लोकपाल विधेयकाबाबत अण्णा हजारे यांच्या सूचना सर्वस्वी मान्य झाल्या नाहीत यावरून सरकारचा जय झाला असे मानले जात आहे पण घडलेल्या सार्‍या घटनांचा नीट विचार केला तर अण्णांचा या प्रकरणात मोठा विजय झाला असल्याचे दिसत आहे. सरकारने अण्णांच्या सगळ्या मान्य केल्या नसल्या तरीही ४० वर्षे प्रलंबित असलेले हे विधेयक अण्णांच्या इशार्‍यानुसार १५ ऑगष्टच्या आत मांडण्याची तयारी केली आहे. हा अण्णांचा विजयच आहे. अण्णाचा एक सवाल नेहमी असतो. या देशात मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे की नाही ? नाही म्हणण्याची कोणाचीच हिमत नाही कारण मंत्र्यांच्या मालमत्ताच त्यांचा भ्रष्टाचाराची कहाणी सांगत असतात. अण्णा त्यांना पांढर्‍या कपड्यातले दरोडेखोर म्हणत असतात पण एवढा आरोप करूनही कोणा मंत्र्याने त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा केलेला नाही. आपल्या देशातले मंत्री एवढे भ्रष्ट आहेत तर मग गेल्या ६० वर्षात एक तरी मंत्री तुरुंगात गेला आहे का ? गेला नाहीच. मग देशात असा एक लोकपाल कायदा हवा आहे कायदा हवा आहे की ज्यामुळे पैसे खाणारे मंत्री तुरुंगात जातील.
आता सरकारने अण्णा हजारे यांचे जनलोकपाल विधेयक मागे ठेवून आपले विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतले आहे. ते योग्य आहे की अयोग्य असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो पण अशा लोकांनी एवढा एकच प्रश्न आपल्या मनाला विचारावा की या सरकारी विधेयकात मंत्र्याला तुरुंगात पाठवण्याची ताकद आहे का ? नसेल तर हे सरकारचे विधेयक बिनकामाचे आहे असे खुशाल समजायला काही हरकत नाही. कारण शेवटी लोकपाल विधेयक हे वरिष्ठ पातळीवरचा भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी हवे आहे. अण्णा हजारे यांचे याबाबतचे मत सरकारने पूर्णपणे मान्य कलेले नाही. अंशतः मान्य केले आहे. अण्णांनी केलेल्या ४० पैकी ३४ सूचना सरकारने मान्य केल्या आहेत. अशा रितीने अण्णांचे विधेयक ८० टक्के मान्यच केले आहे असा दावाही सरकारने केला आहे. पण विधेयकांच्या बाबतीत अशी टक्क्यांची भाषा काही योग्य नाही. अण्णांच्या ४० पैकी केवळ सहा सूचना अमान्य केल्यात असे सरकार म्हणत आहे पण, त्या सहा सूचनातच अण्णांच्या विधेयकाचा प्राण होता. त्या अशा सहा सूचना नाकारल्या आहेत की ज्या नाकारल्याने हे विधेयक हे लोकपाल विधेयक न ठरता जोकपाल विधेयक ठरले आहे. निदान अण्णांचे तरी तसे म्हणणे आहे.
सरकारी लोकपाल विधेयक आता केन्दा्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. याचा अर्थ हे विधेयक असेच पास होईल असा नाही. ते आता लोकसभेत मांडले जाईल. तिथे त्यावर चर्चा होईल. तिथे कितीही चर्चा झाली तरी शेवटी ते लोकसभेत बहुमताने मान्य होईल यात काही शंका नाही कारण तिथे सरकारचे बहुमत आहे. विरोधी पक्षांचे नेते आपली मते मांडतील, घमासान चर्चाही होईल, विरोधक या विधेयकाला दुरुस्त्या सुचवतील पण इतर अनेक विधेयकांप्रमाणे ते बहुमताने मान्य होईल. अर्थात ते लोकसभेत पास झाल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप येणार नाही. लोकसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक नंतर वरिष्ठ सभागृहात म्हणजे राज्यसभेत मांडले जाईल. तिथेही लोकसभेप्रमाणे घमासान चर्चा होईल. मात्र तिथली घमासान चर्चा वाया जाणार नाही. तिथे सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत नाही. त्यामुळे तिथे ते सरकारने सुचविल्याप्रमाणे बहुमताने मंजूर होणार नाही. तिथे कदाचित या विधेयकाचा प्रवास खंडितही होईल. अशा प्रकारे राज्यसभेत मंजूर न होणारे विधेयक लोकसभेला परत पाठवले जाते. असे दोनवेळा करता येते. राज्यसभेने असे करायचे ठरवले तर या विधेयकाला अजून दोन वर्षे तरी नक्कीच लागतील. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधार्‍यांनी परस्पर सहकार्य करण्याचेच ठरवले तर तिथे ते मंजूर होईलही पण नंतर ते राष्ट*पतींच्या स्वाक्षरीला पाठवले जाईल. तिथे ते किती दिवस रेंगाळेल हेही काही सांगता येत नाही.
याचा अर्थ असा की आता मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला या विधेयकाचा मसुदा अंतिम नाही. या विधेयकाच्या बाबतीत अण्णांचे प्रत्येक म्हणणे मान्यच केलेले आहे असे काही दिसत नाही पण अण्णांचीलोक चळवळ काही अगदीच वाया गेलेली नाही. अण्णांनी उपोषण करून सरकारला नमवले होते. त्याचे काही परिणाम जाणवत आहेत. लोकपाल विधेयक ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. लोकांना लोकपाल विधेयक काय आहे हे सुद्धा माहीत नव्हते. मग ते ४० वर्षे प्रलंबित आहे हे तर माहीत असण्याची शक्यताच नाही. अण्णांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि लोकांना हे विधेयक माहीत झाले. अण्णांनी हे विधेयक १५ ऑगष्ट पर्यंत मांडले गेले नाही तर आपण तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सरकारला दिला. लोकांनी त्यांना प्रतिसाद दिला. सरकारने या इशार्‍याची दखल घेत १५ ऑगष्टच्या आत विधेयक मांडण्याची तयारी तरी केली आहे. ते मंजूर करणे हे लोकसभेचे काम आहे. त्याला १५ ऑगष्टपर्यंत मंजुरी मिळाली नाही तर ती जबाबदारी सरकारची नाही तर लोकसभेची आहे. अण्णांना दिलेला शब्द सरकारने पाळला आहे. हा एक प्रकारे अण्णांचा विजय आहे.