.jpg)
अण्णा हजारे यांचे उपोषण हा काँग्रेसपुढे निर्माण झालेला पेच आहे की देशापुढे उभा राहिलेला प्रश्न आहे ? भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना विचाराल तर ते ठामपणे आणि क्षणाचाही विलंब न लावता म्हणतील, हा काँग्रेस पुढे उभा राहिलेला प्रश्न आहे. काँग्रेसने तो चुकीच्या पद्धतीने हाताळलेला आहे, या पक्षाकडे ही स्थिती हाताळेल या क्षमतेचा नेता नाही हे सिद्ध झाले आहे. या म्हणण्यात चूक काही नाही. विरोधी पक्षांचे ते कामच असते. सत्ताधारी पक्ष हा कमकुवत आहे आणि त्याला राज्य करता येत नाही हे सिद्ध करणे विरोधकांचे कर्तव्यच असते. खरे तर तसे काही घटनेत म्हटलेले नाही पण आपल्या देशात तसेच घडत आले आहे आणि विरोधकांनी सातत्याने याच पद्धतीने काम केलेले आहे. जनलोकपाल विधेयक आणि अण्णा हजारे यांचे आंदोलन यांची हाताळणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने केली आहे हे खरेच आहे. पण आता भाजपाचे नेते या प्रश्नाकडे सातत्याने काँग्रेसला खाली पहायला लावण्याची संधी म्हणून पहात असतील तर ते विरोधी पक्ष नेते म्हणून ठीक आहे पण देशभक्त म्हणून ते पूर्णपणे बेजबाबदारपणाचे ठरेल.
भारतीय जनता पार्टी माणसापेक्षा पक्ष मोठा मानते आणि पक्षापेक्षा देश मोठा मानते असे या पक्षाचे नेते सांगत असतात आणि ते खरे असेल तर ते तसे खरेच मानतात हे दाखवून देण्याची एक उत्तम संधी आता भाजपासमोर उभी आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९७१ साली बांगला देशाच्या युद्धानंतर इंदिरा गांधी यांचे अभिनंदन केले होते. त्या अभिनंदनात जी भावना दडली होती. ती भावना उदात्त होती आणि तिने वाजपेयींची जनमानसातली प्रतिमा कायम उंचावली होती. आता भाजपात त्या उंचीचा कोणी नेता असेल तर त्याने ही भूमिका घेतली पाहिजे आणि अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाकडे काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा मोका म्हणून न पाहता एक हा तर राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे. सरकारला या प्रश्नावर दूषणे देण्याचे काम झाले आहे. भाजपा नेत्यांनी तेच काम संसदेतही केले आहे आणि अनेक प्रसंगी या चुकीचे माप काँग्रेसच्या पदरात टाकले आहे. आताही ते तशीच भूमिका घेत असतील तर त्याचा अर्थ असा होईल की भाजपाला काँग्रेसच्या विरोधाच्या पुढे काहीच येत नाही. भाजपाने आता काँग्रेसला टोकायला सुरूवात केली आहे पण त्यात एक स्वार्थी हेतू आहे. अण्णांचे जनलोकपाल विधेयक काँग्रेसलाच न परवडणारे आहे असे नाही.
या विधेयका बाबत काही सूक्ष्म मुद्दे सोडले तर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्हींचे एकमत आहे. पण आज चित्र असे निर्माण होत आहे की जनलोकपाल विधेयकाला केवळ काँग्रेसचाच विरोध आहे. सारी जनता अण्णांच्या पाठीशी आहे आणि काँग्रेस पक्ष हा या जनतेच्या नाराजीचा विषय झाला आहे. भाजपाचे नेते हुशार आहेत. ते जनलोकपाल विधेयकाबाबत आपले मत मांडतच नाहीत. ते केवळ काँग्रेसवर टीका करून गप्प बसत आहेत. मात्र अण्णांना मिळणारे समर्थन पाहून भाजपाच्या काही नेत्यांना आपणही लोकपालाबाबत आपले मत स्पष्ट करायला हवे असे वाटायला लागले आहे. अण्णांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या समस्येचे आकलन त्यांना झाले आहे. काँग्रेसमध्येही असेच काही वेगळे आवाज निर्माण झाले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आता ताळ्यावर आले आहेत आणि त्यांनी आता या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमागे व्यापक आणि उदात्त हेतू असेल तर ठीक आहे पण तेही नेते या बैठकीमागे राजकीय हेतू ठेवत असतील तर तेही अयोग्य आहे. या प्रश्नावर आजवर केलेल्या चुकांचे हे परिमार्जन असेल आणि आता तुम्ही-आम्ही मिळून राष्ट्रीय भावनेने हा प्रश्न सोडवू अशी त्यांची भावना असेल तर ती स्वागतार्ह आहे. तशी शक्यता कमी आहे कारण काँग्रेसमध्येही त्या उंचीचे नेते राहिलले नाहीत.
हा प्रश्न सुटला तर त्याचे श्रेय कोणाला मिळणार आहे याचीच चिता करणारे काही क्षुद्र नेते काँग्रेसमध्ये आहेत आणि ते प्रभावी आहेत. कायदा करणे हा संसदेचा अधिकार आहे आणि त्यावर कोणाचेही आक्रमण सहन करता कामा नये असे काँग्रेसचे मत आहे. अण्णा या अधिकारावर आक्रमण करीत आहेत, या आक्रमणाच्या विरोधात भाजपा नेत्यांनी आपल्या सोबत यावे असे आवाहन काँग्रेसच्या नेत्यांनी संसदेत केले आहे. पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. याच काँग्रेस पक्षाने अण्णांच्या सिव्हिल सोसायटीशी चर्चा करण्याची कल्पना मानली आणि तेच अण्णांशी तीन महिने चर्चा करीत राहिले. अण्णांचे हे आक्रमण काँगेसने केवळ मानलेच असे नाही तर ही चर्चा करताना संसदेतल्या अन्य कोणत्याही पक्षाला आपल्या सोबत घेतले नाही. आता आंदोलनाने स्थिती गंभीर झाल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. ती बोलावून आपल्यासमोर उभे असलेले संकट काही प्रमाणात भाजपासह अन्य विरोधी पक्षांच्या गळ्यात घालण्याचा आणि जनलोकपाल विधेयकाला आपल्या सोबत विरोधकांचाही विरोध आहे हे दाखवून देण्याचा काँग्रेसचा हेतू असेल तर तेही फार उंचीवर जाऊन उदात्त विचार करू शकत नाहीत असेच म्हणावे लागेल.