पुणे दि.३१–लोकपाल किवा लोकायुक्त कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आणि त्या कायद्याचा भ्रष्टाचार निवारणासाठी काहीही उपयोग होता कामा नये या दृष्टीने त्या सिहाचे पाळीव मांजर करणारे महाराष्ट्र हेच पहिले राज्य.ज्या राज्यांना लोकपालविधेयक आणण्याचे श्रेय हवे पण त्याचा आपल्यावर परिणाम होअू द्यायचा नाही आहे ,अशा लोकप्रतिनिधीसाठी महाराष्ट्रचा कायदा उपयोगी ठरत आहे.
लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायदा १९७१ मध्ये आल्यानंतर त्याची अम्मलबजावणी करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले असले तरी लोकायुक्तांना पुरेसे अधिकारच दिले गेले नसल्याने दाखल झालेल्या केसेसबाबतची सुनावणी म्हणजे वरवरचे उपाय ठरत असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून लोकायुक्तांकडे दाखल होत असलेल्या केसेसची संख्या प्रचंड आहे मात्र राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्र, बिहार, उत्तरप्रदेशात जे अधिकार लोकायुक्तांना दिले गेले आहेत त्याची अम्मलबजावणी अण्णांच्या स्वतःच्या महाराष्ट्रत मात्र झालेली नाही असेच दिसून येत असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.
लोकायुक्त पुरूषोत्तम गायकवाड नुकतचे पुण्यात या केसेस ऐकण्यासाठी तीन दिवस येऊन गेले.२५ ऑगस्टपासून तीन दिवस हे काम सुरू होते. या काळात त्यांच्यापुढे १९८ केसेस होत्या पैकी १२५ केसेसवर सुनावणी झाली मात्र याच काळात आणखी १०० नव्या केसेस दाखल करण्यात आल्या. बाकी केसेसची सुनावणी मुंबईत केली जाणार असल्याचे त्यांच्यासोबत आलेले लोकायुक्त रजिस्टर पी.बी.जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले केसेस दाखल होण्याचे प्रमाण फारच मोठे असून त्या संपविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात यश येत नाही. पुण्यात जमीन नोंदणी, महसूल, पीएमपीएमएल, महापालिका, सर्वेक्षण विभाग, आरोग्य या विभागातील केसेस अधिक होत्याच पण अन्य केसेसचे प्रमाणही मोठे होते.
माजी सरकारी अधिकारी संजय नाईक म्हणाले की लोकायुक्त नेमण्यात महाराष्ट्रचा नंबर देशात पहिला असला तरी त्यांचे अधिकार मात्र फारच तुटपुंजे आहेत. लोकायुक्तांना तपासाचे अधिकार नाहीत त्यासाठी त्यांना राज्य शासनावरच अवलंबून राहावे लागते. लोकायुक्तांना फौजदारी केसेससांठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. दिवाणी प्रोसिजर कोडचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत मात्र मुख्यमंत्री, सरकारी कर्मचारी, कॅबिनेट मेंबर यांच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे या मंडळींनी जरी लोकायुक्तांच्या आदेशाचे पालन केले नाही तरी त्यांच्यावर कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट दाखल करता येत नाही. लोकायुक्तांना जप्तीचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे लोकायुक्त केवळ नावाचेच राहिले आहेत.
पुण्यात १ वर्षापासून ते १० वर्षापर्यंत केसेस प्रलंबित आहेत. पेन्शन, पेंडींग ड्यूज यासंदर्भातल्या केसेसची संख्याही मोठी असून सार्वजनिक क्षेत्रात फंडाचा गैरवापरासंबंधीच्या केसेसचे प्रमाण खूपच मोठे असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले. ते म्हणाले की देशात सध्या सर्वात पॉवरफुल लोकायुक्त कर्नाटक राज्याचे आहेत कारण त्यांना आजी माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचेही अधिकार आहेत.