पुणे – पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीमुळे त्रासलेल्या पुणेकरांना महापालिकेने पेट्रोल व डिझेलवरील जकात कमी करण्याचे गाजर दाखविले मात्र प्रत्यक्षात त्यासंबंधातला ठराव मंजूरच केला गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्ष हा विषय मागे टाकण्यात सामील झाले असल्याचेही दिसून आले आहे.पुणे महानगरपालिका पेट्रोल व डिझेलवर दोन टक्के जकात आकारते. त्यातून पालिकेला सुमारे १०० कोटी रूपये उत्पन्न मिळते. पेट्रोल डिझेलचे दर अगोदरच चढे असल्याने जकातीमुळे ते आणखी वाढत आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाचे महिन्याचे बजेटच कोलमडते आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला महागाईचा चटका थोडा सुसह्य व्हावा यासाठी महापालिकेने पेट्रोल व डिझेलवरील जकात दोन ऐवजी १ टक्का आकारण्यात येईल असे जाहीर केले. स्थायी समितीत तसा ठरावही २८ जूनला मंजूर करण्यात आला व स्थायी समितीचे अध्यक्ष गणेश बीडकर यांनी पत्रकार परिषदेत तशी माहितीही दिली.त्यानुसार पेट्रोलचे दर ६० पैशांनी तर डिझेल ४५ पैशांनी स्वस्त मिळणे अपेक्षित होते.मात्र स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव मुख्य सभेतही मंजूर व्हावा लागतो व त्यासाठी जुलैत तो मुख्य सभेपुढे मांडण्यात येणार होता.
जुलै महिन्यात या सभेत अनेक ठराव मांडण्यात येणार होते. त्यातील बरेचसे मंजूरही करण्यात आले मात्र जकात कमी करण्याचा ठराव सभेपुढे पुकारलाच गेला नाही. अन्य शेकडो विषय मंजूर केले जात असताना नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा ठराव मांडावा यासाठी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी तीनचार वेळा मागणी केली मात्र सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी ही मागणी दुर्लक्षिली व त्यामुळे हा ठराव सभेत आलाच नाही. पर्यायाने जकात कमी करण्याची घोषणा करून महापालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूकच केली असल्याची भावना नागरिकांत आहे.
विशेष म्हणजे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा ठराव मंजूर केला गेला नसला तरी याच बैठकीत पदाधिकार्‍यांसाठी चाळीस लाख रूपयांच्या नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा ठराव मात्र सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने मंजूर केला आहे.