महाराष्ट्रच्या आर्थिक जीवनावर सध्या अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आणि कमी पाउस यांचा मोठा परिणाम झाला आहे. वास्तविक यावर्षी पाउस तसा कमी नाही पण सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे राज्यातील ३५५ पैकी १४५ तालुके दुष्काळग्रस्त झाले आहेत. यावर्षी पावसाने जूनमध्ये थोडी ओढ दिली पण तसा बरा पाउस पडला आहे. पश्चममहाराष्ट्रतील फक्त दोन धरणांचा अपवाद सोडला तर धरणे नव्वद टकके धरणे भरली आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणे जवळ जवळ एक महिना आधीच भरली आहेत. दरवर्षी जून महिन्यात दहा दिवसाचा जोराचा पाउस जो पडतो तो यंदा पडलाच नाही. पण पंधरा दिवसाचा मोठी ओढ सोडली तर रात्रंदिवस कायम झिमझिम सुरु आहे. हा पाउस मुरवणीचा असतो. त्यामुळे पूरपरिस्थिती फारशी नसते तरीही शेतीला पाणी पुरेसे मिळते. कोल्हापूर व सांगली जिल्हयात यावर्षीही चार पाच दिवसाचा पुराचा प्रसंगही येअून गेला. यावर्षी बारामतीत अतिशय गमतीदार स्थिती आहे. ती म्हणजे बारामतीला पंचवीस टीएमसी पाणी पुरवार्‍या भाटगर आणि वीर धरणांच्या परिसरात फक्त कमी पाउस झाला आहे. कोयना, धोम, वरसगाव, पानशेत, टेमघर, मुळशी, पवना ही सारी धरणे पंचाण्णव टक्के भरली आहेत. पण भाटघर धरण फक्त पंचावन्न टक्के भरले आहे. पश्चम महाराष्ट्रत शिवनेरी किल्ल्यापासून निघालेल्या रस्त्याने जर साडेतीनशे किमी दक्षिणेला कोल्हापूरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरून रपेट मारली तर दोन्ही बाजूला हिरवीगार शेती आहे.
पण मराठवाड्यातील अजंठा डोंगरापासून ते औरंगाबाद,नगरजिल्हा, पुणे जिल्ह्यातील दोंड, बारामती, इंदापूर, सातारा जिल्ह्यातील फलटण, गोंदावले, औंध, सांगलीजिल्ह्यातील आटपाडी, कवठेमहांकाळ, आणि पूर्ण सोलापूर जिल्हा अशी रपेट मारली तर दोन्ही बाजूला दुष्काळी स्थिती जाणवते. पुणे जिल्ह्याच्या पूर्वेच्या टोकाला असलेले उजनी धरणही पन्नास टक्केच भरले आहे. या धरणाची एक नवी व फार मोठी समस्या पुढे येअू घातली आहे ती म्हणजे या धरणाचे पाणी प्रचंड दूषित होअू लागले आहे. पुणे शहर आणि पिंपरीचिचवड या शहरात मिळून आता साठ लाख लोकसंख्या झाली आहे. त्याखेरीज अन्य नगरपालिका आणि ग्रामीण भाग यांचे नागरीकरण कल्पनेपेक्षा अधिक गतीने वाढत आहे. येथे महापालिका आणि नगरपालिका यांनी सांडपाण्याची केलेली व्यवस्था अतिशय तोकडी पडू लागली आहे. त्यामुळ उजनीचे पंचवीस टीएमसीचे धरण हा केवळ गटाराचे आणि घाणीचे पाणी साठवणारा साठा झाला आहे. त्याचा शेतीवर तर विपरीत परिणाम होतो आहेच पण सोलापूरजिल्ह्यातील रोगराई वाढण्याचे ते कारण झाले आहे. त्याच्यावरचा उपाय अजून तरी दृष्टीक्षेपात नाही. पश्चममहाराष्ट्रतील ज्या तालुक्यात टंचाई आहे त्या तालुक्यात ज्वारी,बाजरी अशी सामान्य माणसाच्या जेवणातील धान्ये होतात. त्या धान्याचे पिकाने ओढ खाल्ली तर तो चितेचा विषय ठरणार आहे.
