पुणे दि.१२-निवडणुकांसंदर्भातल्या महाप्रचंड आणि किचकट कामाचे योग्य व्यवस्थापन होण्यासाठी पुणे जिल्हा निवडणूक विभागानेही उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार इलेक्टोरल रोल मॅनेजमेंट सिस्टिम या संगणकप्रणालीचा उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. सध्या निवडणूक विभाग दोनवेळा नोंदणी झालेल्या, मरण पावलेल्या व स्थलांतरीत झालेल्या मतदारांची माहिती गोळा करण्याचे काम करत असून पुणे जिल्ह्याच्या सर्व २१ विधानसभा मतदारसंघासाठी अद्ययावत मतदार याद्या तयार केल्या जात आहेत. या नव्या संगणकप्रणालीमुळे हे काम अधिक सुलभतेने आणि अचूक करणे शक्य होणार आहे असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अपूर्वा वानखेडे यांनी सांगितले.
या नव्या संगणकप्रणालीविषयी माहिती देताना त्या म्हणाल्या की या प्रणालीचा वापर करून मतदाराचे फोटो ओळखपत्र तयार केले जाते व ते संगणकात साठवून ठेवले जाते.त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसतो. येत्या महिन्यातच ही प्रणाली वापरात आणली जाणार असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघातील मतदान कामांचे प्रमाणीकरण आणि समानता साधता येणार आहे. केंद्रीय मतदार डेटाबेसला ही प्रणाली ऑनलाईन डेटाबेस व्यवस्थापन पद्धतीने जोडण्यात आली असल्याने मतदारयाद्या तयार करताना चुका होण्याची शक्यता जवळपास शून्यावर येऊ शकणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात सध्या ६५ लाख ४७ हजार ९७० मतदारांची नोंदणी असून दोन वेळा नोंदणी झालेले, मरण पावलेले अथवा स्थलांतर करून गेलेल्या मतदारांसंबंधी आमचे अधिकारी घरोघर जाऊन मतदारांची माहिती गेाळा करण्याचे काम करत आहेत. हे काम १ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आले असून १५ नोव्हेंबर २०११ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. आमचे बूथ पातळीवरचे अधिकारी घरोघरी मतदारांचे फोटो व मोबाईल नंबर घेण्याचे काम करत आहेत तसेच माहितीची पडताळणीही करून पाहात आहेत. या यादीत नुकतीच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नवीन मतदारांचाही समावेश करण्यात येत असून नव्या संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने ५ जानेवारी २०१२ पर्यंत सुधारित मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जाणार असून अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनीही नुकत्याच झालेल्या जनगणनेच्या आधारे नवीन मतदारयाद्या तयार केल्या जात असल्याचे व पुणे व पिपरीचिंचवड महानगरपालिकांच्या निवडणूका फेब्रु २०१२ मध्ये घेतल्या जाणार असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना नवीन संगणक प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या असून ही प्रणाली विकसित करून त्याचा वापर करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे. या राज्यात मार्च २०१०च्या निवडणूकांतच ही प्रणाली वापरण्यास सुरवात झाली आहे.