या देशात शिक्षणात आणि नोकर्‍यांत आरक्षण हवे आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर, होय हे आहे. कोणालाही विचारा. तो एकच उत्तर देईल. देशात काही लोक असे आहेत जे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. ते उघडपणे आरक्षणाला विरोध करीत असतात. ते वरच्या जातीतले आहेत. आजवर त्यांनी गुणवत्त गुणवत्ता असा आरडा ओरडा करीत आपले आरक्षण कायम ठेवले होते. नोकर्‍यांत आणि शिक्षणात मागासवर्गीय लोक पुढे येत आहेत आणि आपल्या मांडीला मांडी लावून बसत आहेत हे सहन न होणारे हे लोक, आता हे आरक्षण संपवा अशी हाकाटी करीत आहेत. या आरक्षणामळे देशाचे वाटोळे होत आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यांना आरक्षण आणि देशाचे वाटोळे यांचा संबंध आजवर कधी दाखवून देता आलेला नाही. पण आपल्या आरक्षण विरोधाला आणि समाजातल्या निम्न वर्गाविषयी वाटणार्‍या तिरस्काराला ते देशहिताचे आवरण चिकटवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. असे हे काही लोक सोडले तर या देशात नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाला उघड विरोध कोणी करीत नाही. सर्वजण आरक्षण हवे याच पक्षाचे आहेत.
आरक्षणाला पाठींबा देणारांत मात्र जाणतेपणाने आणि नाईलाजाने पाठींबा देणारे असे दोन वर्ग आहेत. यातल्या एका वर्गाचा पाठींबा हा नाईलाजाने असतो. यात साधारणतः राजकीय पक्षांचे नेते समाविष्ट असतात. त्यांना आरक्षणाला विरोध करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसते कारण समाजात आता आरक्षणाचे लाभ घेणारे समाज घटक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, ओबीसी, भटके विमुक्त असे घटक आहेत ज्यांचे संख्येतले प्रमाण ७० ते ७५ टक्के आहे. तेव्हा आरक्षणाला विरोध करणे म्हणजे एवढ्या मोठ्या मतदारांची इतराजी ओढवून घेणे. ते आज कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही. म्हणून राजकारणातले सगळेच पक्ष आणि नेते आरक्षणाला पाठींबा देत असतात. असा पाठींबा देणारांत सगळेच स्वार्थी आहेत असे नाही. उलट राजकारण करणारे पण स्वतः मागासवर्गीय असलेले नेते विचारपूर्वक आरक्षणाला पाठींबा देत असतात. त्यांचा तो पाठींबा तळमळीने दिलेला असतो. बाकीचे सवर्ण समाजातले नेते आरक्षणाला स्वार्थी भावनेने आणि मतांच्या लालचीने पाठींबा देत असतात. आरक्षणाला विरोध केला तरीही मते मिळतील असे त्यांना दिसले तर ते आरक्षणाला विरोध करायलाही मागेपुढे पहात नाहीत.
आरक्षणाला पाठींबा देणारा दुसरा वर्ग आहे तो अभ्यासपूर्वक पाठींबा देणारा असतो. या वर्गाला आरक्षणाची कल्पना कळलेली असते आणि त्यामागचे वास्तव त्यांनी, ते स्वतः मागासवर्गीय नसतानाही अनुभवलेले असते. अशा लोकांचा आरक्षणाला मिळणारा पाठींबा हा डोळसपणाने दिलेला असतो. त्यांचा त्यात काही स्वार्थ नसतो. त्यातले काही लोक तर आरक्षणाच्या समर्थनासाठी काही किमत मोजायलाही तयार असतात. आता असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की शिक्षणाचा विस्तार करताना राज्यांत खाजगी विद्यापीठांना परवानगी दिली जाणार आहे त्यांच्या नोकर्‍यांत आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद असावी की नाही ? शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावाचा जप करणार्‍या आणि पुरोगामित्वाचा डांगोरा पिटणार्‍या महाराष्ट* शासनाने मांडलेल्या खाजगी विद्यापीठांना अनुमती देणार्‍या विधेयकात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. याच सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आरडाओरडा केल्यावर तशी तरतूद करण्यात आली आणि हे विधेयक कालच विधानसभेत संमतही करण्यात आले. काल गोंधळात पार पडलेले हे अधिवेशन या विधान सभेचे ७५ वे म्हणजे अमृत महोत्सवी अधिवेशन होते. त्यात हे इतके व्यापक परिणाम करणारे विधेयक गडबडीने मंजूर करून उज्ज्वल परंपरेला तीलांजली देण्यात आली.
या खाजगी विधेयकात आरक्षणाची तरतूद व्हावी यासाठी काही लोकांना आरडा ओरडा करावा लागला. याचाच अर्थ असा होतो की सत्ताधारी पक्षाला जमले तर हे विधेयक आरक्षणासह नकोच होते. हे लोक असे आहेत ज्यांना आरक्षणाचे तत्त्व मान्य नाही. ते जमले तर कोणत्याही क्षणी ते तत्त्व फेकून द्यायला उत्सुक आहेत. आपण या विद्यापीठांना आरक्षणाचा आग्रह धरला तर ते आपली विद्यापीठेच सुरू करणार नाहीत असा गर्भित इशारा या लोकांनी दिला होता. पण तो चुकीचा आहे. खाजगी विद्यापीठांना परवानगी दिल्यावर ती सुरू करणारे कोणी परदेशातले नाहीत. जिथे जिथे अशी परवानगी दिली तिथे परदेशी विद्यापीठे आली नाहीत आणि काही तज्ञांच्या मते ती फारशी येणार नाहीत. आली तरी त्यांना आरक्षणाचे तत्त्व लागू करावे. त्यावर ते तयार झाले नाहीत तर काही हरकत नाही कारण एखादे परदेशी विद्यापीठ भारतात आल्याने आणि न आल्याने फार काही फरक पडणार नाही. पण जी देशी खाजगी विद्यापीठे निघतील त्यांना आरक्षणाचा अर्थ कळतो. असे लोक सरकारी अनुदान घेत नाहीत मग त्यांना आरक्षणाची सक्ती का, या प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयाने दिले आहे आणि त्यांना आरक्षण लागू केले आहे. तेव्हा खाजगीलाही आरक्षण लागू असलेच पाहिजे.