नवी दिल्ली दि.२० ऑगस्ट-लोकपाल विधेयकासाठी रामलीला मैदानावर बसलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस शनिवारी सुरू झाला.अण्णांचे सहकारी अरविद केजरीवाल आणि अन्य सहकार्‍यांनी सरकारशी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.परंतु केंद्र सरकार मात्र चर्चेस तयार नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे.यावेळी केजरीवाल .सिसोदिया आणि शांतीभूषण यांनी उपोषणाला पाच दिवस उलटूही सरकार उदासीन असल्यावरून सरकारवर ताशेरे ओढले.
तिहार तुरूंगातून बाहेर पडल्यानंतर राजघाट येथील महात्मा गांधीच्या समाधीचे दर्शन घेत अण्णा हजारेंनी रामलीला मैदानावर गुरूवारपासून उपोषण सुरू केले आहे.त्यासाठी त्यांनी सरकारला ३० ऑगस्टची मुदत दिली आहे.त्याच्यांसमवेत मोठ्याप्रमाणावर समर्थक ही मैदानावर उपस्थित आहेत.शनिवारी सकाळी दहाच्या दरम्यान त्यांनी उपस्थित आपल्या समर्थकांना भाषण देण्यास सुरूवात कली.सरकारच्या खजिन्यातील पैसा हा जनतेच्या मालकीचा आहे.याला चोरापासुन धोका नसून उलट त्याचे रक्षण करणार्‍यांपासून धोका आहे असल्याचे टिका त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेसवर केली .देशाला परकीय शत्रूपेक्षा अंतर्गत शत्रूपासून अधिक धोका आहे.गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे प्रकृती खालावल्यामुळे माझ्या वजनात साडतीन किलोची घट झाली आहे.परंतु चितेचे कोणतेही कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.आपल्याला एक सर्व शक्तिमान लोकपाल विधेयकाची गरज आहे.आणि यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढण्याची तयारी सर्वानी ठेवली पाहिजे असे त्यांनी आपल्या समर्थकांना आवाहन केले.
अण्णांच्या उत्सापॐूर्त भाषणानंतर त्यांचे साथीदार अरविद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांनी उपस्थितांना माहिती देण्यास सुरूवात केली. या मुद्यावर नागरी समितीचे सदस्य सरकारशी चर्चेय तयार आहे.परंतु त्याच्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद अद्यापर्यंत आला नाही.त्यामुळे या मुद्यावर कोणाबरोबर चर्चा करावी असा सवाल केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी उपस्थित केला.माजी कायदा मंत्री शांतीभूषणा यांनी सरकारच्या नितिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.सरकारला खरच इच्छाशक्ती असेल तर ते एका क्षणात लोकपाल विधेयक पास करू शकतात.मला कायदा मंत्रालयाचा अनुभव असल्याने सरकारी कामाची पद्धत माहिती असल्याची टिपणी यावेळी शांतीभूषण यांनी केली.केजरीवाल यांनी विधेयकला मंजूरीवर आपले मत व्यक्त केले.
सरकारला वाटल्यास ते ५ मिनिटात १५ विधेयक मंजूर करू शकतात.परंतु भ्रष्टचार विरोधी लोकपाल विधेयकासाठी त्याचे वेळकाढूपणाचे धोरण चालु असुन गेल्या ४२ वर्षापासून त्यांना अद्यापही वेळ मिळाला नाही. यामुळे विधेयकास मंजूरीसाठी आणखी किती वेळ वाट पहावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सरकारने संसदत मांडलेल्या लोकपाल विधेयकामध्ये भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिशी घातले असून भ्रष्टाचाराला उत्तेजना देणारेच हे विधेयक असल्याची टिका केजरीवाल यांनी केली.स्थायी समितीला सादर केलेल्या विधेयकामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे आम्ही निर्दशनास आणून दिले आहे.यामळे आम्ही स्थायी समितीला विधेयकाचा मसुदा पुन्हा संसदेकडे पाठवण्याची विनंती केली हेाती.परंतु त्यावर प्रतिक्रिया मागण्याच्या नावाखाली त्यांनी पॐक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले असल्याची टिका केजरीवाल यांनी केली.