.jpg)
२जी प्रकरणातील कारागृहात असलेल्या आरोपींवर अखेर काल आरोपपत्र दाखल झाले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयाने या बाबत सीबीआयला झापायला सुरूवात केली होती. कारण गेल्या फेब्रूवारीत सुरू झालेल्या कारवाईत सीबीआयच अधिकार्‍यांनी एकामागे एक अहवाल सादर करायला सुरूवात केली होती.आरोपपत्र सादर करायला उशीर होत असल्यामुळे न्यायाधीशही वैतागले होते. कारण दरम्यानच्या काळात या आरोपींना कच्चे कैदी म्हणून आतच रहावे लागत होते. ते तपास कामात अडथळे आणतील आणि तपास कामावर आपल्या पदाचा आणि राजकीय स्थानाचा दबाव आणतील असे कारण सांगून सीबीआयचे अधिकारी त्यांच्या जामीनअर्जांनाही विरोध करीत होते. एकंदरीत या १७ आरोपींना जवळपास सात महिने आरोप सिद्ध झालेला नसतानाही तुरुंगात रहावे लागत होते. गुन्हा सिद्ध न होता एवढा काळ आत बसावे लागण्याने एक प्रकारे अन्यायच होत असतो. या प्रकरणातल्या याआधीच्या सुनावणीत तर न्यायालयाने सीबीआयला, हे लोक तपास कामात कसला अडथळा आणतील असे आपल्याला वाटते असा सरळ सवालच केला होता. पण आता आरोपपत्रच दाखल झाल्यामुळे या लोकांना जामीन मिळून त्यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भ्रष्टाचार करणारे नेते याच क्षणाची वाट पहात असतात.
आता बाहेर पडलो की प्रत्यक्षात खटला सुरू व्हायला काही वर्षे लागतील. त्याचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. लागला तरी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्य न्यायालय असे टप्पे पार पडत कालहरण होत राहते. असे खटले २५ ते ३० वर्षे चाललेले आहेत. बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात तर अजून खटला भरायचा की नाही यावरच खल चाललेला आहे. तेव्हा न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि विलंबामुळे या लोकांना बराच दिलासा मिळालेला असतो. दरम्यान आपण बाहेर आहोत ही गोष्ट सुखावह वाटत असते. अर्थात हा काळ त्यांना बदनामी सहन करावी लागते. राजकीय कारकीर्द काळवंडलेली असते पण त्याचे त्यांना आता काही वाटत नाही कारण कारावास तूर्तास चुकला हीच बाब सुखाची असते. ती किती सुखाची असते हे कारावासात राहून आलेलाच जाणू शकतो. पण आता सीबीआयने ए. राजा यांच्यावर असे गंभीर आरोप लागले आहेत की, ते सिद्ध झाल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. त्यांना आता जामिनावर बाहेर येण्याचे दिलासा मिळेल कदाचित पण त्यांना दोन कटु सत्यांना सामोरे जावेच लागेल. पहिले म्हणजे आता मोकळी हवा खायला मिळेल पण आरोप सिद्ध झाले तर पूर्ण जन्मठेप होऊन अनेक वर्षे आत रहावे लागेल. आपल्या कायद्यात जन्मठेपेच्या निरनिराळ्या व्याख्या आहेत. पण ती अनेक वर्षांची असेल.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत विलंब आहे हे खरे पण या प्रकरणात आणि निदान पहिल्या स्तरावर तरी विलंबाचा लाभ या आरोपींना होणार नाही कारण हा खटला आधी विशेष न्यायालयात चालणार आहे. तो सत्र न्यायालयात चालला असता तर थोडा फार विलंब झाला असता पण हे न्यायालय केवळ याच खटल्यासाठी नेमण्यात आलेले आहे. त्यामुळे निदान पहिल्या पायरीवर तरी जलद न्यायदान होण्याची शक्यता आहे. नंतर उच्य आणि सर्वोच्य न्यायालयाच्या स्तरावर थोडाबहुत वेळकाढूपणा होईल. आता १४ आरोपी आणि तीन कंपन्या असे १७ आरोपी आहेत. रिलायन्स टेलिकॉम ही कंपनी या व्यवहारात लाभार्थीं आहे पण तिचे मालक अनिल अंबानी या प्रकरणात आरोपी ठरलेले नाहीत. मात्र ते कोणत्या क्षणी आरोपी ठरतील याचा काही नेम नाही कारण त्यांचा या प्रकरणात सहभाग होता की नाही याचा तपास अजून सुरू आहे असे गेल्याच महिन्यात सीबीआय तफर्े न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तो तपास संपला असल्याचे अजून तरी त्यांनी जाहीर केलेले नाही. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान आरोपी जे काही सांगतील त्यातून अनिल अंबानींना आत ओढले जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे. तसे पुरावे समोर आलेले आहेत. स्वान टेलिकॉमचा या प्रकरणात सहभाग होता आणि त्यामुळे या कंपनीच्या मालकाला आरोपी करण्यात आले आहे पण असाच रिलायन्सचा सहभाग असताना या कंपनीच्या मालकाला आरोपी न करता तिच्या व्यवस्थापकांना आरोपी केलेले आहे. हा भेदभाव सुनावणीच्या दरम्यान समोर आला तर सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना त्याचे उत्तर तरी द्यावे लागेल किवा अनिल
अंबानीला आरोपी तरी करावे लागेल. सीबीआय काय करते हे नंतरच कळेल. या भ्रष्टाचारात टाटा टेलिकॉमचाही सहभाग होता असे दिसते पण सीबीआयने रतन टाटा यांच्यावर आरोप ठेवण्याची सोय नाही कारण ते काही लाभार्थी नाहीत असे म्हणून टाटांना आरोपी केलेले नाही. या प्रकरणात मारन बंधू यांचे काय होणार ही मात्र उत्सुकता आहे कारण एक आरोपपत्र दाखल केले असले तरीही याच काळात मारन बंधूंच्या घरांवर छापे टाकले गेले आहेत. सर्वाधिक उत्सुकता आहे ती पी. चिदंबरम यांच्याबाबत या आरोप पत्रात त्यांचे नाव नाही पण अंबानीप्रमाणेच ते कधीही येण्याची शक्यता आहे.
