अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुटावे यासाठी पंतप्रधानांनी काल सर्वपक्षीय बैठक घेतली. कोंडी फुटण्याचा एक उपाय म्हणून पंतप्रधानानांनी हा प्रयोग केला होता. त्यामागे त्यांचा हेतू खरेच कोंडी फुटावी हाच आहे की नाही याविषयी विरोधी पक्षांत साशंकता होती. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आणि डावी आघाडी यांनी निव्वळ राष्ट्रवादी भूमिका घेऊन हा तिढा सुटेल अशी भूमिका घेतली नाही. या निमित्ताने काँग्रेसची फजिती होत आहे तर होऊ द्या, आपण नेमके कोणाच्या बाजूचे आहोत हे दिसूच द्यायचे नाही असा मतलबी पवित्रा त्यांनी घेतला. त्याचा आपल्याला राजकीय लाभ होईल असे वाटत असावे. आज अण्णांच्या मागे जनता उभी आहे.
अण्णांचे विधेयक काँग्रेसने नाकारले आहे. त्यामुळे या विधेयकाला काँग्रेसचाच विरोध आहे अशी काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण होत आहे आणि त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला होईल अशी भाजपा आणि डाव्या आघाडीच्या नेत्यांची अटकळ आहे. असे राजकीय लाभ व्हावेत म्हणून या नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेतली. अण्णांनी उपोषण सोडावे असे आवाहन त्यांनी केले. कायदा करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेलाच आहे यावर त्यांचे एकमत झाले. विधेयकाविषयी मात्र त्यांनी आम्हालाही स्ट्रोनग लोकपाल हवाच आहे अशा संदिग्ध शब्दात मत मांडले. स्ट्रोनगचा अर्थ काय होतो हे कोणीच स्पष्ट केले नाही. आपली भाषा संदिग्ध असली तरी तिच्यावरून जनता आपल्याला अण्णांच्या बाजूची समजेल असा काही तरी भ्रम या विरोधी नेत्यांना झाला असावा. आणि सरकारच्या विरोधातली ही जनता उद्या आपल्या बाजूने येईल अशी त्यांची अटकळ असावी. अण्णांना सरळ पाठींबा द्यायचा नाही पण त्यांच्या बाजूने उभे असलेले जनमत मात्र आपल्याच मागे येईल अशी अपेक्षा करायची अशी ही चाल आहे. अण्णांचे विधेयक भाजपा आणि डाव्या आघाडीलाही पूर्णपणे मान्य नाही पण तसे ठामपणे सांगायला गेलो तर जनता आपल्याला काँग्रेसप्रमाणेच लोकपाल विरोधी समजेल अशी भीती त्यांना वाटते. म्हणून त्यांनी चुप्पी साधली आहे. भूमिका संदिग्ध ठेवली आहे. खरे तर या भूमिकेचा लाभ भाजपालाही होणार नाही आणि डाव्या आघाडीलाही होणार नाही.
जो पर्यंत भाजपा आणि डावी आघाडी ठामपणे जनलोकपाल विधेयकाच्या मागे उभे रहात नाहीत तोपर्यंत हे लाभ त्यांना होणार नाहीत. एकंदरीत त्यांच्या या मतलबी भूमिकेमुळे काँग्रेसचे नेते एकाकी पडले आणि काही प्रमाणात विचलित झाले. त्याचा परिणाम काल संध्याकाळच्या चर्चेवर झाला. इतके दिवस सबुरीचा पवित्रा घेणारे काँग्रेस नेते संध्याकाळी निर्वाणीची नकारात्मक भाषा बोलायला लागले. रात्री तर प्रणव मुखर्जी यांनी, अण्णांचे उपोषण ही तुमची समस्या आहे असे बेपर्वाईचे उद्गार काढल्याचे समजले आणि चर्चेत तणाव वाढला. त्यावर मुखर्जी यांनी खुलासा केला. सरकारची अवस्था बिकट झाली.टीम अण्णाच्या सदस्यांनीही आपण पुन्हा एकदा मूळ मुद्यावर आलो आहोत असे निराशाजनक उद्गार काढले. अण्णांचे विधेयक जशास तसे मान्य आहे असे म्हणणेही परवडत नाही आणि ते पूर्णपणे धुडकावणेही परवडत नाही अशी त्यांची कोंडी झाली आहे. या कोंडीचा अण्णांनीही विचार केला पाहिजे. तो विचार बहुतेक त्यांना मान्य असावा असे आता दिसायला लागले आहे. काल त्यांना विलासराव देशमुख भेटून गले आणि बराच तणाव निवळला असल्याचे दिसले. विलासराव हे अण्णांना भेटायला रामलीला मैदानावर गलेले पहिले ज्येष्ठ मंत्री होते. त्याचा परिणाम तर झाला असणारच पण ते मराठी भाषिक आहेत याचाही परिणाम झाला असावा. अशा वाटाघाटीत प्रभावी संवाद होत असतो. त्यातच अण्णांशी वाटाघाटी कशा कराव्यात याची माहिती विलासरावांना आहे. त्यामुळे गुरूवारी संध्याकाळी वातावरणात बदल झालेला दिसला. आता अण्णांनी फार ताणू नये असे त्यांच्या समर्थकांनाही वाटायला लागले आहे. अण्णचे जनलोकपाल विधेयक हे पूर्णपणे तर्कशुद्ध आहे.
आजच्या घडीला तेच देशाला हवे आहे पण आंदोलनाचीही काही एक पद्धत असते. समोरच्याला फार कोंडीत पकडले तर तोच हिसेला प्रवृत्त होत असतो. तेव्हा जे आवश्यक आहे आणि अपरिहार्य आहे तेच पण टप्प्याटप्प्याने मिळवले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, गेले दहा दिवस हे आंदोलन अहिंसक पद्धतीने सुरू आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनलोकपाल विधेयक पूर्णपणे आहे तसे मंजूर होते की नाही याच्या पेक्षाही ते अहिसक पद्धतीने सुरू आहे याला फार महत्त्व आहे. जगाच्या पाठीवर करोडो लोकांचा सहभाग असूनही अहिसकपणे चाललले हे अलीकडच्या इतिहासातले हे सर्वात मोठे आंदोलन असावे. अण्णा उपोषण सोडताना आपण काय मिळवले याचा हिशेब घालत असतील तर त्यांनी हे आंदोलन अहिंसक रित्या चालले हीही आपली जमेची बाजू समजावी. ते कोणत्याही क्षणी हिेसक होऊ शकते. तेव्हा असे काही होण्याच्या आता बरेच काही पदरात पडत आहे त्यावर समाधान मानून अण्णांनी उपोषण संपवावे. लोकपाल मागणीचे आंदोलन मात्र सुरू ठेवावे.