पुणे दि.३०–चालू गळीत हंगामात ऊसाला तोडणीचा खर्च सोडून पहिली उचल एकविसशे रुपये आणि अंतिम भाव तीन हजार रुपये मिळालाच पाहिजे, गेल्या गळीत हंगामातील थकित रक्कम कारखान्यांनी ऊसउत्पादकांना त्वरीत द्यावी. तसेच शेती व्यवसाय मुक्तीसाठी शेतकर्‍याला बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानात स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशा मागण्या राज्य शेतकरी संघटनेने कृषी आयुक्तांकडे केल्या.तसेच या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून कृषी आयुत्तकार्यलयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग,शेतकरी महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शैलाताई देशपांडे, शेतकरी युवा आघाडीचे अध्यक्ष अनिल घनवट, बळीराज्यचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण यांच्यासह हजारो शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम’, ‘शासनाचा निषेध असो’,शेतकरी संघटनेचा विजय असो’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील ऊसाची थकित बाकी त्वरीत देण्यात यावी, साखरेचा व्यवसाय खुला करावा, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा, बिगर बासमती तांदळावरील निर्यातबंदी हटवण्यात यावी, कापसावरील निर्यातबंदी हटवून अतिरिक्त १०९ लाख कापसाच्या गाठींची निर्यात करावी अशा मागण्या रवी देवांग यांनी केल्या. कांद्याचे निर्यातमूल्य ४७५ डॉलरवरून २५० डॉलर प्रतिटन करण्यात यावे, विकासकामांना लागणारी जमीन शेतकर्‍यांच्या मर्जीशिवाय न घेऊ नये तसेच त्यांना बाजारपेठेचे मूल्य मिळाले पाहिजे. या बरोबरच इथेनॉलवरील सर्व बंधणे हटवण्यात यावीत आणि पेट्रोलमध्ये ते किती प्रमाणात मिसळावे याचे स्वातंत्र्य उपभोक्त्याला मिळाले पाहिजे, या मागण्याही संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या.
यावेळी रवी देवांग म्हणाले, राज्य तसेच केंद्र सरकारचा शेतमालावरील निर्यातीबाबत हस्तक्षेप दूर होण्याची आवश्यकता आहे. हा हस्तक्षेप दूर न झाल्यास येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या ६ कापूस परिषदांच्या वेळी निर्माण होणार्‍या हिंसक वळणाला शासनच जबाबदार राहील. शेतकर्‍यांच्या मालाबाबत शासनाचा हस्तक्षेप वाढत असून शासनाच्या या भूमिकेत बदल न झाल्यास आगामी निवडणुकांत याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.