मुंबई – भारताने १९९१ साली मुक्त व उदार आर्थिक धोरणांचा अंगीकार केला. त्यावेळी सरकारी तिजोरी रिकामी होती. यामुळे कर्जाचे वाढते याज भरण्यासाठी सोने गहाण ठेवण्याची पाळी केंद्र सरकारवर आली होती. त्यावेळी उचललेल्या पावलांमुळे गेल्या २० वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. चार वर्षापूर्वी आलेल्या जागतिक मंदीचाही आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम झाला नाही. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हात असल्याचे प्रत्यक्षात दिसून आले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची जगात तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. दि इकॉनॉमिस्ट या अर्थव्यवहारावरील आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाच्या ताज्या अंकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये भारतातील आर्थिक क्रांती अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे नोंदविण्यात आले असून आतापर्यंत फक्त अर्धी लढाई जिकली असल्याची टिप्पणी केली आहे. २०११ या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ७.८ टक्के हेाता. विकासाचा दर दोन आकडीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न भारत करीत आहे. त्याच बरोबर भारताने चलनवाढ, भ्रष्टाचार व सरकारी कामकाजातील दिरंगाई यांना आळा घालावा, असेही या आढाव्यात स्पष्ट केले आहे. गुजरातसारखी राज्ये आर्थिक भरभराटीच्या मार्गावर आहेत. बिहार मागासलेपणाच्या दृष्ट चक्रातुन बाहेर पडून विकासाची कास धरत आहे. विकासाच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण वाढत गेले तर परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण वाढेल, असे या आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे.