पुणे,दि.१४- पवनेच्या पाण्यासाठी आंदोलन करणावर अमानुष गोळ्या चालवणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची गरज आहे.याबाबत आम्ही मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करत आहोत व त्या आयोगानेही दखल घेतली असे भाजपाचे केंद्रीय प्रवक्ते खा.प्रकाश जावडेकर यांनी पुण्यात पत्रकारपरिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले,शेतीच्या पाण्यासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर सरकार पाडण्याचा कट करणार्‍या आघाडी सरकारचे सारे आरोप केवळ वाहिन्यांचे वृत्तप्रक्षेपणामुळे जसेच्या तसे परस्पर फेटाळले गेले आहेत आणि सरकारवर पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्याची वेळ आली. आहे.ते पुढे म्हणाले, सुरेश कलमाडी आणि केंद्रीय मंत्री राजा यांच्यावर केंद्र सरकारने केलेले आरोप असेच फेटाळले होते पण तेथे सर्वोच्च न्यायालयात आरोप होवून संबंधितांना महिनोनमहिने तुरुंगात सडण्याची वेळ आली. मावळप्रकरणी हेच घडू घातले आहे. तेथे जे आरोप आमच्यावर केले गेले ते येथे सरकारवच सिद्ध होत आहेत. त्यामुळे येथेही कोणाचा ए राजा तर कोणाचा कलमाडी होणार आहे. हा प्रकार आम्ही मानवाधिकार आयोगाकडे सोपवित आहोत मानवाधिकार आयोगानेही त्यांना चौकशीचे पहिले पत्र पाठवले आहे. ज्या सहजतेने कॅमेरा शूटिग करावे त्या सहजतेने मावळात पवनेच्या काठावर बंदुका आणि रिव्हॉल्व्हर यातून आंदोलकावर शूटिंग केले आहे. जखमी झालेल्या तेरा पैकी दहा जणांच्या छातीवर व डोक्यावर गोळ्या लागल्या आहेत त्यामुळे शंातता राखणे हा पोलीसांचा हेतू नव्हता आणि तो आंदोलन चिरडणे असा हेतू होता हे स्पष्ट झाले आहे. गेली पाचही वर्षे राज्याचे वरीष्ठ मंत्री अजित पवार हे तेथील चौसष्ट गावी ‘ विरोध कराल तर पोलिसी खाक्या दाखवू अशी जी धमकी देत होते तीच त्यांनी खरी करून दाखविली असल्याचे लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिल्याने ‘ या आंदोलनात ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ स्पष्ट झाले आहे.. शांतता स्थापन करण्यासाठी करायच्या गोळीबारात फक्त पायावर गोळ्या मारायच्या अशा सूचना असतात पण येथे जणू छातीवर व डोक्यावरच गोळ्या मारायच्या सूचना असाव्यात, असे दिसत होते.
मोरेश्वर साठे या शेतकर्‍याचा तर खून करण्यात आला आहे, असा आरोप करून ते म्हणाले, प्रसारमाध्यमासमोर ज्याला गाडीत घातला तो माणूस सुटु कसा शकेल, हा खरा मुद्दा आहे.ना काँग्रेस पक्ष कायमच शेतकर्‍याविरोधात वागला आहे त्याचाच हा पुरावा आहे.
जैतापूर नंतर आता पवना खोर्‍यात सरकारचे दमन चक्र सुरु झाले आहे. यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सीबीआयचौकशी बसविणे आवश्यक आहे, असे आमचे मत आहे.