२जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात शहीद बलवा याने आपला जबाब नोंदताना उपस्थित कलेला मुद्दा आता खरा वाटायला लागला आहे. त्याच्या कंपनीने ए. राजा यांच्या कंपनीशी असलेली जवळीक वापरून स्वस्तात परवाना मिळवला आणि नंतर तो महागात विकला असा आरोप त्याच्यावर आहे. ए. राजा यांनी परवाने देण्याची शेवटची तारीख आठवडाभर आधी आणून आपल्या ओळखीच्या कंपन्यांना परवाने मिळणे सोपे केले असाही आरोप आहे. या सार्‍या व्यवहारात राजाने कृपा केली त्याच्या बदल्यात बलवाने कनिमोझीला २१५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. म्हणून कनिमोझीलाही अटक करून आत टाकले आहे. असाच सारा प्रकार टाटांच्या बाबतीतही घडला आहे. ए. राजा यांनी ओळखीमुळे टाटांच्या कंपन्यांना स्वस्तात परवाने दिले आहेत. ते टाटांनी नंतर महागात विकले आहेत.आणि या सार्‍या व्यवहारात राजाने कृपा केल्याबद्दल टाटांनी चेन्नईतली आपली करोडो रुपयांची इमारत करुणानिधी यांच्या पत्नीच्या नावे करून दिली आहे. बलवा आणि टाटांची कहाणी सारखीच आहे. नावे केवळ वेगळी आहेत. प्रकार तोच.गुन्हा तोच पण फरक एवढा की बलवा तिहार जेलमध्ये आहे आणि रतना टाटा बाहेर आहेत. बाहेर ते नैतिकतेवर भाषणेही करीत आहेत. ही सारी हकिकत सांगताना शहीद बलवाने आपल्या जबाबात असा एक प्रश्न उपस्थित केला आहे की, या प्रकरणात बडे मासे बाहेर राहणार आहेत का ? ही सारी हकिकत अनिल अंबानीच्या बाबतीतही ही अशीच घडली आहे पण त्यात थोडा बदल आहे.
अंबानी बाहेर आहे आणि त्याच्या ऐवजी त्याचे अधिकारी जेलची हवा खात आहेत. बलवाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे काल सीबीआयने मुलासोली मारन याला दिलेली क्लिन चिट. मुरासोली मारन हा ए. राजाच्या आधी म्हणजे २००४ ते २००७ या काळात दूर संचार मंत्री होता आणि त्याने या काळात परवाने देण्याचा अधिकार भरपूर पैसा कमवण्यासाठी वापरला असल्याचा आरोप आहे. तसा आरोप त्याच्यावर होण्याची शक्यता दिसताच पंतप्रधान मनमोहनसिग यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आहे. आता सीबीआय त्याची चौकशी करून त्याला ए. राजा याच्या प्रमाणेच आता टाकणार असे वाटले होते पण बलवाने म्हटल्याप्रमाणे हा मासाही सीबीआयने बाहेर ठेवला आहे. सीबीआयने त्याला क्लिन चिट दिली आहे पण ती देण्याआधी मारन यांची चौकशी करायला हवी होती,ती केलेली नाही. त्याची तपासणी न करताच त्याला निर्दोष जाहीर केले आहे. मारन याच्या संबंधात काही गोष्टी उघड होत्या. त्याने सी. शिवशंकरन याच्या कंपनीला त्रास दिला. त्याने परवाना मिळावा म्हणून अर्ज केला असताना त्याला दोन वर्षे तंगवले. तंगवण्याची कारणेही सांगितली नाहीत. त्याने आपली कंपनी मारन याच्या भावाला विकावी म्हणून त्याच्यावर दबाव आणला आणि हा विक्री व्यवहार होऊन ही कंपनी मारन याच्या भावाच्या ताब्यात आल्यावर काही दिवसातच तिला मात्र परवाने दिले. या प्रकरणात शिवशंकरनच्या कंपनीने अर्ज केल्याच्या तारखा लेखी आहेत आणि त्याला सातत्याने नकार दिल्याच्या तारखाही लेखी नोंदलेल्या आहेत. त्या कोणाला नाकारताही येत नाहीत आणि नाकारल्या तरी तो नकार कोणाला मान्य होणार नाही. तेव्हा सीबीआयनेही ते नाकारलेले नाही.
मारन यांनी शिवशंकरन याला परवाने देण्यास टाळाटाळ केली हे दिसत आहे असे सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र त्यांचा त्या मागे काही वाईट हेतू नव्हता असे म्हणून मारन यांच्या सूडाच्या कृतीवर पांघरूण घातले आहे. असा कोणताही हेतू स्पष्ट करता येत नसतो या बचावाखाली सीबीआय मारन यांच्या वतिने सारवासारवी करीत असेल पण हा सारा मारन यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. कारण शिवशंकरन याला परवाने देण्यास तंगवणार्‍या मारन यांनी हीच कंपनी आपल्या भावाच्या मालकीची होताची तिला मात्र झटक्यात परवाने देऊन टाकले आहेत. या दोन कृतीतल्या तारखा, आधीची टाळाटाळ आणि नंतरची तत्परता यावरून मारन यांच्यावर आरोप ठेवता आला असता पण सीबीआयने त्यांना वाचवण्याची भूमिका घेतली आहे. विशेषतः मारन यांचा जबाब न नोंदवताच सीबीआयने त्यांना प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे. निदान जबाब नोंदवून आणि त्यांना यामागचा हेतू विचारून तरी प्रमाणपत्र द्यायला हवे होते. पण तसे काहीही न करता सीबीआयने मारन यांना वाचवण्याची जी आगाऊ, अनाठायी आणि अनावश्यक तत्परता दाखवली आहे ती संशयाला जागा देणारी आहे. यामागे केवळ मारन यांनाच वाचवण्याचा हेतू आहे की मारन यांना वाचवून अजून कोणाला नामानिराळे राहण्याची संधी दिली आहे हे काही सांगता येत नाही.
तूर्तास तरी मारन यांना जीवदान मिळाले आहे. दूरसंचारच्या परवाने वाटपातून पैसा कसा काढावा याची पहिली युक्ती तर आपण शोधून काढली आहे अशी उघडपणाने बढाई मारूनही मारन सुरक्षित राहिले आहेत. अशा लोकांना सुरक्षित ठेवण्याची संधी दिली तर ए. राजा आणि कनिमोझी यच्यासह शिक्षा भोगत असलेल्या १७ जणांना नाना प्रकारचे बिनतोड प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार आहे आणि मारन यांच्या प्रमाणेच त्याही अनेक प्रश्नांवर सीबीआयचे वकील निरुत्तर होणार आहेत. हे प्रश्न हे आरोपी म्हणजे ए. राजा, कनिमोझी आणि शहीद बलवा हेच उपस्थित करत आहेत तोपर्यंत ठीक आहे पण हेच प्रश्न न्यायालय विचारेल तेव्हा या वकिलाची दातखिळ बसल्याशिवाय राहणार नाही. बडे मासे आता बाहेर असले तरीही त्यांना कधी ना कधी न्यायालयात येऊन निदान बोलावे तरी नक्कीच लागणार आहे. आता मारन बचावले आहेत. या नंतर हे प्रकरण घडले तेव्हाचे अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि एनडीए सरकारमधील दूरसंचार मंत्री अरुण शौरी आणि संबंधित मंत्री जसवंतसिग यांचा क्रमांक आहे.