राज्यात लेकसिटी उभे करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि खाजगी यंत्रणा नेटाने कामाला लागल्याचे चित्र पुढे येत आहे. पण राज्यात एक हजार टी एम सी पाणी साठवण्याची क्षमता असलेला कृष्णाखोरे विकास प्रकल्प अजून पाचशे टीएमसीही बांधून झालेला नाही व जेवढा झाला आहे त्याची कॅनॉलव्यवस्थाच पूर्ण झालेली नाही. या आठवड्यात पावसाने किचित ओढ दिली आहे तर शेतकर्यांवच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. कदाचित सद्यस्थितीला मान्य असलेली कृष्णा खोर्यारतील ६६० टीएमसीची योजना व पाणीपुरवठा योजना जर पूर्ण झाल्या असल्या तर अर्धा महाराष्ट्रा चितेतून मोकळा झाला असता. पण राज्यकर्त्यांनी या सार्याय पाणी पुरवठा योजना ‘महाग’ होण्याच्या मीटरवर ठेवल्याचा आरोप सुरु झाला आहे. दुसर्याअ बाजूला लवासाच्या पाठोपाठ खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर या धरणांच्या क्षेत्रात नव्यान लेकसिटी बांधण्याची योजना पुढे येत आहे. लवासाचा अनुभव कसा काय येतो यावर अजूनही काही लेक सिटीप्रयोग अवलंबून आहेत. पाटण तालुक्यात नव महाबळेश्वरचा प्रयोग वेटिग लीस्टवर आहे. नाशिक व कोल्हापूर जिल्ह्यातही सह्याद्रीच्या कुशीत जागा निश्चत होताना दिसत आहेत. राज्यात सरकारी व खाजगी स्वरुपाची जेवढी गुंतवणूक कृष्णाखोरे परियोजनेत होणार होती त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतवणूक या लेकसिटीमध्ये होताना दिसते आहे. ज्या शेतकर्यांपच्या कल्याणाच्या आश्वासनावर राज्यकर्ते पक्ष सत्तेवर आले त्यांना ‘सिंचनप्रकल्प पूर्ण होत नाहीत कारण धरणग्रस्तवाले आंदोलन करतात’ असे कारण वर्षानुवर्षे सांगून गप्प बसविले जातात पण लेकसिटीच्याविरोधातील आंदोलने मात्र यशस्वीपणे चिरडून टाकली जातात.
अशा लेकसिटीज नेहेमी एक गूढतेचे वलय लागते. तसे ते या प्रकरणांनाही आहे. हा प्रस्ताव मूळचा खासदार सुप्रिया मुळे यांचा. त्याबाबत त्यांनी सहा महिन्यापूर्वी एक प्रस्ताव राज्यशासनाला दिला होता. त्यावर जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी एक बैठक बुधवारी मंत्रालयात बोलावली होती. पण याबाबतच्या बातम्या आधीच प्रसारमाध्यमांना कळल्याने ‘तसे काहीच नव्हते ’ तो तर या भागात येणार्याय पर्यटकासाठी स्वच्छतागृहे तयार करण्यावर विचार होणार होता असे सांगण्यात आले पण प्रत्यक्षात गेले सहा महिने आधिकारी यावर तयारी करत होते असे लक्षात आणून दिल्यावर संबंधितांनी मौन राखणेच पसंत केले.
यातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, पुण्यात सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे खडकवासला, पानशेत, वरसगाव व टेमघर या धरणांचे अधिकाधिक पाणी शहरासाठीच वापरले जात आहे आणि हा ताण वाढत आहे. लवासामुळे पुणे शहराचे एक महिन्याचे पाणी परस्पर वापरले जाईल असा अंदाज आहे. आता जर असे अजून दोन प्रस्ताव आले तर हा वापर अधिकच वाढेल. दुसरे असे की, पुण्याचा विस्तार हा वेगाने सुरु आहे. लवासापासून मगरपट्टापर्यंत जेवढी म्हणून नवी नगरे तयार होत आहेत त्यांना मागणी आहे. त्यामुळे आधीचे प्रकरण जसे वालचंदग्रुपकडे दिले त्याच प्रमाणे अजून काही कंपन्या तयार ठेवण्यात आल्या असतील तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. यातील आक्षेपाचा भाग येवढाच आहे की, राज्यातील धरणावर जसे लक्ष द्यायला हवे तसे होताना दिसत नाही. प्रामुख्याने हा सारा भाग कृष्णा खोरे विकास प्राधिकरणात येतो महाराष्ट्राने मोठा लढा देअून ५५० टीएमसीचा साठा साठविण्याचा परवाना मिळवला होता पण राज्यात युती शासनाच्या काळातील प्रामाणिक प्रयत्न सोडता यावर काही काम झालेच नाही. नंतरच्या निवाड्यात महाराष्ट्रातील धरणात ६६० पर्यत हा साठा वाढविण्याचा निर्णय झाला पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही प्रयत्न सुरुही झालेले नाहीत. वास्तविक आंध्रने पन्नासवर्षापूर्वी १००० चा साठा मिळवला होता तो केवळ त्यांनी वेळीच धरणे पूर्ण केल्याने पण महाराष्ट्राने त्यावेळी काही केले नाही आणि आजही काही होताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात आंध्रात जाणारे एक हजार टीएमसी पाणी हे महाराष्ट्रातून जात असल्याने त्यावर मूळचा हक्क महाराष्ट्राचा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तो अजूनही मिळवता येतो पण त्यासाठी नेत्यांनी आणि जनतेने संघटित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी सरकारी यंत्रणा आणि खाजगी कंपन्याही लेकसिटीमध्येच आधिक रस घेत आहेत.
– मोरेश्वर जोशी, पुणे