महाराष्ट्राच्या विविध भागांत उसाच्या दरासाठी आंदोलन सुरू आहे.साखर पट्ट्यात ते तीव्र होत आहे.तिथे त्याने हिंसक रूप धारण केले असून त्यामुळे काही कारखान्यांनी आपले सुरू झालेले गळीत हंगाम बंद केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही कारखान्यांवर ऊस उत्पादकांनी हल्ले करून नुकसान केले आहे. या उपरही ऊस वाहतूक होत असल्यास वाहनांच्या चाकातली हवा सोडली जात आहे. २३०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल दिल्याशिवाय उसाला हात लावू देणार नाही अशी घोषणा करून शेतकरी संघटना मैदानात उतरली आहे. या आंदोलनाला शेतकर्‍यांचा पाठींबा मिळत आहे कारण त्यांच्या याबाबतच्या भावना तीव्र आहेत. साहजिकच आहे. जगातल्या प्रत्येक वस्तूच्या किमती वाढत आहेत, ग्रामीण भागात विशेषतः साखर कारखाने खूप असलेल्या भागात कामाला मजूर मिळणे कठीण झाले आहे, माणसाची दिवसाची मजुरी २०० रुपयांच्या पुढे गेली आहे. मजुरी वाढत असतानाच त्यांचे कामाचे तास कमी होत आहेत. पूर्वी मजूर काम मागताना मालकांच्या हातापाया पडत होते पण आता मालकच मजुरांचे पाय धरत आहेत. खताचे दर वाढत आहेत. असा उसाचा उत्पादन खर्च वाढला असताना शेतकर्‍यांना गेल्या वर्षीच्याच दराने ऊस घाला असे कोणत्या तोंडाने म्हणायचे असा प्रश्न साखर कारखान दारांना पडला आहे. शेतकरीही त्यास राजी नाही.
केन्द्र सरकारने १३५० रुपये पहिली उचल देण्याचा आदेश दिला आहे पण ही उचल किमान आहे. एखाद्या कारखान्याने आपल्या ताकदीवर जादा उचल दिली तर सरकार काही त्याला दंड करणार नाही पण यावर्षी कारखानदार सावध झाले आहेत. गतवर्षी सर्वांनी किमान उचल १८०० रुपये दिली. काही कारखान्यांनी ती २१०० रुपये सुद्धा दिली पण नंतर साखरेचे भाव कोसळले. कारखानदारांवर पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली. त्यामुळे या वर्षी कारखान दार जादा हप्ता द्यायला तयार नाहीत. अर्थात गतवर्षी साखरेचे भाव कोसळले हा काही शेतकर्‍यांचा दोष नाही. तो सरकारचा दोष आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या या युगातही सरकार साखरेला मुक्त करायला तयार नाही. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सरकारने साखर ही अजूनही जीवनावश्यक गरज असल्यागत आपल्या नियंत्रणात ठेवली आहे. त्यामुळे सारखरेचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि उसाचे दर यावर अजूनही सरकारचाच प्रभाव आहे. परिणामी याबाबत झालेल्या कोणत्याही विसंगतीला सरकारच जबाबदार आहे. साखर कारखानदारी सरकारने मुक्त करावी मग मात्र या क्षेत्रात होणार्‍या अशा गडबडींना सरकारला जबाबदार धरण्याची सोय राहणार नाही. आता साखर कारखानदारांना सरकारच्या धोरणांची भीती वाटत आहे कारण आता देशात ६० लाख टन जादा साखर शिल्लक आहे. ती सगळी निर्यात करून टाकली तरीही आपल्या देशातल्या साखरेच्या उपलब्धतेला कसलाही धक्का बसणार नाही इतकी जादा साखर यंदाही उत्पादित होणार आहे. असे असतानाही सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देत नाही. अशा स्थितीत देशात साखरेची साठवणूक करायलाही जागा राहणार नाही. भाव तर किती पडतील याचा काही नेम नाही.
सरकारला आता होणार्‍या पाच राज्यांतल्या निवडणुका जिकायच्या आहेत.त्यावर राहुल गांधी यांचे पंतप्रधान होणे अवलंबून आहे. पण अण्णा हजारे आडवे येत आहेत. इतरही अनेक घटक प्रतिकूल आहेत अशा वेळी साखर आणि कांदा स्वस्त केला तर मतांचे पीक भरभरून पदरात पाडून घेता येईल असा सरकारचा अंदाज आहे.म्हणून सरकार साखर निर्यात करण्याची जोखीम उचलायला तयार नाही. सरकारने तसे पाऊल उचलले तरच साखरेचे दर थोडेसे वाढतील आणि साखर कारखानादारांना तशी शाश्वती मिळाली तरच ते उसाला चार पैसे जादा द्यायला धजावतील. म्हणजे आता निर्माण झालेल्या तिढ्यावर साखर निर्यात करणे हा एक प्रभावी उपाय आहे. पण केन्द्र सरकार निर्णय न घेण्याच्या आपल्या खोडीवर ठाम आहे. खरे तर महाराष्ट*ातले साखर कारखाने काढताना ते शेतकर्‍यांच्या उसाला योग्य भाव देण्याच्या उद्देशाने काढले होते. शेतकरी हा केन्द्रीभूत मानून हा सहकारी उपक्रम सुरू करण्यात आला होता पण आता या उद्योगाचे नियोजन करताना शेतकर्‍याला दुय्यम समजले जात आहे आणि उसाच्या भावाला तिय्यम महत्त्व दिले जात आहे. शेवटी उसाचा भाव हा ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा असतो. पण त्याला महत्त्व न देता सरकार आणि कारखाने नियोजन करायला लागले आहेत. शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले तरी चालेल पण साखर स्वस्त झाली पाहिजे असा अट्टाहास सरकार करायला लागले तर कधीना कधी भडका उडणारच आहे. शेतकरी फार दिवस हा अन्याय सहन करणार नाहीत. आता आपल्या देशातले शेतीमालाच्या दराचे प्रश्न त्यांच्या निर्यातीच्या निर्णयाशी निगडित असल्याचे दिसायला लागले आहे. त्यामुळे सरकारने शेतीमालाच्या निर्यातीच्या प्रश्नावर एखादा आयोग नेमून शेतकर्‍यांच्या आणि देशाच्याही हिताचे एक कायमचे निर्यात धोरण आखले पाहिजे.