नागपूर दि.६सप्टेंबर-देशातल्या प्रत्येक राज्यात एक नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ उभारण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.परंतु राज्यात मात्र या प्रकारचे कोणतेही विद्यालय उभारण्यात आले नाही.नागपूर ही महाराष्ट्राची उप राजधानी आहे.या शिवाय देशाच्या केंद्रस्थानी असलेले शहर आहे.यामुळे देशाच्या सर्व भागांशी वाहतुकीच्या विविध साधनांनी नागपूरला वेळेत पोहचणे शक्य होते.या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नागपूरात नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ ची स्थापना करण्याची मागणी वाढत आहे.परंतु याच काळात नागपूर हायकोर्ट बार /असोशिएनच्या वकीलांनी विरोध दर्शवल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात नागपूर हायकोर्ट बार असोशिएनचा अमृतमहोत्सवी सोहळा पार पडला .यावेळी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील उपस्थित होत्या.नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएनचे अध्यक्ष अॅड.अनिल मार्डीकर यांनी यावेळी ही मागणी उचलून धरली.तसेच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालायचे न्या.अाण मुळचे नागपूरचे विकास सिरपूरकर यांनी त्यास दुजोरा दिला.राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या भाषणात नागपूरात नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ ची स्थापना होणे आवश्यक असल्याचे निर्वाळा दिला.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही होकार दिला.परंतु नंतर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूरहून इतरत्र हलवण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला.नुकतेच २७ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांनी मॉरीस महाविद्यालयाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव उद्घाटन केले.यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ नागपूरात होणार असल्याचे आपल्या भाषणात म्हटले.या विरोधात स्थानिक हायकोर्ट / बार असोशिएनच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन आपला विरोध दर्शवला.यासाठी त्यांनी ३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकत एक जनहित याचिका दाखल केली.यावर नागपूरच्या विविध संघटनांनही दखल घेत संघर्षाची तयारी दर्शवली आहे.नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ च्या मुद्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची वेळ आली आहे.