मुंबई, दि.३० ऑगस्ट- महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा निर्णय कमी वेळेत व्हावा, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने फास्ट ट्रक कोर्टाची मागणी केली आहे. राज्यात नव्याने स्थापन होणार्‍या १०० फास्ट ट्रक कोर्टातील काही कोर्ट यासाठी नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यात अति महत्वाच्या प्रकरणांवर तात्काळ निर्णय मिळावा, यासाठी १०० फास्ट ट्रक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यासंदर्भात नेमणुकाही सुरु आहेत.
राज्यात सुरु होणार्‍या १०० फास्ट ट्रक कोर्टापैकी काही कोर्ट महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी असावेत, अशी मागणी महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात एका कोर्टाची मागणी करण्यात आली आहे. जून महिन्यात लिहिल्या या पत्रावर अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. केवळ महिलांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्यात एकूण १२ कोर्ट असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगातर्फे देण्यात आली. मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, बीड, जळगाव, नागपूर, यवतमाळ आणि कोल्हापूर या ठिकाणी हे कोर्ट आहेत. राज्यात सध्या स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचार, हुंडा यासारख्या महिलासंदर्भातील गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता अशा तर्‍हेने फास्ट ट्रक कोर्टची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका जबाबदार अधिकार्‍याने सांगितले.