पुणे दि. २० ऑगस्ट – प्रस्तावित आणि लक्ष्यित हिसा अधिनियम २०११ हे विधेयक हिदूंच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे आहे. या विधेयकानुसार आरोपीच्या पिजर्यात नेहमी हिदूच राहतील, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. या कायद्यात गुन्हा सिध्द करण्याचे दायित्वही हिदूंचेच असणार आहे. त्यामुळे एकूणच हा प्रस्तावित कायदा म्हणजे हिदुंना मी हिदू नाही, असे म्हणायला, म्हणजेच स्वतःची हिदू ही ओळख पुसायला भाग पाडण्याचे मोठे षडयंत्र आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधीज्ञ दादासाहेब बेंद्रे यांनी येथे केले.
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशनच्या वतीने फडके सभागृहात सदर कायद्याविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. बेंद्रे पुढे म्हणाले की, हा कायदा म्हणजे हिदुंना कारागृहात पाठविण्यासाठीचा द्रुतगती महामार्ग आहे. या कायद्यात हिदू आरोपी आहे, असे जणू गृहीतच धरण्यात आले आहे. हा कायदा झाल्यास हिदुंना न्याय मिळणे आणि त्यांची सुटका होणे दुरापास्त होणार आहे. म्हणूनच यास संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हिदुंची तिसरी पिढी धार्मिक अल्पसंख्यांक असेल. हिदू समाज सध्या बेशुध्दावस्थेत आहे. जगण्यासाठी संघर्ष करणे आवश्यक आहे. हिदुंनी आता सहनशीलतेची भूमिका सोडून संघर्षाची भूमिका घ्यावी. या कायद्याविषयी जनजागृती करणारी पत्रके वाटणे, लोकप्रतिनिधींना भेटून या प्रस्तावित कायद्यासंबंधी त्यांची मते जाणून घेणे, आदी कृती कार्यक्रम सर्वांनी आता त्यांचे उत्तरदायित्व म्हणून पार पाडण्याची आवश्यकता आहे.
यावेळी अधिवक्ता विद्याधर कुलकर्णी म्हणाले की, अॅट*ाॅसिटी कायदा आणि कौटुंबिक हिसा या कायद्याप्रमाणेच या प्रस्तावित कायद्याचाही दुरुपयोग होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक खटले दाखल केले जाऊ शकतात. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधात जनमताचा रेटा सिध्द करणे आवश्यक बनले आहे.