निम्म्या ग्रामीण भागात टंचाईची स्थिती आहे तर आपल्या बाजारपेठेचा निम्मा हिस्सा असलेला काळा पैसा अण्णांच्या आंदोलनामुळे अचानक अंतर्धान पावला आहे. सध्या पुणे परिसरात फारच मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरु आहेत.वीस मजली घरे बांधण्याला पुण्यात आरंभ झाला आहे. अनेक सहकारी गृहरचना सोसायट्यांनी नव्याने डेव्हलपमेंट सुरु केली आहे. त्याला लागणारी वाळू आणि अन्य साहित्य हे ग्रामीण भागातील नद्यांच्या पात्रावर अपरात्री दरोडे घातल्याखेरीज उपलब्धच होअू शकत नाही. गेल्या अडीच वर्षात सोने महागण्याचे जे प्रमाण आहे त्यापेक्षा वाळू महागण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मोठमोठ्या शहरातील झगमगत्या प्रमुख रस्त्यावर प्रचंड झगमगाटातील जी दुकाने आपण बघतो त्यातील खरेदीवर दिल्या जाणार्‍या व न दिल्या जाणार्‍या पावत्यांचे प्रमाण बघितले तर या क्षेत्रात काळा पैसा किती महत्वाचा असतो याची प्रचीती अगदी सामान्य माणसालाही येते. अण्णांचे आंदोलन जाहीर झाल्यापासूनच काळा पैसा बाहेर काढणे संबंधितांनी थांबवले आहे. अण्णांचे आंदोलन जरी या आठवड्यात थांबले तरी व्यापाराच्या चलनवलनाला लागतो तो पैसा व्यवहारात येण्यास अजून दीड महिना तरी लागेल. यावर्षीच्या दिवाळीवर पाउस आणि बाजारपेठेतील मंदी यांच परिणाम होईल असे वाटते.
पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेली अडचणीची स्थिती आणि काळ्यापैशाच्या टंचाईने आलेली मंदी या दोन्हीत एक धागा समान आहे आणि त्यावर अभ्यासकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे कमी पाउस आणि टंचाई यांच्या आधारे संसदेत पंतप्रधानांच्या सारखी व्यक्ती किवा सध्या प्रसारमाध्यमातून प्रतिक्रिया देणारे प्रवक्ते हे वारंवार महागाई आणि स्वस्ताई याबाबत विधाने करत असतात. यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन वर्षाचा अनुभव असा आहे की, यावर्षी पावसाची स्थिती गंभीर आहे त्यामुळे भाववाढ होण्याची शक्यता आहे, अशी विधाने प्रामुख्याने पंतप्रधान यांच्याकडून झाली आहेत. दोन वर्षापूर्वी तर त्यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या आरंभीच असे सांगून टाकले की, यावर्षी हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाउस कमी आहे त्याचा परिणाम महागाई होण्यावर होअू शकतो. प्रत्यक्षात प्रत्यक्ष मोसमी पावसाच्या चार महिन्यात थोडा पाउस कमी झाला पण नंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा मिनि मान्सून आला त्याने थोडे नुकसानही झाले पण एकूण पिके चांगली आली. गेल्या तीन वर्षात पंतप्रधानांनीच किमान दहा वेळा निरनिराळी कारणे देअून ‘लवकरच भाववाढ होण्याची शक्यता आहे पण लोकांनी काळजी करू नये कारण पुढच्या सहा महिन्यात ते भाव कमी होणार आहेत.’ अशी विधाने केली आहेत. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांच्या विधानाने कोणतेही कारण नसताना बाजारात भाववाढ झाली आणि नंतर ती कधीही कमी झाली नाही. दोन हजार आठ साली गव्हाच्या आयातीच्या आणि निर्यातीच्या निमित्ताने येथे धान्याची साठेबाजी सुरु झाली आणि जी भाववाढ झाली ते भ्रष्टाचाराचेच उदाहरण आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर तरुण पिढी सामाजिक जीवनात सक्रीय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यापैकी जाणकारांनी ‘अफवा उठवून होणारी भाववाढ’ यावर अभ्यास करण्याची गरज आहे.
– मोरेश्वर जोशी, पुणे