जगातल्या वित्तीय संस्थांचे मानांकन ठरवणार्‍या एस अँड पी या संस्थेने अमेरिकेचे मानांकन कमी केले आहे. या संस्थेने आपल्या जोखीममुक्त ऋणकोंच्या यादीतून अमेरिकेचे नाव काढून टाकले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेला दिले जाणारे कर्ज हे पूर्णपणे सुरक्षित नाही. निदान या संस्थेचे तरी तसे मत आहे. या मानांकनाचे नेमके काय झाले आहे हे अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजून घेतले तर असे लक्षात येते की अजून अमेरिकी सरकारचे दिवाळे निघालेले नाही.या संस्थेने अमेरिकेला दिलेले मानांकन एएए असे होते. आता ते एए+ असे झाले आहे. त्यामुळे फार काही मानहानी झालेली नाही आणि या मानांकनाचे कसलेच थेट परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आता तरी झालेले नाहीत. निव्वळ मानांकनाचाच निकष मानायचा झाला तर नजिकच्या भविष्यकाळात असे कसलेही विपरीत परिणाम होणार नाहीत. गेल्या दोन दिवसांत तसे थेट काही घडलेले नाही. अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या मानांकनाला आणि ते ठरवण्याच्या पद्धतीलाच आव्हान दिले आहे. एकंदरीत अमेरिका फार मोठ्या संकटात आहे असे म्हणता येत नाही. जगातली ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अजूनही मजबूत आहे.
अमेरिकी सरकारची अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. सरकारची अर्थव्यवस्था आता तरी सतत होणार्‍या जास्तीच्या कर्ज उभारणीवर अवलंबून आहे. ते कर्ज उभारले गेले नाही तर सरकार आणि सरकारचे रोखे खरेदी करणारे गुंतवणूकदार अडचणीत येणार आहेत. सरकारी रोख्याची किमत अजून तरी टिकून आहे. शुक्रवारी जगभरातले शेअर बाजार कोसळले. या कोसळण्यामागे अमेरिकी सरकारची अर्थ व्यवस्था आणि तिच्यातले कर्ज उभारणीचे हे प्रकरण कारणीभूत होते. ही अर्थव्यवस्था तर मजबूत आहे मग शेअर बाजार का कोसळले ? शेअर बाजार हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी निगडित असतात पण ते थेट निगडित नसतात. नेमकेपणाने सांगायचे तर शेअर बाजारात खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणार्‍या दलालांना अर्थव्यवस्थे विषयी काय वाटते यावर ते अवलंबून असतात. हे नीट समजून घेतले पाहिजे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे पण शेअर बाजारात व्यवहार करणार्‍या दलालांना ती मजबूत नाही असे वाटले की शेअर बाजार कोसळतो. शुक्रवारी तसेच झाले. गुरूवारी काही अन्य कारणांनी अमेरिकेचा शेअर बाजार पाच टक्क्यांनी कोसळला होता.
त्यामागे दुसरीच काही कारणे होती पण शेअर बाजारातल्या दलालांनी त्याला सरकारची अर्थव्यवस्था जबाबदार आहे अशी समजूत करून घेतली आणि शुक्रवारी शेअर बाजार दणादण कोसळले. हा शुक्रवारचा सकाळचा परिणाम होता पण हेच शेअर बाजार दुपारी सावरले. मग असे का झाले ? अर्थव्यवस्था सकाळी होती तशीच दुपारी होती मग दुपारी शेअर बाजार का सावरले ? कारण दुपारी अर्थव्यवस्थे विषयीची दलालची भावना बदलली होती. सकाळची भावना नेमकी आणि बरोबर नव्हती असे दुपारी लक्षात आले. याचा अर्थ शेअर बाजार हे अर्थव्यवस्थेमुळे कमी जास्त होत नसतात तर ते अर्थ व्यवस्थेविषयीच्या समजुतीनुसार कमी जास्त होत असतात. ती समजूत नेहमी अगदी अचूकच असते असे नाही. चुकीच्या समजुतीने बाजार कोसळले आणि अचूक समजुतीने सुधारले तरीही सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होत नाही. सरकारी रोख्यांची विश्वासार्हता आणि त्यांच्या किमती या गोष्टी मात्र सरकारवर आणि सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करीत असतात. ही विश्वासार्हता सरकारच्या स्थितीवर अवलंबून असते. म्हणजे रोखे आणि सरकार या दोन गोष्टी परस्परांवर अवलंबून असतात. तिथे मात्र लोकांच्या मनात सरकारविषयी अविश्वास निर्माण झाला तर सरकारच्या कर्ज उभारणीवर थेट परिणाम होतो. मग तो अविश्वास चुकीच्या पद्धतीने निर्माण झालेला असो की अचूक पद्धतीने निर्माण झालेला असो.
सध्या तरी लोकांच्या मनात सरकारी रोखे खरेदी करण्याविषयी विश्वास आहे. तो आहे तोपर्यंत तरी सरकारला काही चिता करण्याचे कारण नाही. शेवटी अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ? कोणी मानांकन कमी केले, सरकारच्या जमा खर्चात काही गडबड झाली या गोष्टी वरून अर्थव्यवस्थेचे नेमके आकलन होत नसते. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत या गोष्टी गौण असतात. मुळात अमेरिकेचे औद्योगिक उत्पादन चांगले आहे, निर्यात प्रचंड म्हणजे जागतिक निर्यातीच्या २५ ते ३० टक्के एवढी आहे. भारताचे हे प्रमाण एक टक्काही नाही पण आपण महाशक्ती म्हणून दंड थोपटत आहोत. मग अमेरिका अडचणीत आहे असे आपण कशाच्या जोरावर म्हणत आहोत ? २०१० साली अमेरिकेत २२५ अब्ज डॉलर्स एवढी परदशी गुंतवणूक झाली आहे. चीनमध्ये ती ११० अब्ज डॉलर्स तर भारतात ती २५ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. अमेरिकेचा विकास वेग १ टक्का आहे आणि भारताचा तो आठ टक्का आहे असा एक फसवा आकडा सांगितला जात असतो पण अमेरिकेचा एक टक्का म्हणजे २२५ अब्ज डॉलर्स तर भारताचा आठ टक्के म्हणजे २५ अब्ज डॉलर्स ही ग्यानबाची मेख लक्षात घेतली पाहिजे.