राज्य सरकारने खाजगी शाळांच्या शुल्काची निश्चिती करण्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाला विधानसभेत काल बिनविरोध मंजुरी देण्यात आली. ते फार विचारपूर्वक तयार करण्यात आलेले आहे, असा प्रचार केला जात आहे. या विधेयकासाठी २७ आमदारांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या नऊ बैठका झाल्या आणि त्यांनी या विधेयकाला अंतिम मंजुरी दिली. एकंदरीत शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये या विधेयकाने फार मोठे क्रांतीकारक बदल होणार आहे असे भासवले जात आहे. त्यातल्या त्यात असे विधेयक केल्यामुळे अवाजवी फी घेतली जाणार नाही आणि ती अवाच्या सव्वा वाढणार नाही असेही सांगितले जात आहे. परंतु या विधेयकाची अमलबजावणी सुरू होईल तेव्हा या विधेयकाच्या मर्यादा स्पष्ट व्हायला लागतील आणि विधेयक येऊन सुद्धा यथास्थित फी वाढ जारी आहे आणि कायद्या मध्ये पळवाटा काढून देणग्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जात आहेत, असे लक्षात येईल.
या विधेयकातल्या बहुतेक कलमांचा भर, शुल्कवाढीच्या संबंधातील संस्था चालक आणि पालक यांच्यातील वाद मिटवण्यावर आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात वाढ करायची झाल्यास ती कधी सूचित केली पाहिजे, तिची निश्चिती करताना कशा कमिट्या तयार केल्या पाहिजेत, त्या कमिट्यात एकमत न झाल्यास त्यांनी कोठे अपील केले पाहिजे, त्या अपिलाचा निर्णय किती दिवसात झाला पाहिजे अशा कामाच्या प्रक्रियाचे तपशील या विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आलेले आहेत. म्हणजे शिक्षण संस्थेला शुल्क वाढ करायची असल्यास तिने पालकांना विश्वासात घेऊन ती केली पाहिजे आणि आपण कशी शुल्कवाढ करत आहोत हे पालकांना तपशीलात सांगितले पाहिजे याच गोष्टींवर या विधेयकात भर देण्यात आलेला आहे. मात्र शुल्क ठरवताना संस्थेने खर्चाच्या बाजूला कोणत्या गोष्टी मांडल्या पाहिजेत आणि उत्पन्नाच्या बाजूला कोणत्या गोष्टी मांडल्या पाहिजेत याचे फारसे तपशील या विधेयकात नाही. उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे मार्ग शुल्क नियमन समिती ठरवेल, असे या विधेयकात मोघमपणे म्हटलेले आहे. त्यामुळे शाळांनी खरेदी केलेल्या बस, गाड्या, फर्निचर, प्रयोगशाळातील उपकरणे, क्रीडा साहित्य या सगळ्यांचे खर्च फीमध्ये कोणत्या प्रमाणात समाविष्ट करावेत यावरून संस्था चालक आणि पालक संघटना यांच्यात मतभेद होण्याची शक्यता आहे. संस्थांचा भर हा खर्च विद्यार्थ्यांवर पूर्णपणे बसवण्यावर असेल. परंतु या वस्तू किवा साधने, उपकरणे ही वर्षानुवर्षे वापरली जातात. त्यामुळे त्यांचे खर्च एकाच वर्षातल्या विद्यार्थ्यांवर बसवण्यास पालक तयार होणार नाहीत. त्यामुळे फी निश्चितीने निकष हा या विधेयकातला अस्पष्ट राहिलेला भाग आहे आणि जो खरे म्हणजे सर्वाधिक महत्वाचा आहे.
शाळांसाठी इमारती उभ्या केल्या तर त्या इमारतीचा खर्च कोणी द्यावा? आणि कोणत्या प्रमाणात द्यावा? यासाठी शाळेला देणगी मागण्याचा अधिकार नाही, कारण देणगी बेकायदा आहे. मात्र कायद्यात काही म्हटले असले तरी मागच्या दाराने देणग्या सर्रास घेतल्या जातात. देणगीची पावती पालकांच्या नावाने फाडण्याऐवजी आजोबा, मामा, मावशी यांच्या नावाने फाडली जाते आणि काही ठिकाणी तर पावत्याच दिल्या जात नाहीत. जर या प्रकाराला आळा घातला तर बांधकामाचा खर्च संस्थांनी कशातून करावा? आणि तो शुल्कातून वसूल करायचा असेल तर कसा करावा? हा गहन प्रश्न या शुल्क नियमन समित्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वात महत्वाचा मुद्दा खर्चाच्या बाजूला शिक्षकांचे पगार किती मांडणार? निरनिराळ्या खाजगी संस्थांत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा भर कमीत कमी फीमध्ये चांगले शिक्षण मिळावे यावर असतो. संस्थाचालकांनी शुल्क ठरवताना थोडा जरी अन्याय केला तरी पालकांच्या संघटना ताबडतोब आंदोलन करायला लागतात. परंतु या शिक्षणाच्या प्रक्रियेतला सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. त्याच्यावर किती घोर अन्याय होत आहे याबाबत पालक संघटनाही काही म्हणत नाहीत, शिक्षण संस्थांही काही म्हणत नाहीत आणि शासन सुद्धा या विधेयकामध्ये शिक्षकांच्या पगाराबद्दल पूर्णपणे मौन पाळते.
खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांतल्या शिक्षकांना एक हजार रुपयांपासून आठ हजार रुपयांपर्यंत कितीही पगारावर ताबडले जाते. त्यांच्याच एवढी पात्रता असणारे शिक्षक १०-१५ लाख रुपये देणगी देऊन अनुदानित शिक्षण संस्थांत चिकटतात तेव्हा त्यांना तिथे मात्र २५ हजार रुपये पगार मिळतो. तेव्हा या विना अनुदानित शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांना शासनाच्या नियमानुसार पगार मिळाला पाहिजे आणि त्यांचा तो तसा पगार खर्चाच्या बाजूला मांडून मगच शुल्क नियमन केले पाहिजे असे म्हणण्याचे धाडस सरकारही करत नाही आणि असे म्हणण्याचे औदार्य पालकांच्या संघटनाही दाखवत नाहीत. या संस्थांतल्या शिक्षकांची नोकरी त्यांच्या वर्गाच्या निकालावर अवलंबून असते. म्हणजे त्यांची नोकरी त्यांच्या कामगिरीशी निगडित असते, तरी त्यांना कमी पगार असतो आणि सरकारी आणि अनुदानित शाळांतल्या शिक्षकांची नोकरी मात्र निकालावर अवलंबून नसतानाही त्यांना पगारही भरपूर असतो आणि त्यांची नोकरी शून्य टक्के निकाल लागला तरीही पक्कीच असते.