गुजरातेत लोकायुक्तांची नेमणूक करण्यावरून भारतीय जनता पार्टी आणि सत्तारूढ संपुआघाडीत प्रचंड संघर्ष निर्माण झाला आहे.खरे तर हा संघर्ष भाजपा विरुद्ध काँग्रेस असाच आहे. केन्द्रात सरकार संपुआघाडीचे असले तरी खरा कारभार काँग्रेसचाच चालला आहे. बाकी घटक पक्षांना काँग्रेसचे नेते काही किमत देत नाहीत. त्याही घटक मित्र पक्षांना अशा राजकारणात काँग्रेसच्या बरोबर जाण्याची काही हौस नाही कारण अशा राजकारणात काँग्रेसची फजितीच होत आहे. अण्णा हजारे प्रकरणात काँग्रेसची किती गोची झाली हे आपण पाहिलेच आहे. काँग्रेस पक्ष जनतेच्या मनातून पूर्ण उतरला आहे. या पक्षात पेचप्रसंग हाताळण्याचे कौशल्य नाही हे काँग्रेसच्या नेत्यांनीच दाखवून दिले. अशा वेळी आपण त्यात असतो तर आपणही त्या अपयशाचे धनी झालो असतो म्हणून या सार्‍या भानगडी काँग्रेसचेच नेते हाताळत आहेत ते बरेच आहे असे घटक पक्षाचे नेते म्हणत असतील. तेव्हा गुजरातेतल्या लोकायुक्तांच्या प्रकरणातही केवळ काँग्रेसच तोंडघशी पडत आहे ते बरे आहे असे सारे घटक पक्षाचे नेते म्हणत आहेत.
गुजरातेत भाजपाचे नरेन्द्र मोदी यांचे सरकार आहे आणि ती काँग्रेसच्या नेत्यांना एक पीडा वाटत आहे कारण मोदी यांच्या कामाचा झपाटाच असा आहे की त्यात गुजरात मध्ये काँग्रेस पक्ष जिवंत राहतोय की नाही अशी भीती वाटायला लागली आहे. मोदी जोपर्यंत गुजरातेत मुख्यमंत्री आहेत तोपर्यंत तरी तिथे काँग्रेसला काही आशा नाहीत. तशातच २०१२ साली तिथे विधानसभेच्या निवडणुका होत आहत. गेल्या तीन महिन्यांत काँग्रेसचे अनेक नेते भाजपात येत आहेत. मोदी यांनी जणू दर आठवड्याला एका काँग्रेस नेत्याला भाजपात आणण्याचा पणच केला आहे. म्हणूनच काँग्रेसने तिथे मोदी आणि भाजपा यांच्या वर्चस्व कमी करण्यासाठी आपल्या हातात असलेल्या केन्द्रातल्या सत्तेचा वापर करायला सुरूवात केली आहे.ती सुरूवात आधी राज्यपालांची नियुक्ती करण्यापासून झाली. तिथे राजस्थानातल्या काँग्रेसच्या वयोवृद्ध नेत्या (वय अवघे ८४ वर्षे) कमला बेनिवाल यांना राज्यपाला म्हणून नेमण्यात आले. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट*पती करीत असतात. नियुक्तीच्या पत्रावर राष्ट*पतींची स्वाक्षरी असली तरी त्यांना तशी स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन गृह खात्याने केलेले असते. ती निवड गृह खात्याने केलेली असते. अर्थात ती राजकीय हिशेबाने केलेली असते हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
राज्यपाल हे पद पक्षीय राजकारणाच्या वर असते. असावे अशी कल्पना आहे. कारण, राज्यातले सरकार घटनेनुसार काम करीत आहे की नाही हे पाहण्याचे काम त्यांच्याकडे असते.अशी व्यक्ती राजकारणातली असता कामा नये पण विविध राजकीय पक्षांनी आपल्यातल्या वृद्ध नेत्यांची सोय लावण्याचे पद म्हणून त्याकडे पहायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता बहुतेक राज्यांच्या राज्यपालपदावर निवृतीत निघालेले जुने नेते बसलेले दिसतात. कमला बेनिवाल यांचीही तशीच सोय लागली आहे. त्या १९५४ सालपासून काही वर्षे काँग्रेसच्या आमदार म्हणून निवडून येत गेल्या आणि २००३ साली त्या राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्रीही झाल्या. नंतर त्यांना कधी निवडणुकीत यश मिळाले नाही म्हणून त्यांची गुजरातेत अशी सोय लावण्यात आली. त्या जाट समाजाच्या आहेत आणि तिथे काँग्रेसला भाजपाकडे वळलेला हा समाज आपल्याकडे वळवायचा आहे. म्हणून बेनिवाल यांना २००९ साली मुख्यमंत्री अशोक गहेलोत यांनी प्रयत्न करून या पदावर नेमायला लावले. आपली नेमणूक मोदींना त्रास देण्यासाठी आहे बेनिवाल जाणतात. त्यांनी आपल्यावरची ही जबाबदारी पार पाडत तिथे मोदी यांना पाण्यात पाहणारे आर. ए. मेहता यांना लोकायुक्त म्हणून नेमले.
आपल्या देशात राज्या राज्यात लोकायुक्त नेमण्याची तरतूद आहे पण प्रत्येक राज्याचा लोकायुक्त कायदा वेगळा आहे. गुजरातेत राज्यपालांना लोकायुक्त नेमण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले पाहिजे असा काही नियम नाही. या कायद्याचा वापर करून मुख्यमंत्र्यांना न सांगता मुख्यमंत्र्यांना नको असलेला लोकायुक्त नेमला आहे. या नियुक्तीला भाजपाने न्यायालयात आक्षेप घेतला पण न्यायालयानेही राज्यपाल बेनिवाल यांचीच बाजू उचलून धरली. आता भाजपाने तिथे संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. राज्यपालांनी सत्ताधारी पक्षाला विचारून ही नियुक्ती करायला हवी होती पण त्यांनी तशी न करता सरकारचा अपमान केला आहे असे भाजपाचे म्हणणे तर आहेच पण त्यासाठी त्यांनी संसदेत गोंधळही घातला आहे. राष्ट*पतींना निवेदनही दिले आहे. याचा काही उपयोग होईल असे काही दिसत नाही. कारण कायदा कमला बेनिवाल यांच्या बाजूने आहे. म्हणून आता त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळातले एक जमिनीचे प्रकरण उकरून काढळ्यात आले आहे. अर्थात त्याचा काय परिणाम होईल हे दिसेलच. भाजपा नेत्यांना आपली बाजू न्याय्य आहे असे कितीही दिसत असले तरीही त्यांना या सरकारकडून न्याय मिळणार नाही. सर्वोच्य न्यायालयात जावे लागेल.