बेस्ट झाले निकाल लागला

सर्वोच्य न्यायालयाने महाराष्ट्रतले बेस्ट ऑफ फाइव्हचे सूत्र वैध ठरवले असून महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय दिला आहे. या निकालाच्या निमित्ताने आता सरकारने काही तरी धडा घेऊन पूर्ण देशातले शिक्षण समान करण्याच्या आणि मूल्यांकनाची व्यवस्था समान टेवण्याच्या कल्पनेला गती दिली पाहिजे. कारण असे प्रश्न शिक्षणातल्या असमानतेमुळे निर्माण होत असतात२००९ साली कपील सिबल यांनी त्यांच्या हातात मनुष्य बळ विकास खाते आल्यानंतर या संबंधात काही पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.  मात्र सिबल हे आरंभशूर मंत्री आहेत. आता हे काम बाजूला ठेवून अण्णा हजारे  यांची बदनामी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. जोपर्यंत शिक्षणात मूलगामी बदल आणि त्याबाबत देशभरात समानता येत नाही तोपर्यंत असे प्रश्न निर्माण होत राहणार आहेत. सरकारने आता आणखी एक शिक्षण आयोग नेमण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.हा आयोग शिक्षणाचा सर्वांगीण अभ्यास करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा आयोग या दिशेने काही तरी करील अशी आशा करू.       

सध्या राज्या राज्यात वेगवेगळी शिक्षण पद्धती  आहे. अशातच एकाच राज्यात दोन परीक्षा मंडळे असतील आणि एकाच भागातल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मनात येईल त्या बोर्डाची परीक्षा देण्याची मुभा असेल तर त्यातून समस्या उभ्या राहतात. संघर्षही उभा राहतो. महाराष्ट*ात असेच घडत गेले आणि त्यातून कोर्टबाजी सुरू झाली.  महाराष्ट*ामध्ये राज्य सरकारने सुरू केलेले एस.एस.सी. बोर्ड तर आहेच परंतु काही विद्यार्थी आय.सी.एस.ई. या बोर्डाची परीक्षाही देतात. या दोन बोर्डांच्या अभ्यासक्रमामध्ये मोठा फरक आहे. त्याशिवाय आय.सी.एस.ई. बोर्डाच्या गुणांच्या मूल्यांकनाची पद्धत इतकी सोपी आहे की, त्यामुळे या बोर्डाचे विद्यार्थी तुलनेने अधिक बुद्धीमान नसताना सुद्धा एस.एस.सी. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवत होते. या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषय सक्तीचे नाहीत. भाषा विषयांच्या ऐवजी भरपूर गुण मिळवून देणारे गणितासारखे विषय त्यांना निवडता येतात आणि त्यांच्या एकूण विषयांमध्ये स्कोअरिंग विषय जास्त असतात. परिणामी या मुलांना अधिक गुण मिळत असत आणि एस.एस.सी. बोर्डाची मुले त्यांच्या मागे पडत असत.  मात्र अकरावीच्या प्रवेशाला फार स्पर्धा होत नसल्यामुळे त्याची फार कोणी दखलही घेत नव्हते. अकरावीच्या प्रवेशासाठी स्पर्धा सुरू झाली आणि संघर्ष सुरू झाला.
    एस.सी.एस.ई. बोर्डाचे विद्यार्थी अकरावीत सहज प्रवेश मिळवायला लागले आणि त्यामुळे एस.एस.सी. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे पालक जागे झाले. त्यांनी सरकारकडे तक्रारी केल्या आणि सरकारनेही त्याची दाद घेऊन आधी पर्सेन्टाईल  सिस्टीम सुरू केली. दोन बोर्डाचे विद्यार्थी समोरा समोर येतील तेव्हा एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला काही टक्के जास्त गुण देऊनच तुलना सुरू करावी अशी ही व्यवस्था होती. पण तिला न्यायालयाने बंदी घातली. त्यामुळे राज्य शासनाने हा  बेस्ट ऑफ फाईव्हचा फॉर्म्युला तयार केला. ज्यामध्ये  विद्यार्थ्यांना अवघड जाणार्‍या कोणत्याही दोन विषयांचे गुण सोडून देऊन बाकी पाच विषयांचे गुण टक्केवारीसाठी वापरण्याची तरतूद होती. गेल्या दोन वर्षांपासून हेच सूत्र उपयोगात आणले जात आहे. त्यावर  एस.सी.एस.ई. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने सुद्धा त्यांच्याच बाजूने निकाल दिला आणि बेस्ट ऑफ फाईव्हला स्थगिती दिली. मात्र राज्य शासनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तिथे या पद्धतीवर बराच खल होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने बेस्ट ऑफ फाईव्हला मान्यता दिली.
    एस.सी.एस.ई. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खरे म्हणजे अशा प्रकारची कायदेशीर कारवाई करायलाच नको होती. कारण त्यांची मुले वर्षानुवर्षे मूल्यांकनाच्या वेगळ्या पद्धतीचा लाभ उठवून अधिक मार्क मिळवत आली होती. त्यामुळे आपली मुले हुशार ठरत असली तरी इतर मुलांवर अन्याय होत आहे याची जाणीव त्यांना राहिली नाही आणि त्यांनी बेस्ट ऑफ फाईव्हला आव्हान देण्याचा हा उपद्व्याप केला. शेवटी त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बेस्ट ऑफ फाईव्हवर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे या लोकांना चपराक बसली आहे. महाराष्ट* शासनाने या संबंधात घेतलेला निर्णय योग्यच होता. कारण एस.एस.सी. बोर्डाचे विद्यार्थी विनाकारणच मागे पडत होते. त्यांना एस.सी.एस.ई. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणणे आवश्यकच होते. परंतु तसे ते आणण्यासाठी एस.सी.एस.ई. बोर्डाप्रमाणे भाषा विषयाची सक्तीच रद्द करता आलीच असती. परंतु त्यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असते. म्हणून शासनाने भाषा विषय कायम ठेवून या विद्यार्थ्यांना एस.सी.एस.ई. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आणले.भाषा विषय आवश्यक परंतु पुढच्या प्रवेशाच्या वेळी त्याचे मार्क गृहित धरू नयेत अशी तडजोड शासनाने काढली.  ही ती बेस्ट ऑफ फाईव्हची पद्धत तिच्यात चुकीचे काही नाही.

Leave a Comment