पुणे दि.२४- जनलोकपाल आणि भ्रष्टाचारविरोधात अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत छेडलेल्या आंदोलनात कांही सबुरीचा मार्ग निघण्याचे संकेत मिळू लागले असतानाच आता महाराष्ट्र सरकारपुढे मात्र नवीनच पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.याविषयी उच्च वर्तुळातील अधिकार्‍यांकडून नांव न सांगण्याच्या अटीवर मिळालेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील आंदेालन छेडण्यापूर्वीच अण्णा हजारे यांनी १८ जुलै रोजीच महाराष्ट्र शासनाला एक पत्र पाठविले होते आणि त्यात महाराष्ट्रातील लोकायुक्तांना अधिक अधिकार दिले जावेत अशी मागणी केली होती. कर्नाटक राज्यातील लोकायुक्तांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील लोकायुक्तांनाही अधिकार दिले जावेत असेही या पत्रात म्हणण्यात आले होते.आणि हे झाले नाही तर जनआंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला होता. वास्तविक लोकायुक्तांना अधिक अधिकार दिले जावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अण्णांचे पत्र येण्याअगोदरच हालचाल सुरूही केली होती मात्र त्यांच्याच सरकारातील आमदारांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. नवीन अधिकारंाप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार्‍यांसोबतच आमदार खासदारही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात येणार होते व म्हणूनच हा विरोध झाला असेही समजते.
यामुळे दिल्लीत केंद्रसरकारप्रमाणेच आता अण्णांनी महाराष्ट्रात सरकारलाही धारेवर धरण्याचे ठरविले तर त्यातून क सा मार्ग काढायचा अशी धास्ती सरकारला पडली आहे.
मंत्रालयातील एका वरीष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार अण्णांच्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की लोकायुक्त कायदा पास करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे. सरकारला यात अपयश आले तर जनआंदोलनाला पर्याय नाही. त्यामुळे सरकार योग्य पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक पैशांचा यथायोग्य विनियोग केला जावा आणि राज्याला प्रगतीच्या आणि विकासाच्या वाटेवर नेले जावे यासाठी नागरिक आपले नेते निवडून देत असतात. यासाठी योग्य कायदे करणेही अपेक्षित असते मात्र नागरिकांची ही अपेक्षा फोल ठरली तर आंदोलन आणि चळवळीशिवाय नागरिकांकडे दुसरा पर्याय राहात नाही. आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनेनेच देशाच्या नागरिकांना दिला आहे असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या लोकायुक्तांच्या कक्षेत मंत्री आणि प्रशासकीय वरीष्ठ अधिकारीच येतात. कर्नाटकात मुख्यमंत्री, आमदार यांच्या चौकशीचा अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आला आहे. कर्नाटक, केरळ, हरियाना व अन्य राज्यात सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश किवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांची या पदावर नेमणूक केली जाते तर महाराष्ट्रत या पदावर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश नेमले गेले आहेत.