. परंतु त्यामुळे साखरेच्या किमती वाढल्या की हीच मंडळी महागाई वाढली म्हणून आंदोलन करायला लागतात.