नवी दिल्ली दि.१२- राळेगण सिद्धीत जनलोकपाल आंदोलनाचे सर्वेसर्वा, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व त्यांच्या टीमने लोकपाल नंतर आता पुढील ध्येय निवडणूक कायद्यात सुधारणा अशी गर्जना केल्याने दिल्लीत केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. लोकपालप्रमाणेच पुन्हा अण्णांना या ध्येयासाठी आंदोलन छेडण्याचे व त्याचेही श्रेय घेण्याची संधी मिळू नये यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला असून अण्णांनी आंदोलन छेडण्यापूर्वीच आक्टोबरच्या मध्याला याच विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत अतिशय तातडीची पावले उचलण्यात आली असून कायदा मंत्रालयाला निवडणूक कायदा सुधारणा विषयावर लवकरात लवकर राजकीय सहमती मिळविण्यासाठीची कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या सुधारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी नाही असा प्रस्ताव आहेच पण त्याचबरोबर निवडणूक काळात येणार्‍या काळ्या पैशाचा ओघ तपासणे, खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल कलेल्या उमेदवाराला सध्याच्या सहा महिन्यांऐवजी तीन वर्षांचा तुरूंगवास या प्रस्तावांचाही समावेश आहे. कायदा मंत्रायलाने या महिन्यात पाठविलेल्या कॅबिनेट नोटमध्येही सध्याच्या कायद्यात दुरूस्तीचा उल्लेख केलाच असून त्यात ज्या उमेदवाराविरूद्ध न्यायालयात गुन्हेगारी खटला सुरू आहे व ज्यात पाच वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते अशा उमेदवारांनाही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जावे असा उल्लेख आहे. आक्टोबरमध्ये येत असलेले सणाचे दिवस लक्षात घेऊन या सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले जावे असे आदेश आले असल्याचेही कायदामंत्रालयातील अधिकार्‍यंाकडून समजते.
गुन्हेगारी खटले दाखल झालेल्यांना निवडणूकीत अपात्र ठरविण्यात येणार असले तरी ऐन निवडणुकींच्या काळात विरोधी पार्टी खोटे खटले दाखल करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे खटले निवडणूका जाहीर होण्यापूर्वी किमान वर्षभर आधी दाखल झालेले असावेत अशी दुरूस्ती सचविण्यात आली असल्याचेही समजते.हा प्रस्ताव माजी कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीच मांडला होता व आता सलमान खुर्शीद यांनी तोच पुढे नेला आहे.