आज राजकीय स्तरावर नेतृत्वाची एक मोठी पोकळी दिसत आहे.अण्णा हजारे यांनी उभे केलेले आव्हान पेलेल असा नेता सरकारमध्ये दिसत नाही.निवेदने, कारवाई आणि बळाचा प्रयोग या तिन्ही अंगांनी हे आंदोलन हाताळण्याची क्षमता असलेला एकही नेता आजच्या सरकारमध्ये नाही. स्वतःला मोठे धुरंधर समजणारे कपिल सिबल, चक्क पंतप्रधानपदाची आस बाळगणारे चिदंबरम,अचानकपणे महत्त्व आलेल्या अंबिका सोनी यांनी आता स्थितीची सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत पण त्यांच्यात हे सारे हाताळण्याची क्षमता नाही. मुळात क्षमता नाही आणि सारी स्थिती सरकारच्या विरोधात गेलेली. हिसक आंदोलन हाताळणे सोपे असते. वातानुकूलित कक्षात बसून पोलिसांना फायरिंगची ऑर्डर देता येते पण अहिसक आंदोलन चिरडणे फार अवघड असते. तेवढा आवाका असलेला एकही नेता आज या सरकारमध्ये नाही. सारे भांबावलेले नेते परिस्थितीशरण होऊन जमेल ते निर्णय घेत आहेत आणि राबवत आहेत. संसद आणि सरकार हे सर्वोपरी आहे. आम्ही संसदेचे अधिकार अण्णांना देणार नाही अशी घोषणा करणार्‍या गृहमंत्री चिदंबरम यांना, आता अण्णा कोठे आहेत असा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी, मला माहीत नाही असे उत्तर देऊन सर्वांवर बाँबगोळाच टाकला.
संसदेचे अधिकार अण्णांना न देण्याबाबत दक्ष असलेल्या गृहमंत्र्यांनी अण्णांच्या आंदोलनावरचे आपले नियंत्रण सोडून ते पूर्णपणे पोलिसांच्या हातात दिले आहे. आता सारा देश अण्णांच्या बाजूने उभा आहे. जनतेवर प्रभाव असलेला एकही नेता आज सरकार आणि सरकार पक्षात नाही. वसंत साठे यांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याचा आदेश १०० लोकही ऐकणार नाहीत अशा दरबारी खुषमस्कर्‍यांची गर्दी या सरकारमध्ये झाली आहे. ज्यांचा हात जनतेच्या नाडीवर नाही असे लोक आता ही सारी स्थिती हाताळण्याचा प्रयास करीत आहेत. पोलिसांनी अण्णांना उपोषण करण्यास परवानगी नाकारणे ही पूर्णपणे दडपशाही आहे. अण्णांच्या उपोषणाला जागाच द्यायची नाही असा कट केलेल्या राज्यकर्त्यांनी पोलिसांना पुढे करून अण्णांच्या आंदोलनात खिळ घालण्याचा पण केला. पोलिसांनी अण्णांना दिल्लीत आडकाठी केली असली तरी देशाच्या अनेक शहरांत आजच करोडो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. भ्रष्टाचार हटाव म्हणताच ज्या सरकारचे धाबे दणाणतात त्याला विरोध करण्यासाठी जेलभरो, रास्ता रोको, रेल रोको, बंद आदि अनेक मार्गांनी हे लोक इतक्या उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आले आहेत की आजवरच्या इतिहासात इतक्या स्वयंप्रेरणेने एवढे लोक कधीच रस्त्यावर आले नसतील. संध्याकाळी अण्णांना अटक करून तिहार कारागृहात नेल्याची बातमी कळल्यावर तर लोकांच्या रागाचा पारा आणखी चढला. वास्तविक अण्णांनी काही जगावेगळी मागणी केली नव्हती. हे लोकपाल विधेयक ४० वर्षे रेंगाळले, या काळात अनेकदा अनेक सूचना आणि उपसूचना पढे आल्या. त्यात अनेकांनी पंतप्रधानांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी केली. यावर वाद झाले पण ही फार विचित्र आणि जगावेगळी, घटनाबाह्य मागणी आहे असे कोणीही कधीही म्हटलेले नाही. खुद्द यू.पी.ए. सरकारनेही अनेकदा लोकपाल विधेयक आणण्याच्या घोषणा केल्या. त्यातही आपण आणणार असलेले विधेयक पंतप्रधानांनाही लागू असेल असे म्हटले. अण्णा आणि सरकार यांच्यात याबाबत चर्चा होतानाही पंतप्रधानांबाबत वाद होईल असे वातावरण नव्हते पण मध्येच कोणीतरी अण्णांच्या मागण्या फेटाळण्याचे हे फॅड काढले आणि सारा संघर्ष सुरू झाला.
पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात देशातल्या सहा ज्येष्ठ पत्रकारांच्या समवेत बातचित कली तेव्हाही आपला स्वतःचा आपले कार्यालय लोकपालाच्या कार्यकक्षेत असण्याला विरोध नसल्याचे म्हटले होते. म्हणजे ही काही तर अवास्तव आणि अशक्य अशी मागणी आहे असे काही नाही. आज मात्र सरकारने अण्णा काही तरी विक्षिप्त मागणी करीत असल्याचे वातावरण तयार केले आहे. वेळ पडल्यास सारा देश आंदोलनासाठी रस्त्यावर आला तरी चालेल पण अण्णांच्या मागणीपुढे झुकणार नाही असा जणू सरकारने पणच केला आहे. असा पण करावा असे या मागणीत संसदेचा अपमान करणारे काहीही नाही. ही समजूत या लोकांत का नाही, हे समजत नाही. या ठिकाणी मनमोहनसिग यांच्यासह सर्वांची अपरिपक्वता आणि स्थिती हाताळण्यातली सुमार क्षमता दिसून येत आहे. आज दिल्लीत अण्णांना आपले उपोषण करायला जागा न मिळू देण्याची चाल सरकार खेळत आहे. त्यातून सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे त्या सगळ्या दीडशहाण्या मंत्र्यांनाच माहीत आहे. त्यांना ना इतिहासाची जाण आहे ना त्यांना जनतेचे मन वाचता येत. काँग्रेस संघटना सामान्य जनतेपासून खूप दूर गेलेली आहे अशी टीका वारवार होत आहे. तिच्यात काही तथ्य आहे असे वाटावे असा हा सारा मामला आहे. रामदेव बाबा यांचे आंदोलन चिरडल्यापासून आपण सारे मोठे मुत्सद्दी राजकारणी आहोत अशा भ्रमात फिरणारे हे नेते मूर्खाच्या नंदनवनात फिरत आहेत. जनतेच्या संतापाचा जमालगोटा बसला म्हणजे या चमच्यांना पळता भुई थोडी होईल.