नवी दिल्ली दि.१४ ऑगस्ट-लोकपाल विधेयकासाठी उपोषणाला बसणारे अण्णा हजारे हे वसूली, ब्लॅकमेलिग, दुसर्यांची संपत्ती जबरदस्तीने ताब्यात घेणे, स्वतःच्या मालकीच्या ट्रस्टचा गैरवापर करणे, यासारख्या अनेक भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यामध्ये सामील असल्याचा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला. काँग्रेसने यासाठी २००५ सालच्या न्या. सावंत आयोगाचा हवाला दिला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी अण्णांचा एकेरी उल्लेख करीत अण्णांच्या भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला तर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आणि अंबीका सोनी स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद घेऊन केवळ प्रसारमाध्यमांसमोर चमकण्यासाठी अण्णा आंदोलनाचे नाटक करीत असल्याचे सांगितले.
अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधानांना जे पत्र लिहिले आहे, त्याची भाषा वाईट असल्याचे सांगून कपिल सिब्बल म्हणाले की, केवळ कॅमेर्यासमोर तोंड दाखविण्यासाठी अण्णा हजारे उपोषण करीत आहेत. देशात संसद हीच सर्वश्रेष्ठ असून कोणी आंदोलनाद्वारे ब्लॅकमेल करीत असेल तर सरकार ते सहन करणार नाही. अण्णांच्या वक्तव्याने देशाचा अपमान झाला आहे. दुसर्यावर आरोप करण्याआधी आपल्याबाबतीत अण्णांनी पारदर्शी होण्याची गरज आहे. स्वतः भ्रष्टाचारात सामील असलेले अण्णा हजारे दुसर्याच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोलू शकत नाहीत. त्यांचा तो नैतिक अधिकार नाही आणि त्यांची भाषादेखील गांधीवादी नाही.
लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारेसह नागरी समितीचे सदस्य १६ ऑगस्टपासून दिल्लीतील जयप्रकाश नारायण पार्क येथे उपोषणाला बसणार आहेत. परंतु त्यांना उपोषणासाठी दिल्ली पोलिसांनी अवघे ६० तास दिले आहेत. याचा निषेध करीत सरकारवर लोकशाही चिरडण्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे तसेच तुरूंगातून उपोषण करण्याची इशारा दिला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी रविवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन एकेरी भाषेत अण्णांवर बेफाम आरोप केले. अण्णा हजारेंच्या आझाद हिंद ट्रस्टचा पैसा व्यक्तिगत कामासाठी वापरण्याचा ठपका २००५ साली ठेवण्यात आला होता. या सर्व आरोपाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. सावंत यांच्या आयोगाने अण्णांच्या चार ट्रस्टच्या कारभाराची चौकशी केली होती. अण्णांच्या आंदोलनासाठी येणार्या स्त्रोतांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत तिवारींनी पूर्णपणे भ्रष्टाचारांनी बरबटलेल्या अण्णांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर बोलण्याचा हक्क नसल्याचे सांगितले.
अण्णावर आरोप करत असताना तिवारींनी नागरी समितीच्या सदस्यांवरही तोंडसुख घेतले. नागरी समिती ही कंपनी असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, १६ ऑगस्टच्या उपोषणाचे भ्रष्टाचारांशी कोणतेही नाते नाही आणि जर का ते असेल तर अण्णांनी आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे प्रथम उत्तर द्यावे. मे २०११ मध्ये लष्कराकडून आलेल्या एका पत्राचे उत्तर अण्णांनी अद्याप न दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एकीकडे ते सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी झटत आहेत पण त्याचवेळी खुद्द त्यांच्यात किती पारदर्शकता आहे, असा सवाल तिवारी यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान कोलकाता येथे बोलताना वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार घटनेला आव्हान देत असल्याचे सांगितले. मुखर्जी म्हणाले की, संसदेत कायदे बनविले जातात. बाहेरच्या कोणा व्यक्तीने सांगितल्यावरुन कायदे बनविले जात नाहीत, हे अण्णांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोणीही कायदा पायदळी तुडवू शकत नाही. अण्णा हजारे यांची ही आगळीक सहन केली जाऊ शकत नाही. दिल्लीतील उपोषणाला ज्या मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी अण्णांनी केली आहे. उपोषण करुन प्राणत्याग करणे, म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे आहे आणि आत्महत्या करणे हा गुन्हा असल्याचे मुखर्जी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.