महागाईचा बळी

काल ठाण्यात भीमराव भंडारी या ६२ वर्षे वयाच्या नागरिकाने आत्महत्या केली आणि मरताना शेवटी लिहिलेल्या पत्रात आपण महागाईला कंटाळून आत्महत्या करीत आहोत असे नमूद केले. गेल्या तीन चार वर्षांपासून  देशात महागाईची चर्चा सुरू आहे पण आपले सरकार महागाईला आळा घालण्यास असमर्थ ठरले आहे. आजवर महागाईवर संसदेतही तीन वेळा चर्चा झाली. सरकारने  महागाई आटोक्यात आणण्याच्या बाबतीत ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आणि तितक्याच ठोसपणे त्या  आश्वासनाला हरताळही फासला. सरकार मध्ये बसलेल्या लोकांना महागाई काय असते आणि ती वाढायला लागल्यास लोकांचे किती हाल होतात हे कधीच कळणार नाही कारण ते सगळे स्वतः करोडपती आहेत. त्यांना हे हाल कळले नाहीत तरी लोकांचे हाल काही थांबत नाहीत.  सरकारच्या बाजूने महागाई कमी होण्यासाठी काही पावले तर टाकली गेलीच नाहीत पण उलट महागाई कशी वाढेल अशी पावले मात्र आवर्जुन तातडीने टाकली गेली आहेत.   त्याबाबत सरकारने कधी हयगय केली नाही.
    शेवटी देशातली जनता कशीबशी जगत आहे. तिच्यातल्याच एकाने महिन्याला हातातोंडाची गाठ घालणे अशक्य आहे असे दिसायला लागताच आपले हे कठीण जीवन संपवले. अर्थात या घटनेनंतरही सरकारला काही जाग येण्याची चिन्हे नाहीत. सरकार सातत्याने महागाईला  पेट्रोलचे दर कारणीभूत असल्याचे म्हणत असते. आता जगातले पेट्रोलचे दर कमी झाले आहेत मग आपले सरकार देशातले पेट्रोलचे दर कमी का करीत नाही? तसे ते कमी केले तर महागाईला थोडा तर लगाम बसेल पण सरकार तसे करणार नाही कारण सरकारला तशी तळमळच नाही. सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय केवळ निवडणुकीच्या तोंडावरच घेत असते. आता काही निवडणूक नाही. त्यामुळे महागाईला आळा घालण्याचा एक सोपा उपाय समोर दिसत असतानाही तो अंमलात आणत नाही. दशाच्या सरकारी भांडारांत गहू खूप झाला आहे. तिथे तो कुजायला लागला आहे. त्यातला २५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात आणला तर गव्हाचे भाव कमी होतील. हाच उपाय तांदळाच्याही बाबतीत अवलंबिता येईल पण सरकार हा जनतेच्या हिताचा  उपाय योजिणार नाही कारण तसे केल्यास व्यापारी नाराज होतील. या सरकारला सामान्य माणसाच्या हितापेक्षा नफेखोर व्यापार्‍यांची जादा काळजी आहे.सरकारचे हितसंबंध व्यापार्‍यांत अडकले आहेत.   
     सरकारच्या या मतलबी धोरणांमुळे जनता  स्वातंत्र्य दिनाच्या या पर्वातही हालात जगते आहे. स्वातंत्र्यानंतर जनतेसाठी सुखद असे काही घडले आहे का, याचा शोधच घ्यावा लागतो. या ठिकाणी भारताच्या प्रगतीच्या आकड्यांचा गुंता सोडवत बसण्याची काही गरज नाही कारण त्या आकडेमोडीतून समाधानाऐवजी नैराश्यच  हाती येत असते पण स्वातंत्र्याने आपल्याला काय दिले याचा शोध घेताना काही मूलभूत प्रश्न पडतात. महात्मा गांधी यांनी आपल्या राज्यकर्त्यांना आपले कार्य बरोबर चालले आहे का नाही याचा पडताळा घेण्याचे काही निकष सगितले होते. कोणतीही योजना हाती घेताना ती समाजातल्या शेवटच्या माणसासाठी फायद्याची आहे का हे तपासून पाहण्यास त्यांनी सांगितले होते. स्वातंत्र्यानंतर राबवलेल्या सगळ्या योजना नेमक्या याच शेवटच्या माणसाला आवर्जुन वगळून राबवल्या गेल्या आहेत.  कोणत्याही योजनेत तो वंचित राहिला आह. एक मात्र झाले आहे की या योजना जाहीर करताना मात्र या शेवटच्या माणसासाठीच ती आहे असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्याला त्या योजनांतून काहीच मिळाले नाही. हा माणूस या योजनांत केवळ उपेक्षितच राहिला आहे असे नाही तर समाजातल्या धनाढ्य लोकांना त्या योजनांचे लाभ पोचवताना या गरीब माणसाची लूट केली गेली आहे.
    या माणसाला साधे स्वच्छ पाणी, प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्याच्या सामान्य सोयीही उपलब्ध झालेल्या नाहीत. आर्थिक आघाडीवर अनेक बदल झाले. देशाने समाजवाद स्वीकारला, तो फेकून दिला.मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली, तीही निष्फळ ठरते की काय असा प्रश्न  उपस्थित झाला आहे. कारण भारताचा सर्वात मूळ आजार होता  तो विषमतेचा. सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच तपांत या विषमता कमी करण्याचा कसलाही गंभीर प्रयास झाला नाही. उलट ती वरचेवर वाढत चालली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या चारच दिवस आधी महाराष्ट*ात एक नागरिकाने महागाईमुळे जगणे असह्य होऊन आत्महत्या केली. याचा अर्थ सरकारला  देशातल्या सर्व नागरिकांना पोटभर अन्न देण्यातही यश आलेले नाही. आर्थिक आघाडीवर अनेक प्रकारचे आकडे प्रसिद्ध होत आहेत पण या आकड्यांचा कसलाही फायदा देशातल्या गरीब आणि शेवटच्या माणसाला होत नाही. देशाचा पहिला शत्रू गरिबी आहे पण तिच्याशी लढण्यात आपण कमी पडत आहोत. भ्रष्टाचार,जातीयता आणि तिच्यातून निर्माण झालेली सामाजिक विषमता. या दोन्हीशीही लढा देण्यास सरकार कमी पडत आहे.

Leave a Comment