मावळा तालुक्यात पाण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद लोकसभा आणि विधानसभेतही उमटले. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारावलन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. नेहमीप्रमाणे गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ती तर नेहमीच केली जात असते पण आता खरोखरच या सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे असे वाटायला लागले आहे. एखादी अप्रिय घटना घडली की सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी होते तशी ही मागणी नाही. असे प्रकार घडतच राहणार आहेत, एखादी हिसक घटनाही घडत राहणार आहे. पण राज्यात सतत अशा घटना घडायला लागल्या तर मन अस्वस्थ झाल्याशिवाय रहात नाही. अशा प्रसंगांना आळा घालण्यास सरकार कमी पडत असेल तर ती सरकारची अकार्यक्षमता असतेच पण या प्रसंगात सरकारने कोणता दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे हे सरकारला कळत नसेल आणि सरकार अशा घटनांपासून धडा घेऊन सुधरत नसेल तर मात्र सरकारचा राजीनामा मागितला पाहिजे. अशा वेळी सरकार विरोधी पक्ष जे काही सांगतात ते स्वच्छ आणि नितळ मनाने ऐकूनही घेण्याच्या मनस्थितीत नसेल तर हे सरकार जबाबदारीने राज्य करण्याच्या मनस्थितीत आणि परिस्थितीत नाही असेच म्हणावे लागते.
या बाबतीत विधानसभेत दोन खटकणारे प्रकार घडले आहेत. पहिला म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निवेदनाचा. राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून कसे वागू नये याचा हा आदर्श होईल. आपल्या राज्यात गरीब शेतकर्‍यांवर गोळीबार झाला आहे, तीन निरपराध जीव गेले आहेत, त्याला कोणीही जबाबदार असो पण प्रकरण या थराला जाईपर्यंत आपण समन्वयाने मार्ग काढला नाही याची खंत त्यांना वाटायला हवी. शेतकरी असोत की आणखी कोणीही असो पण आपल्या राज्यात गोळीबार होतो हीच आपल्यासाठी लाजीरवाणी बाब आहे असे त्यांना वाटायला हवे. गेल्या वर्षभरात राज्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. त्या प्रत्येक घटनेत पोलिसांचे वर्तन चुकीचे असल्याचे दिसले आहे. या प्रकारांची चौकशी होत आहे पण वरकरणी जरी पोलिसांचे वर्तन चुकीचे आहे असे दिसत असले तरी या संबंधात आपण काही तरी पावले उचलून काही उपाय योजिले पाहिजेत, हे आपले पहिले कर्तव्य आहे असे त्यांना वाटले पाहिजे. जैतापूर आणि जालना येथे असे प्रकार घडले त्यानंतर काल हा प्रकार घडला. या प्रकारांची चौकशी होईल तेव्हा होईल पण तोपर्यंत पोलिसांनी लोकांना जुलूम वाटेल अशी कारवाई करू नये एवढी सूचना त्यांना देता येते. मंत्र्यांनी ती तशी दिली पाहिजे. सत्ताधारी आणि जबाबदार नेते म्हणून त्यांनी तसा काही विचारच केलेला नाही. त्यांनी आपली सारी शक्ती विरोधकांना सडेतोड उत्तर देऊन निरुत्तर कसे करता येईल यावरच खर्च केलेली दिसत आहे.
विरोधकांना निरुत्तर केल्याने प्रश्न सुटत नाही हे त्यांना कळायला हवे. त्यांनी काल आपल्या निवेदनात सबळ पुरावे देऊन विरोधकांना नामोहरम करण्याचा पवित्रा घेतला. पिपरी-चिचवडला बंद पाईप मधून पाणी आणावे अशी मागणी करणारी भाजपा-सेना युतीच्या नेत्यांची दोन पत्रे त्यांनी विधानसभेत दाखवली. यातून त्यांनी काय साधले ते त्यांनाच माहीत. गोळीबार हा कसा अन्यायकारक होता यावर चर्चा करा. पोलीस अतीशय चुकीच्या पद्धतीने आंदोलने हाताळत आहेत, अन्यायाने गोळीबार करीत आहेत, सामान्य माणसाला आपल्या मागण्या मागायचीही भीती वाटत आहे अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. लोकशाहीत हे उचित नाही. त्यावर सरकार काय करणार आहे हे सांगा. पण त्याऐवजी हे नेते कसली तरी पत्रे दाखवून मुळात या सगळ्या प्रकारातला पोलिसांच्या वर्तनाचा सर्वात गंभीर मुद्दा दुर्लक्षित करीत असतील तर त्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव नाही असेच म्हटले पाहिजे. या संबंधात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही उचित दृष्टीकोन स्वीकारता आलेला नाही. मुळात त्यांचा पोलिसांवर वचक नाही असे वारंवार दिसून येत आहे.राज्यात एखादी अप्रिय घटना घडली की गृहमंत्री आधी पोलिसांची बाजू घेतात. आंदोलन करणारांना ते आपले शत्रू मानतात आणि त्यांच्या विरोधात पोलिसांची बाजू उचलून धरतात. या जनतेने आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले हीच तिची चूक झाली असे त्यांच्या बोलण्याचा सूर असतो. गृहमंत्री म्हणून आपण पोलिसांची पाठराखण केली पाहिजे अशी धारणा झाल्यागत ते पहिल्याच निवेदनात पोलिसांनी केले ते योग्यच केले असे सांगून टाकतात. गोळीबाराच्या तीन घटनांत पोलिसांनी शेवटचा निर्वाणीचा उपाय म्हणून गोळीबार केलेला नाही असे दिसून आले आहे. जमाव काबूत येत नसेल तर आधी लाठीमार करा, यावरही जमत नसेल तर अश्रुधूर सोडा आणि त्यानेही भागत नसेल तर हवेत गोळीबार करा, हवेत गोळ्या झाडल्याने जमाव पांगायला लागला आणि आंदोलक पळायला लागले तर त्यांना पळू द्या. तेच आपले काम असते. गोळीबाराच्या घटनांत असे आढळून आले आहे की पहिले दोन उपाय न योजताच गोळीबार करण्यात आला आहे आणि पळून जाणार्‍यांवर गोळ्या झाडलेल्या आहेत. अशा पोलिसांचे समर्थन गृहमंत्री करीत असतील तर त्यांनी खरेच राजीनामा दिला पाहिजे.