महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे ठामपणे म्हटले.असे म्हणताना त्यांच्याजवळ अभिनिवेशा शिवाय काहीही नव्हते. त्यांनी ही घोषणा स्वतःहून किवा परिस्थितीमुळे अस्वस्थ वगैरे होऊन केलेली नाही. सध्या नाशिक जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या टोमॅटोला एक रुपया प्रति किलो असा भाव मिळत आहे. दुसर्‍या बाजूला शहरांत मात्र हाच टमाटा प्रति किलो १२ रुपये भावाने विकला जात आहे. व्यापार्‍याला १२ रुपये भाव मिळत असताना हेच व्यापारी शेतकर्‍यांच्या मालाला केवळ एक रुपयाच भाव कसा काय देतात ? याचा काही विचार आपण केला आहे काय असा प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी, असे होता कामा नये, शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळालाच पाहिजे असे म्हटले आहे. शेतकर्‍यांची ही लूट काही नवी नाही. पण प्रत्येक नवा मुख्यमंत्री आपल्या कार्यकाळात कधी तरी तशी घोषणा करीत असतोच. त्यात प्रामाणिकपणा असता तर आजवर शेतकर्‍यांचे कल्याण झाले असते. त्यात प्रामाणिकपणा नसतो ही खरी अडचण आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तरी घोषणेत अजीबात सत्यता नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांत त्यांचे शेतकरी विरोधी स्वरूप स्पष्ट झाले आहे.
कापसाच्या बाबतीत असो की साखरेच्या बाबतीत असो त्यांनी शेतकर्‍यांची बाजू न घेता शेतकर्‍यांना बुडवायला बसलेल्या केन्द्र सरकार समोर नांगी टाकली आहे. कापसाच्या बियाणांची किमत ठरवायच्या बाबतीत त्यांच्या सरकारने बियाणांच्या व्यापार्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. राज्यात आता ४० लाख एकर जमिनीत कापूस लागवड झाली आहे. यातला बराच कापूस हा बीटी कापूस असल्याने कापसाला रोगराई कमी आहे आणि उत्पादन भरपूर होणार आहे पण, या कापसाची निर्यात केली नाही तर शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही. गेल्या महिन्यात कांद्याला निर्यात बंदी लागू झाली तेव्हा ती जशी मुठभर व्यापार्‍यांच्या हितासाठी लादण्यात आली होती तशी मोजक्याच कापड गिरणी मालकांच्या हिताचा विचार करून सरकारने कापसावर निर्यातबंदी लादली आहे. ती उठवावी म्हणून चव्हाणांनी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. कांद्यावरची निर्यात बंदी उठवण्यात आली पण ती शेतकर्‍यांनी केलेल्या उठावामुळे उठवण्यात आली. आमच्या मालाचे भाव कृत्रिमपणे पाडणार असाल तर आम्ही मालच बाजारात आणणार नाही असा ऐतिहासिक पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला म्हणून सरकारने नाइलाजाने ही बंदी उठवली. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी काहीही केले नाही. महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांचे हितसंबंध कापूस, साखर आणि कांदा या तीन पिकांशी निगडित आहे. केन्द्र सरकार या शेतकर्‍यांना फायदा मिळता कामा नये अशी धोरणे राबवीत असते. पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन दिल्लीशी कधीच भडत नाहीत.
आता मुख्यमंत्र्यांना शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव देण्याची उबळ आली असेल तर त्यांनी या तीन मालांवर सरकार लादत असलेली निर्यात बंदी कायमची उठवण्यात यावी यासाठी काही तरी केले पाहिजे. शेतकरी दलालांकडून फार नागवला जात असतो. पण दलालांना काही पर्याय नाही अशी स्थिती असते. तेव्हा शेतकर्‍यांना आपला माल थेट ग्राहकांना विकता यावा अशी व्यवस्था सरकारने निर्माण केली पाहिजे. यात कायद्याच्या अडचणी आहेत. त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि ग्राहकांपर्यंत शेतकर्‍यांचा माल जावा यास सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने अशा विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता पण त्यामागे शेतकर्‍यांची कळकळ नव्हती. सौ. मुख्यमंत्री स्वतः भाजी खरेदी करायला बाजारात गेल्या होत्या आणि भाजी अतीशय महाग झाल्यामुळे आपल्या यजमानांवर कडाडल्या होत्या म्हणून सरकारने भाज्या स्वस्त व्हाव्यात यासाठी म्हणून ही तात्पुरती उपाय योजना केली होती. शेतकर्‍यांना बाजारात चांगला भाव मिळाला पाहिजे हे तर खरेच आहे पण ते सर्वस्वी बाजारातल्या खरेदी विक्रीशी निगडित नसते.
शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगानेही शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असतो. हरित क्रांतीने शेतीमालाचे उत्पादन वाढले पण शेतकरी आहे तिथेच राहिला. त्याला न्याय द्यायचा असेल तर सरकारला प्रक्रिया उद्योगावर भार द्यावा लागणार आहे. आपल्या सरकारकडे या उद्योगाच्या संबंधात कसलेही अभ्यासपूर्ण धोरण तयार नाही. ते केले तर भाव तर मिळणार आहेच पण निर्यातही वाढणार आहे. जगाच्या बाजारात महाराष्ट*ाची फळे फार विकली जातात. याचे आपण कौतुक करतो पण वस्तूतः यात कौतुक करण्यासारखे काही नाही. जगातले इतर देशातले शेतकरी आपली फळे विकतच नाहीत. त्यांची फळे मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया उद्योगाला पुरवली जातात आणि तिथे त्यावर प्रक्रिया करूनच नंतर विकली जातात. महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योगाला कसले प्रोत्साहनच नाही म्हणून शेतकरी येईल त्या किमतीला ती विकून मोळळे होतात. प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्ताराची कसलीही योजना सरकारकडे नाही. केवळ मिळालाच पाहिजे म्हटल्याने भाव मिळत नसतो. निश्चित धोरण असले पाहिजे.