महागाईचा फेरा

या संबंधातल्या बैठकीत संपु आघाडीच्या घटक पक्षांनीच दरवाढीला विरोध केल्यामुळे  हा निर्णय तात्पुरता पुढे ढकलला गेला आहे. तसा गॅस आता चारशे रुपयांच्या पुढे गेला आहेच पण लोकांची फारशी नाराजी न ओढवता वेगळ्या मार्गाने गॅसही महाग करण्याचा  सरकारचा विचार आहे. त्यानुसार वर्षातली पाचवी टाकी  ७०० रुपयांना करण्याचा सरकारचा विचार चालला आहेच. अशा रितीने देशात महागाईच्या चक्राला गती मिळाली आहे.  खरे तर ही गती मागेच मिळाली आहे पण तिच्या या गतीचा नवा फेरा आता सुरू झाला आहे. जीवनावश्यक खादय वस्तू आणि भाज्यांच्या दरातली साडे नऊ टक्के वाढ तर   जारीच आहे. या वस्तू लवकरच स्वस्त होतील असे आश्वासन सरकारने दिले असले तरीही ते आश्वासन नेहमीप्रमाणे फोल ठरले आहे. आता सरकार निर्मित आणि  सरकारच्या धोरणांचा थेट परिणाम म्हणून काही दरवाढ होणार आहे. त्यातली पहिली दरवाढ रेल्वेच्या तिकिटाची आहे. तीही आता अपरिहार्य ठरली आहे कारण गेल्या नऊ  वर्षांपासून म्हणजे २००२ सालपासून रेल्वेच्या सामान्य वर्गाच्या प्रवासी दरात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. रेल्वे मंत्र्यांनी आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठी ही दरवाढ टाळली.

वरच्या वर्गाच्याही दरात फार नाममात्र वाढ केली. मग तिकिटा शिवायचे काही दर वाढवले आणि काही प्रमाणात बाजाबूज करण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत. कारण या औदार्याचा भार तिजोरीवर जाणवायला लागला आहे. आता दरवाढ केलीच नाही तर कर्मचार्‍यांचे पगार देणेच अशक्य होईल असे रेल्वे बोर्डाने सरकारला बजावले आहे. गेली ९ वर्षे वाढ केलेलीच नव्हती म्हणून आताही वाढ करायची नाही आणि सरकारने काही एक निधी देऊन वेळ मारून न्यायची असाही प्रकार करता येतो. पण त्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांशिवाय अन्य कोठे तरी सरकारच्याच तिजोरीवर पडतो. तेव्हा असा प्रकार न करता ही वाढ करावीच लागणार आहे. नेमके महागाईचे चक्र जोराने फिरत असतानाच ही वाढ होत असून सामान्य माणसाला बेजार करणारी ठरणार आहे. ही वाढ किती होईल याचा काही अंदाज आलेला नाही पण ती जाणवण्याइतपत असेल असे वाटते कारण तिच्या बाबतीत ९ वर्षांचा अनुशेष भरून काढायचा आहे. आता याही वाढीला ममता बॅनर्जी यांचाही विरोध होतो की काय ? हा प्रश्न आहे. सरकारच्या मंजुरीने  होणारी सर्वात मोठी वाढ म्हणजे वीज दरातली. ती प्रामुख्याने महाराष्ट्रात होत आहे पण ती एवढी जबर आहे की तिचा झटका बसताच सामान्य माणसाच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकायला लागणार आहेत.

कारण रेल्वेप्रमाणे याही वाढीत अगदी सामान्य माणसाला वेठीस धरले जाणार आहे. याही वाढीत लोकप्रियतेसाठी सामान्य माणसाला सातत्याने दरवाढीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. कधीही दरवाढ झाली की दरमहा १०० युनिटच्या आत वीज वापरणार्‍या सामान्य ग्राहकांना या वाढीचा त्रास होणार नाही असे म्हणत मतांची बेगमी करण्यात आली. मोठा ग्राहक सतत वेठीस धरला गेला. आता दरवाढीची गरज निर्माण झाली आहे. पण तिचा भार मोठ्या ग्राहकांवर किती दिवस टाकणार, असा विचार करून वीज वितरण कंपनीने  या सामान्य ग्राहकावर भार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला ४७ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मडला आहे. वीजदर नियामक आयोगाने अजून त्याला दुजोरा दिला नाही. ३० सप्टेंबर नंतर तो निर्णय होणार आहे. वाढ किती करावी याचा निर्णय होणार आहे पण वाढ करायची हा निर्णय पक्का आहे. सर्वात परिणामकारक घटक आहे व्याजदराचा. रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीचा विचार करून व्याजदर वाढवण्याचे सत्र जारी ठेवले आहे. गेल्या आठवडयात पेट*ोलच्या पाठोपाठ या व्याजदरातही वाढ करण्यात आली. ते वाढले की व्यहारातली प्रत्येक सेवा आणि वस्तू महाग व्हायला लागते. आता या पाठोपाठ संघटित वर्गातल्या कामगार कर्मचार्‍यांच्या पगारी, प्रवास,  रिक्षा, कांदा, शाळांची फी अशा एकामागे एका वाढीचे चक्र सुरू होईल. सामान्य माणसाचे जगणे त्यामुळे किती कठीण होत आहे याची सरकारला काही क्षिती नाही.