या केंद्र सरकारने महागाईला चालना देणारी अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याने आता आपल्याला महागाई शिवाय काहीही मिळणार नाही हे आपण समजून चालले पाहिजे. ही अर्थव्यवस्था महागाई वाढवणारी आहे. म्हणजे तिच्यात महागाई वाढण्याचा अपरिहार्य गुण आहे. त्यामुळे आपण ती स्वीकारायची आहे. पण याचा अर्थ या अर्थव्यवस्थेत मुद्दाम आणि जाणीवपूर्वक ती वाढवली पाहिजे असे नाही. जिथे ती प्रयत्नपूर्वक रोखण्याची शक्यता वाटते तिथे ती कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे. पण आपले केन्द्र सरकार तसा प्रयत्न करीत नाही. अर्थव्यवस्थेचा अपरिहार्य म्हणून महागाई
वाढणे वेगळे आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष करून ती वाढवत जाणे हे वेगळे. सरकारची कृती दुसर्याे प्रकारची आहे. तिच्यामागेही कारणे आहेत. महागाई वाढणे म्हणजे वस्तूंच्या किमती वाढणे. त्या तशा वाढल्या की उत्पादकाला प्रोत्साहन मिळते आणि तो अधिक उत्पादन करण्यास प्रवृत्त होतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेत हे अपेक्षित असते. पण येणे प्रमाणे भाववाढीला चालना देताना निदान भारतात तरी वस्तुस्थितीचे भान ठेवायला हवे आहे. ज्या विकसित देशात ही अपेक्षा असते तिथे समाजातल्या सर्व घटकांना भाववाढ आणि उत्पादन वाढीचे लाभ मिळत असतात.तसे भारतात होत नाही.
भाववाढ झाली म्हणून काय झाले, तेवढे पगार वाढतातच असे म्हणणारा एक वर्ग भारतात आहे. ही गोष्ट एका मर्यादेपर्यंत खरी आहे. गॅसची शेगडी ५० रुपयांनी महागली,(अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या मते ‘फक्त’ ५० रुपयांनी तर महागली आहे.) डिझेलचे दर ३ रुपयांनी वाढले आणि रॉकेल दोन रुपयांनी महागले. या महागाईचा हिशेब सरकार करीत असते आणि त्यानुसार घाऊक किमत निर्देशांक वाढतो. तसा तो वाढला की बँकांतले कर्मचारी, सरकारी नोकर आणि संघटित क्षेत्रातले अन्य कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांचा महागाई भत्ता वाढतो. तो लगेच येणार्यान तिमाहीत त्यांच्या वेतनात जमाही होतो. तेव्हा अशा लोकांना किमत वाढ झाल्याचे काही वाटत नाही. पण भारतातल्या कामगार आणि कर्मचारी या सदरात मोडणार्याढ लोकांचे प्रमाण केवळ सात टक्के आहे. म्हणजे महागाईचा लाभ केवळ सात टक्के कामगारांना होतो. उर्वरित ९३ टक्के कर्मचार्यांना वाढत्या महागाईनुसार पगारवाढ मिळत नाही आणि त्यांच्या राहणीमानावर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. त्यांना आपल्या संसारात बरीच काटकसर करावी लागते. या काटकसरीचे परिणाम किती व्यापक आहेत याचा कदाचित कोणी विचारही केला नसेल.
माणूस अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजा भागल्या की समाधानी होतो. या गरजा भागल्या नाहीत तर तो जगू शकत नाही. म्हणून काहीही करून त्याला या गरजांपुरता पैसा मिळवावा लागतोच. सध्याच्या काळामध्ये एवढ्या तीनच गरजा महत्वाच्या मानलेल्या नसून आरोग्य, शिक्षण याही गरजा आवश्यक मानल्या जायला लागल्या आहेत. किमान उत्पन्नावर जगणार्याण लोकांना जेव्हा अन्न, वस्त्र आणि निवारा ती तीन गरजा भागवणेच मुश्कील होऊन जाते तेव्हा अशा लोकांना आरोग्य आणि शिक्षण या गरजांवरच्या खर्चात कपात करावी लागते आणि अशी कपात केली म्हणजे फार अडत नाही. अडत नाही याचा अर्थ तूर्तास तरी काही फरक पडत नाही. त्यामुळे काही गोष्टी महाग झाल्या की अशा कुटुंबातून दूध, भाजीपाला, मांस, फळे, डाळी अशा सकस खाण्यावरच्या खर्चाला कात्री लावली जाते. त्याचे परिणाम लगेच होत नसले तरी दीर्घकाळा नंतर का होईना पण हळू हळू ते व्हायला लागतात. माणसाची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि त्याची कार्यक्षमता घटायला लागते. हे सारे त्याच्या गरिबीमुळे होते आणि कार्यक्षमता कमी झाली की, त्याची कमाई कमी होते आणि कमाई कमी झाली की तो पुन्हा अधिकच गरीब होतो. हे सारे परिणाम महागाईने झालेले असतात. म्हणून सरकारने अर्थव्यवस्था कोणतीही असली तरी आपल्या देशातल्या मनुष्यबळाचा महागाईमुळे र्हाहस होत असेल तर महागाई वाढणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे.
महागाई हा विषय असा देशाच्या विकासाशी निगडित आहे. तेव्हा भरपूर कष्ट करू शकणारा एखादा माणूस आणि त्याचे कुटुंब कसे असावे, त्याने कसे जगावे, त्याने काय खाल्ले पाहिजे, किती खाल्ले पाहिजे आणि आरोग्य शिक्षणासह त्याच्या सार्याे भौतिक, प्राथमिक गरजा भागण्यासाठी त्याचे उत्पन्न किती असले पाहिजे आणि त्याला या सार्याा मूलभूत गरजा कोणत्या दराने कशा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत याचे मॉडेल सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. कोणत्याही वस्तूंच्या किंमती वाढविताना किवा त्या किमतीचे निर्धारण करताना हा मॉडेलवरला माणूस डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे. तो ठेवला म्हणजे गॅस सिलेंडरच्या किमतीमध्ये झालेली फक्त ५० रुपयांची वाढ ही कशी फक्त नसून जाचक आहे याचा अंदाज या देशाच्या अर्थमंत्र्याला येईल. आपल्या देशाच्या लोकसभेमध्ये असा अंदाज नसलेले लोक जास्त आहेत. कारण भारताची लोकसभा करोडपती खासदारांनी भरलेली आहे. गरीब माणसाचे जगणे कसे असते आणि त्यांना आपले पोट भरताना किती यातायात करावी लागत असते याचा मुळी या लोकांना अंदाजच नाही.