सरकारला अण्णा हजारे यांचे आंदोलन नीट हाताळता आले नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारच्या या अपयशाची चिरफाड करण्यात आली. राज्यसभेत भाजपा नेते अरुण जेटली यांनी तर लोकसभेत जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी सरकारच्या अपयशावर नेमकेपणाने बोट ठेवले. यातून सरकारची असमर्थता तर प्रकट झालीच पण सरकारने अण्णा हजारे यचे आंदोलन राजकीय पातळीवर हाताळण्याच्या ऐवजी पोलिसांच्या आड लपून त्यांच्या कलाने हाताळले असल्याने या नेत्यांचे परिस्थितीवरचे नियंत्रण कसे सुटलेले आहे हेही दिसून आले असे या दोन्ही नेत्यांनी प्रभावीपणाने दाखवून दिले. देशातले लाखो लोक सहभागी होत असलेले हे आंदोलन सरकारवर मोठे परिणाम करणारे असतानाही ते पंतप्रधान स्वतः हाताळत नव्हते. गृहमंत्री नेमके काय चालले आहे याबाबत अनभिज्ञ होते. पोलीस काय करीत आहेत हे मला माहीत नाही असे सांगून खांदे उडवत होते. हे आंदोलन हाताळयाची अनुमती त्यांनी एका पोलीस अधिकार्‍याला द्यावी हे त्यांच्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्री असण्याचे औचित्य संपवणारे आहे अशी घणाघाती टीका यादव यांनी केली. ती उचित होती.
अण्णा हजारे यांच्यावर हुकूमशाहीचा आरोप करण्याने काँग्रेसचे नेते कसे हास्यास्पद ठरले आहेत आणि संसदेच्या कायदा करण्याच्या कथित हक्काबद्दल ते जनतेत कशी चुकीची माहिती पसरवीत आहेत हे जेटली यांनी नेमकेपणाने दाखवून दिले. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. हजारे यांच्यासह सर्वांना तो मान्यही आहे पण, संसदेने कसा कायदा करावा याबाबत सिव्हिल सोसायटीच काय पण कोणाही नागरिकाला काही सूचना करण्याचा अधिकार आहे. तशी सूचना करणे किवा तसा काही आग्रह धरणे हाही सर्वांचा अधिकार आहे. आपल्या सूचनांचा स्वीकार करणे कसे आवश्यक आहे हे लोकांना पटवून सांगण्याचा आणि त्यासाठी आंदोलन करण्याचाही अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. तो अधिकार बजावणे हा काही गुन्हा ठरत नाही. तो अधिकार बजावणे हा संसदेच्या अधिकारावरचा घालाही ठरत नाही. ती सूचना स्वीकारण्याचा किवा ठोकरण्याचा अधिकार मात्र संसदेला आहे. पण पंतप्रधान अण्णा हजारे यच्यावर संसदेच्या अधिकारावर घाला घातल्याचा आरोप करीत आहेत. हा आरोप धडधडीत खोटा आहे. असे आरोप करण्याने पंतप्रधान आपली विश्वासार्हता गमवत आहेत.
सध्या युपीए सरकारला निरनिराळी विधेयके सुचवण्यासाठी आणि त्यांचे मसुदे तयार करून देण्यासाठी राष्ट्रीय सल्लागार समिती आहे. ही समिती संसदेच्या बाहेरच्या लोकांची आहे. सध्या चर्चेत असलेले जातीय दंगलीच्या संदर्भातले विधेयक अशाच ससदेच्या बाहेरच्या लोकांनी तयार कलेले आहे. ते सरकारने स्वीकारलले आहे. सरकारने मंजूर केलेले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने विषयीचे विधेयक बाहेरच्या काही तज्ञांनी तयार केलेले आहे. मग सरकारला हा हस्तक्षेप चालतो आणि चाळीस वर्षांपासून भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या कार्यात असलेल्या अण्णांसारख्या व्यक्तीने लोकपाल विधेयकात काही सूचना केल्या की मात्र हेच सरकार संसदेचा अपमान झाला, तिरंग्याचा अपमान झाला म्हणून आरडा ओरडा सुरू करते हा शुद्ध खोटारडेपणा आहे. अण्णा हजारे यांच्याविषयी, भ्रष्टाचाराला वैतागलेला समाज प्रचंड आशावादी झाला असताना सरकार मात्र त्यांना कसलेही आंदोलन करण्याच्या आतच असे खोटेपणाचे आरोप लावून सरकार अटक करते तेव्हा लोकांचा प्रक्षोभ हणे साहजिक आहे. दुसर्‍या बाजूला सरकार आणि पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाबाबत जनतेला कसलाही आशावादी संदेश द्यायला तयार नाही. पंतप्रधान स्वतःच लाल किल्ल्यावरून बोलताना भ्रष्टाचार मिटणे अशक्य आहे असे निराशाजनक उद्गार काढतात.
आपल्या हातात जादूची छडी नाही हे त्यांचे उदगार तर त्यांच्यात भ्रष्टाचार मिटवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचेच दाखवून देतात. एका बाजूला ही नकारात्मक भावना आणि दुसर्‍या बाजूने सत्तेचा माज आणि उद्धटपणा यामुळे सरकार अडचणीत आले आहे. सरकार पोलीस अधिकार्‍यांच्या हातून अण्णांना कोंडीत पकडायला गेले आणि स्वतःच कोंडीत पकडले गेले आहेत. अण्णांना उपोषण करायचे असेल तर त्यांनी किती लोक जमवावेत, किती कार येऊ द्याव्यात, मंडप किती मोठा असावा, स्पिकर लावावा की नाही, किती दिवसचे ‘आमरण’ उपोषण करावे अशा अटी पोलिसांनी घातल्या. या सगळ्या अटी अगम्य आहेत. भारतात आंदोलकांना अशा अटी घालण्याचा प्रकार प्रथमच झाला आहे. सध्या सोनिया गांधी परदेशात आहेत आणि राहुल गांधी यांच्यासह पाच जणांचा कोअर ग्रुप पक्षाची सूत्रे हाताळत आहे. या ग्रुपला पक्षातल्या छोट्या छोट्या घडामोडी हाताळता येतील पण एवढे मोठे आंदोलन हाताळता येत नाही असे दिसून आले आहे. राहुल गांधी यांना भावी पंतप्रधान म्हणून पुढे करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. तसे असेल आणि ते आता हे सारे प्रकरण हाताळत असतील तर ते आगामी पंतप्रधान म्हणून आपला प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरले आहेत.