राष्ट्रीयीकृत बँकांतल्या कर्मचार्‍यांनी शुक्रवारी देशव्यापी संप करण्याचे ठरवलेले आहे आणि त्यामुळे देशभरातल्या आर्थिक व्यवहारावर एक दिवस गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे काही ग्राहकांनी तक्रार करायला सुरुवात केली आहे. अशा लोकांना बँकांचा संप नेमका कशासाठी होत आहे याची माहिती नसते. सर्वसाधारणपणे कर्मचारी संप करतात तर तो पगारवाढीसाठीच असतो, असे लोक मानून चालतात आणि ते पगारवाढीचे भांडण सरकार आणि कर्मचारी संघटना या दोघातच असते. त्यामुळे लोकांना असे वाटते की, कर्मचारी संघटनांनी सरकारशी काय भांडण करायचे ते भांडण करावे पण त्यासाठी ग्राहकांना काही वेठीस धरू नये. खरे म्हणजे एक दिवस बँकांतले व्यवहार केले नाहीत म्हणून काही मोठे नुकसान होत नसते. मात्र आम्हाला वेठीस का धरता, असा प्रश्न प्रत्येकच संपाच्या वेळी उपस्थित केला जात असतो. तेव्हा बँकांच्या संपाच्या निमित्ताने ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा मुद्दा गौण आहे. विचार करायचा आहे तो संपामागच्या कारणांचा. या संपाची नोटीस देताना बँकांच्या कर्मचार्‍यांनी २१ मागण्यांची सनद सरकारला सादर केलेली आहे.
या २१ मागण्यांमध्ये काही मागण्या कर्मचार्‍यांच्या आहेत, काही पगार आणि निवृत्ती वेतन यांच्या बाबतीत आहेत. त्या मागण्या चर्चा आणि वाटाघाटीच्या माध्यमातून सुटू शकतात. एखादा कर्मचारी नोकरीवर असताना मरण पावला तर त्यांच्या वारसाला अनुकंपा तत्वावर बँकेतच नोकरी दिली पाहिजे, निवृत्ती वेतन धारकांना भरीव महागाई भत्ता दिला पाहिजे, कामाचे तास निश्चित केले पाहिजेत, पाच दिवसांचा आठवडा केला पाहिजे आणि नवी नोकर भरती केली पाहिजे इत्यादी मागण्यांचाही या सनदेमध्ये समावेश आहे आणि या मागण्या बसून, चर्चा करून मान्य करता येऊ शकतात. या गोष्टी धोरणात्मक आहेत, परंतु त्यांचा सरकारच्या आर्थिक धोरणांशी संबंध नाही. बँकांच्या कामकाजविषयक धोरणांशी या बाबी निगडित आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातला आहे. कर्मचार्‍यांचे भले व्हावे, त्यांच्या कामाचा चांगला मोबदला त्यांना मिळावा आणि त्यांना निवृत्ती वेतनसुद्धा मिळावे याला कोणाही सामान्य नागरिकाचा विरोध असणारच नाही. परंतु कर्मचार्‍यांची भरती करण्याचा प्रश्न थोडासा व्यापक आहे. याही संबंधात २१ मागण्यांच्या सनदेमध्ये काही म्हटलेले आहे. त्या म्हणण्याशी सहमत होणे थोडेसे अवघड जाणार आहे.
सनदेमध्ये गेल्या ३० वर्षात वाढलेल्या कामाच्या बोजाचे वर्णन दिलेले आहे. त्यानुसार १९८० साली ४६ हजार असलेल्या शाखा आता ६५ हजार झालेल्या आहेत. १९८० साली बँकांचे ९ लाख ४७ हजार कर्मचारी होते आणि आता ती संख्या ९ लाख ४१ हजार अशी कमी झालेली आहे. म्हणजे जवळपास तेवढीच आहे. १९८१ साली राष्ट्रीयीकृत बँकांचा एकूण व्यवहार ३ लाख ९४ हजार कोटी रुपये एवढा होता आणि खातेदारांची संख्या ८ कोटी होती. आता मात्र व्यवहार ८ लाख ५० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे आणि खातेदारांची संख्या ५८ कोटी झालेली आहे. या संबंधात कर्मचारी संघटनेला काय म्हणायचे आहे हा मुख्य मुद्दा आहेच. पण १९८० सालपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांची झालेली वाढ फारच मर्यादित आहे असेही लक्षात येते. या बँकांच्या खातेदारांची संख्या भक्कम वाढलेली आहे. ती निराळ्या कारणांसाठी आहे. परंतु बँक शाखांची संख्या ३० वर्षाच्या काळात अवघी १९ हजारने वाढलेली आहे आणि उलाढाल सुद्धा जवळपास दुप्पटच झालेली आहे. म्हणजे ही काही चांगली प्रगती नाही. या वाढीच्या तुलनेत कर्मचार्‍यांची संख्या वाढली पाहिजे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. परंतु ही मागणी करताना बँकांचे संगणकीकरण झालेले आहे याकडे या संघटना दुलर्क्ष करत आहेत.
कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांमध्ये सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीला आव्हान देण्यात आलेले आहे. या राष्ट्रीयीकृत बँका राष्ट्रीयीकृत आणि सरकारी मालकीच्याच राहिल्या पाहिजेत. त्यामध्ये परकीय भांडवल गुंतवले जाता कामा नये, असे या २१ मागण्यांच्या सनदेत म्हटलेले आहे. वास्तविक पाहता आपल्या देशाने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तेव्हाच आपल्या देशामध्ये परकीय भांडवलाला मुक्त मुभा असेल असे ठरवले गेले आणि विविध उद्योगांमध्ये तसेच बँकांमध्ये आणि विमा कंपन्यांमध्ये सुद्धा खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला आणि परकीय भांडवलालाही मुभा देण्यात आली. हे धोरण सरकारने स्वीकारलेले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांत सुद्धा परकीय भांडवल येणे अपरिहार्य आहे. तेव्हा या भांडवलाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला तर तो अनाठायी आहे. तसेच बँकांतल्या काही सेवांचे कंत्राटीकरण या संघटनांना मान्य नाही. अशाही प्रकारचा विरोध आता कालबाह्य ठरलेला आहे. बँकांमध्ये खाजगी भांडवल वाढणे म्हणजे घडाळाचे काटे उलटे फिरवणे आहे ही संघटनेची भाषा कालबाह्य आणि कम्युनिस्ट वळणाची आहे. देशातल्या कम्युनिस्ट पक्षांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेची भाषा स्वीकारली परंतु त्यांनी प्रेरित केलेल्या कर्मचारी संघटना मात्र अजूनही राष्ट्रीयीकरणाचीच भाषा वापरत आहेत आणि त्यांच्या या कालबाह्य संकल्पनांसाठी कर्मचार्‍यांना वापरले जात आहे.