मुंबई दि.०६ सप्टेंबर- राज्य शासनाच्या कामकाज विभागणीत सांस्कृतिक कार्य विभाग काँग्रेसकडे असल्याने मराठी भाषा विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाला पाहिजे असा हट्ट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने धरला असल्याने गेल्या एक वर्षापासून मराठी भाषा विभागाला राज्यमंत्रीच मिळालेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या या हट्टापायी नगरविकाससह अनेक महत्वाच्या खात्यांबरोबरच ‘मराठी भाषेचे हे कोडे’ देखील मुख्यमंत्र्यांना एकट्याने सोडवावे लागत आहे.
काँग्रेसप्रणित लोकशाही आघाडी सरकारने राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या डामडौलात गेल्या वर्षी २२ जुलै २०१० रोजी मराठी भाषा विभाग सुरू केला. तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्याचे श्रेयही घेतले आणि सांस्कृतिक खात्याबरोबरच मराठी भाषा विभाग देखील आपल्याच अखत्यारित ठेवण्याचे कौशल्य दाखविले. मात्र त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.
सांस्कृतिक कार्य विभाग काँग्रेस पक्षाच्या कोट्यात असल्याने नवा मराठी भाषा विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात पडावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हट्ट धरला होता. परंतू काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. सध्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण आणि परिवहन यासारख्या महत्वाच्या खात्यांबरोबरच नवे मराठी भाषा विभागाचे खातेदेखील आहे. या खात्याला योग्य न्याय मिळावा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही समाधान करावे यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मराठी भाषा विभागासाठी राज्यमंत्री देण्याकरिता वारंवार मागणी केली. परंतू अजितदादांच्या मनातला राग अजून शांत झालेला नसल्यामुळे त्यांनी अद्याप या खात्याला राज्यमंत्री दिलेला नाही. हे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आलेच पाहिजे असा त्यांचा हट्ट कायम असल्याचे समजते.
गेल्याच महिन्यात निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. मराठी भाषा सल्लागार समितीला साधा शिपाई देखील दिला नाही इतर कर्मचारी वर्गाचे नाव लांबच ! अशा परिस्थितीत मराठी भाषेच्या विकासाचे काम तरी कसे पुढे जाणार असा सवालच न्या. चपळगावकर यांनी राजिनामा देताना सरकारला आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांना केला होता. मुख्यमंत्र्यांवर थेट आरोप झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आनंदाच्या उकळ्याच फुटल्या होत्या.सध्या या खात्याचा कार्यभार सचिव या नात्याने राज्याचे माहिती व जनसंफ महासंचालक विजय नहाटा यांच्याकडे आहे. परंतू या विभागाची स्थापना कधी झाली याची साधी माहितीही त्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) हेमराज बागूल यांच्याकडे नसल्याचे उघड झाले. आपल्या कार्यालयात मराठी भाषा विभाग स्थापनेचा ‘शासन निर्णय’ उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी हिदुस्थान समाचारच्या प्रतिनिधीला स्पष्टच सांगितले. त्यामुळे राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातही शासन दरबारी मराठी भाषा दयनीय अवस्थेतच जगत असल्याचे स्पष्ट झाले.
