देशात वरच्या स्तरावरचा भ्रष्टाचार हा वादळी आंदोलनाचा विषय झाला असताना आणि सार्‍या देशात भ्रष्टाचारावरून दोन घटना घडल्या आहेत. या दोन घटना वेगळ्या आहेत पण त्यांचा या सार्‍या वातावरणाशी संबंध आहे.मध्यप्रदेशात भोपाळ येथे माहितीच्या अधिकाराखाली काम करणार्‍या सोहेला मसूद या कार्यकर्तीचा खून झाला. आता अण्णा हजारे करीत असलेल्या आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी संघटनेच्या त्या पदाधिकारी होत्या आणि त्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून अनेकांचा भ्रष्टाचार उघड केला होता. यातूनच दुखावल्या गेलेल्या कोणीतरी त्यांचा खून केला असावा असा संशय आहे. माहिती अधिकाराखाली काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या जीवाला नेहमीच धोका असतो म्हणून त्यांना संरक्षण दिले जावे अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी नेहमीच केली आहे. अर्थात ही मागणी कितपत व्यवहार्य आहे हा एक प्रश्नच आहे. संरक्षण दणे अशक्य असले तरीही झालेली ही हत्या काळजी वाढवणारी ठरली आहे.
दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावरचा महाभियोग सुरू होऊन राज्यसभेने त्यांना नोकरीवरून काढण्याची शिफारस बहुमताने केली आहे. अशा प्रकारे महाभियोग चालवून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीला संसदेच्या न्यायालयात उभे केले जाण्याचा आणि त्याला काढून टाकण्याची शिफारस केली जाण्याचा भारताच्या इतिहासातला हा पहिलाच प्रसंग आहे. यापूर्वी सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूतीं रामस्वामी यांना या न्यायालयात उभे करण्यात आले होते पण नंतर ते प्रकरण विरल. न्या. सेन यांना मात्र काढून टाकण्याची शिफारस राज्यसभेने केली आहे. आता हा ठराव आणि ही सुनावणी लोकसभेतही होईल आणि तिथही ही शिफारस दोन तृतियांश बहुमताने झाली तर ती शिफारस राष्ट*पतींना पाठवली जाईल. मग राष्ट*पती त्यांच्या बडतर्फीची सूचना करतील.
भारताच्या घटनेत काही घटनादत्त विशेष अधिकार असलेल्या पदांवर असलेल्या व्यक्तीवर काही आरोप झाले तर त्यांच्यावर सामान्य माणसाप्रमाणे खटला भरला जात नाही. त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जातो. तो चालवावा अशी शिफारस लोकसभेतल्या किमान १०० आणि राज्यसभे तल्या किमान ५० खासदारांनी केली पाहिजे. मग संसदेच्या या दोन सभागृहात उभारण्यात येणार्‍या आरोपीच्या पिजर्‍यात त्याला उभे केले जाते आणि त्याला आपला बचाव करण्याची संधी दिली जाते.त्यावर संसद सदस्यांनाही आपले मत मांडता येते. न्या. सेन हे न्यायमूर्ती होण्याआधी सरकारी वकील होते आणि त्यांना एका वादग्रस्त मालमत्तेचे रिसिव्हर करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी अफरातफर केली होती. या संबंधात काही तक्रारी झाल्यावर त्यांनी ती रक्कम भरली. याचा अर्थ त्यांनी केलेली अफरातफर मान्यच केली होती. पण न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली जाताना त्यांनी या संबंधात न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली. या दोन अपराधांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर हा महाभियोग चालवण्यात आला होता. त्यांच्यावरचे आरोप स्पष्ट आणि सिद्ध झालेले असूनही त्यांनी राज्यसभेत आपली बाजू मांडताना आकांडतांडव केले. आपण काही अपराध केलेला नाही असा काही बचाव त्यांनी केला असता तर तो समजून घेण्यासरखा होता पण त्यांनी त्याऐवजी इतरही अनेक न्यायमूर्ती भ्रष्टाचार करीत असताना केवळ आपल्यालाच बळीच बकरा बनवण्यात आले आहे असा आक्रस्ताळेपणाचा युक्तिवाद केला.
आरोपी असा आक्रस्ताळेपणा करतो तेव्हा त्याच्या युक्तिवादातला पूर्वार्ध म्हणजे, केवळ मीच गुन्हा केला आहे असे नाही, ही त्याची नकळतपणे दिलेली कबुली असते. न्या. सेन यांनीही आपला गुन्हा प्रांजळपणाने मान्य करायला हवा होता. कारण तो नाकारण्यास वावच नाही. असा प्रांजळपणा केला असता तर त्यांच्याविषयी काही प्रमाणात सहानुभूती तरी निर्माण झाली असती पण त्यांनी तसे केले नाही. आपला युक्तिवाद करताना त्यांनी सरन्यायाधीश न्या. बाळकृष्णन यांच्यावरच पक्षपाताचा आरोप केला. या आरोपात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. पण एखादा आरोपी दुसर्‍यांचे गुन्हे सांगून आपला बचाव करू शकत नसतो हे न्यायालयाचे साध सूत्रही न्या. सेन यांना आठवणीत राहिले नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या पी.एफ.कांडाचा आणि पंजाब उच्च न्यायालया तल्या दोन महिला न्यायमूर्तींचा दाखला दिला. अर्थात या दोन प्रकरणात बरेच काही संशयास्पद आहे आणि त्याच्या चौकशीतले कच्चे दुवे आपल्या मनाला अस्वस्थ करणारे आहेत पण त्यामुळे न्या. सेन हे काही निर्दोष ठरत नाहीत.
न्या. सेन यांनी राज्यसभेत आपल्या वरच्या आरोपा विषयी काहीच चर्चा केली नाही. त्यांच्या युक्तिवादाचा बराच वेळ या महाभियोगाची प्रक्रिया आणि सर्वोच्य न्यायालयाचे अधिकार याबाबत काही आक्षेप घेण्यातच घालवला. त्याचाही त्यांना काही उपयोग झाला नसता कारण या मुद्याचा विचार करूनच हा महाभियोग दाखल झाला आहे. न्या. सेन हे अनेक वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते आणि त्यांच्या समोर अनेक खटले चालले असतीलच. त्या खटल्यात न्यायालयाचा अधिकार आणि खटला दाखल करण्याची पद्धत यावर कोणी फार वेळ बोलला असता तर त्यांनीच त्याला न्यायालयाचा वेळ न खाण्या विषयी खडसावले असते पण आता मात्र त्यांनी आरोपी म्हणून बोलताना तीच चूक केली. अशा रितीने आरोपी म्हणून कसे वागू नये आणि कसे बोलू नये याचे उदाहरणच त्यांनी घालून दिले आहे. त्यामुळे त्यांची कोणी दया केली नाही. भारतातल्या पहिल्या महाभियोगाचा यशस्वी शेवट होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पडले.