सर्वोच्च न्यायालयाने काल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतल्या एका गहन मुद्यावर नेमके बोट ठेवून महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे आणि शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि विविध परीक्षा मंडळे यांना माहितीच्या हक्काचा कायदा लागू आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न अनुत्तरित होता. विद्यार्थ्यांना आपल्या उत्तरपत्रिका बघायला मिळत नव्हत्या. आता मात्र विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास त्यांच्या उत्तरपत्रिका त्यांना दाखवल्या पाहिजेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये एक प्रघात आहे. त्यानुसार तिमाही आणि सहामाही परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. आपला कोणता प्रश्न कसा तपासला आहे आणि त्यात आपल्याला किती गुण मिळाले आहेत आणि तेवढेच गुण का मिळाले आहेत याची शहानिशा तो करू शकतो. परंतु अशा पद्धतीने वार्षिक परीक्षेची उत्तरपत्रिका मात्र त्याला दिली जात नाही. तोच प्रघात विद्यापीठांच्या आणि परीक्षा मंडळांच्या निकालाच्या बाबतीत आहे. मुलांना निकाल कळवला जातो, गुण कळवले जातात. मात्र त्याच्या उत्तरपत्रिका त्याला दिल्या जात नाहीत.
एवढ्यावरही एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या विषयात अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क मिळाले आणि आपल्याला यापेक्षा अधिक मार्क मिळू शकतात, अशी त्याला खात्री असेल तर तो आपल्या पेपरचे फेरमुल्यांकन करण्याची मागणी करू शकतो. तो हक्क त्याला मंडळाने दिलेला आहे. मात्र या फेरमुल्यांकनामध्ये त्याची उत्तरपत्रिका पूर्णपणे तपासली जात नाही. मात्र विविध प्रश्नांना दिलेल्या गुणांची बेरीज चुकलेली आहे का, याचीच फक्त तपासणी केली जाते आणि तसा काही प्रकार घडला असेल तर या फेर मुल्यांकनात त्याचे गुण वाढले असल्याचे जाहीर केले जाते. दरसाल असा प्रकार घडतो आणि अनेक विद्यार्थी नापासाचे पास होतात, एवढेच नव्हे तर एखादा विद्यार्थी नापास झालेला असतो मात्र फेरमुल्यांकनात तो गुणवत्ता यादीत येतो. असे प्रकार घडल्याचे आपण अनेकवेळा वृत्तपत्रात वाचत असतो. वास्तविक पाहता विद्यापीठांचे आणि परीक्षा मंडळांच्या पेपर तपासणीची एक व्यवस्था आहे आणि पेपर तपासणार्‍या शिक्षकांच्या वर एक मॉडरेटर सुद्धा आहे. मात्र मॉडरेटर शिक्षकाने तपासलेल्या प्रत्येक उत्तरपत्रिकेची फेर तपासणी करत नाही, तर अधिक गुण मिळालेल्या काही उत्तरपत्रिकातील काही टक्के आणि नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांतील काही टक्के उत्तरपत्रिकांचीच तपासणी तो नमुना पद्धतीने करतो.
उत्तरपत्रिका तपासणार्‍या शिक्षकाने बेजबाबदारपणे ती तपासली असेल तर आणि तीच उत्तरपत्रिका नमुना तपासणीत मॉडरेटरच्या हाती गेली असेल तरच त्या विद्यार्थ्याला न्याय मिळू शकतो. या तपासणीच्या पद्धतीमध्ये तपासणीत अन्याय झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीचे मुल्यांकन शेवटी उत्तरपत्रिका तपासणार्‍या शिक्षकाच्या हातीच असते आणि तपासणीत अन्याय होण्याची शक्यता फार मोठ्या प्रमाणावर असते. अशा विद्यार्थ्यांना फेर मुल्यांकनातही न्याय मिळत नाही. कारण तिथे फक्त बेरीज पाहिले जाते. एखाद्या विद्यार्थ्याला आपली उत्तर पत्रिका मुळातच योग्य पद्धतीने तपासले नाही असे वाटत असेल तर त्याला ती योग्य पद्धतीने तपासली आहे की नाही याची खातरजमा करून घेण्याची कसलीही सोय या मुल्यांकनाच्या पद्धतीत नाही. मुळात शिक्षण पद्धती कालबाह्य आहे. त्यात परीक्षा पद्धती त्यापेक्षा कालबाह्य आहे आणि मुल्यांकनाची पद्धत तर अगदी पुरातन काळात शोभावी अशी आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली उत्तरपत्रिका बघण्याचा अधिकार असला पाहिजे. तिमाही आणि सहामाही परीक्षेमध्ये उत्तरपत्रिका बघायला मिळतात तर वार्षिक परीक्षेत त्या बघायला का मिळू नयेत?
हे मुल्यांकन अधिक अन्यायकारक असण्याची शक्यता मल्यांकनाच्या पद्धतीत आहे. कारण उत्तर पत्रिका तपासणार्‍या शिक्षकांना उत्तर पत्रिका तपासण्याचा कोटा दिलेला असतो. दिवसभराच्या सात तासांमध्ये ५० किवा ६० उत्तरपत्रिका तपासल्या पाहिजेत, असा हा कोटा असतो. खरे म्हणजे एखाद्या मजुराला जमीन खोदण्याचे उद्दिष्ट ठरवून द्यावे तसे उत्तरपत्रिकांचे उद्दिष्ट ठरवता येत नसते. कारण सगळ्या उत्तरपत्रिका सारख्या नसतात आणि विद्यापीठांमध्ये तसेच परीक्षा मंडळांमध्ये दिलेला असा कोटा सुद्धा अन्यायकारक आणि अव्यवहार्य असतो. शिवाय वर्षानुवर्षे या कामासाठी मिळणारा मोबदलाही अतीशय सुमार असतो. त्यामुळे पेपर तपासणारे शिक्षक सुद्धा मन लावून पेपर तपासत नाहीत. तेव्हा मुल्यांकनाची पद्धती पूर्णपणे बदलली पाहिजे. त्या कामाला अधिक मोबदला दिला पाहिजे आणि हे सारे व्यवस्थित झाले आहे की नाही हे बघण्याचा विद्यार्थ्याचा हक्क म्हणून त्याला उत्तरपत्रिका बघण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. असा हक्क महाराष्ट्रतल्या काही विद्यापीठात दिलेलाही आहे. तो सरसकट आणि दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळायला हवा.