केंद्र सरकारने डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किमती वाढवल्या आहेत. कोणत्याही वस्तूची किमत वाढली की, त्याचा त्रास गरीब माणसांना होतोच. तसा तो होणे अपरिहार्यच असते. कारण या देशामध्ये ४० टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखालचे जीवन जगतात तर उर्वरित ४० टक्के लोक जेमतेम जीवन जगतात. त्यामुळे त्यांच्या खिशाला कात्री लागली की त्यांना आपल्या गरजांनाही कात्री लावावी लागते. महागाई झाली म्हणून त्यांच्या उत्पन्नात त्या प्रमाणात अजिबात वाढ होत नाही. किमती कितीही वाढल्या तरी ज्यांच्या राहणीमानावर काहीच परिणाम होत नाही अशा लोकांचे लोकसंख्येतले प्रमाण फार तर १०-२० टक्के असेल. म्हणजे महागाई आणि किमतवाढ यांचा फटका लोकसंख्येच्या ८० ते ९० टक्के लोकांना बसत असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेला महागाईचा हा नवा डोस देशातल्या बहुसंख्य लोकांसाठी तापदायक ठरलेला आहे.
हा डोस असा तसा किवा साधा नाही, तो अनेक गोष्टींच्या महागाईला चालना देणारा आहे. उदाहरणार्थ गॅसच्या किमती. गॅसची किमत टाकीमागे ५० रुपयांनी वाढली आहे. परंतु ही महागाई केवळ गॅसच्या टाकीपुरतीच मर्यादित राहणारी नाही. गॅस महागला की हॉटेलमधल्या खाद्यपदार्थांचे दर वाढतात. यावर कोणीही असे म्हणेल की, असे दर वाढले तर लोकांनी हॉटेलमध्ये जाणे बंद करावे. हॉटेलमध्ये जाणे ही काही लोकांसाठी चैन असेलही. पण ती अनेकांची गरज आहे. घरापासून दूर राहून एकट्याने नोकरी करून घरी पैसे पाठविणारे चाकरमानी लोक हॉटेलमध्येच खात असतात. अशा लोकांची हॉटेल ही गरज असते. अशा लोकांना गॅसच्या दरवाढीचा बसणारा फटका गॅसच्या किंमतीपेक्षा जास्त तीव्र असतो. गॅसची टाकी ५० रुपयांनीच महागते पण खानावळ आणि हॉटेलवाले महिन्याच्या बिलामागे १०० रुपयांची वाढ करून टाकतात. असा वाढणारा खर्च बाहेर राहून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना जास्तच जाणवतो. कारण त्यांचे शिक्षणाचेच खर्च आधी वाढलेले असतात. कित्येक विद्यार्थ्यांना बाहेर राहून खाण्यापिण्याचे खर्च करणे होत नाही म्हणून ते शिक्षणाला वंचित रहात असतात. अशा विद्यार्थ्यांचा विचार सरकारने गॅसच्या टाकीची किमत वाढवताना जरूर करायला पाहिजे. अलीकडे मुले नसणारी वृद्ध दांपत्ये किंवा मुलांपासून दूर राहणारे वृद्ध लोक स्वतः स्वयंपाक करू शकत नसल्यामुळे डबे मागवून खात असतात. अशा मर्यादित उत्पन्नाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना गॅसच्या दरातली वाढ जास्तच तापदायक ठरणार आहे.
डिझेल आणि रॉकेलचे दर वाढले की, भराभर वाहतुकीचे खर्च वाढायला लागतात आणि त्याचा प्रत्येक वस्तूच्या किमतीवर परिणाम व्हायला लागतो. कालच मुंबईमधल्या मालमोटार मालक संघटनेने वाहतुकीचे दर वाढविण्याची घोषणा केलीही आहे. वाहतुकीच्या या वाढीव दराचा पहिला परिणाम भाजीपाला आणि फळांवर होणार आहे आणि येत्या दोन-तीन दिवसांतच भाज्या महाग झालेल्या बघायला मिळणार आहेत. देशातल्या काही प्रमुख बाजारपेठांमध्ये हा परिणाम दिसायलाही लागला असेल. भाज्यांच्या पाठोपाठ धान्याचेही वाहतूक खर्च वाढतात आणि गरीब माणसाच्या जगण्यावर आघात व्हायला लागतात.महाराष्ट्रमध्ये ज्या भागात रेल्वे नाही त्या भागातल्या जनतेला एस.टी. महामंडळ किवा खाजगी जीपगाड्या हेच वाहतुकीचे साधन उपलब्ध आहे आणि या जीपगाड्या, टेंपो, सहा आसनी रिक्षा डिझेलवर चालत असल्यामुळे या प्रवासाचे दरही वाढणार आहेत. एस.टी. महामंडळही काही गप्प बसणार नाही. कारण डिझेलचे दर वाढले की, एस.टी.चाही खर्च वाढतो आणि खर्च वाढला की, एस.टी. ला दरवाढ करावी लागते. अलीकडच्या काळात डिझेलच्या पाठोपाठ ताबडतोब दरवाढ करण्याच्या बाबतीत एस.टी. महामंडळ फार दक्ष झालेले आहे. त्यामुळे येत्या ८-१५ दिवसांत एस.टी. चे दर वाढण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
अशा रितीने केंद्र सरकारने सादर केलेला हा महागाईच्या वाढीचा हप्ता लोकांच्या अंगावर काटा आणणारा ठरला आहे. २००४ पासून २०११ पर्यंत केंद्र सरकारने रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल आणि गॅस या चार मूलभूत इंधनांच्या दरामध्ये दुप्पट वाढ केलेली आहे. ही तर सरकारी वाढ आहे. परंतु या वाढीचा परिणाम होऊन अन्य वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या आहेत आणि या किमतीतली वाढ दुपटीपेक्षा अधिक आहे. अशा प्रकारच्या वाढीचा संघटित क्षेत्रातल्या कर्मचार्यांीवर फार परिणाम होत नाही. कारण त्यांचा महागाई भत्ता तेवढा वाढत असतो, असे म्हटले जाते. परंतु तसे असून सुद्धा हा संघटित क्षेत्रातला कर्मचारीही विलक्षण त्रस्त झालेला आहे. कारण त्याच्या महागाई भत्त्यामध्ये होणारी वाढ ही मर्यादित स्वरुपात असते आणि इंधनासारख्या मूलभूत सोयींमध्ये झालेल्या दरवाढीमुळे जी अप्रत्यक्ष दरवाढ होत असते तिला कसलाही नियम नसतो आणि त्या अनियमित, अनिर्बंध वाढीची भरपाई महागाई भत्त्याच्या रुपाने होत नसते. डिझेलच्या दरवाढीची भरपाई महागाई भत्त्यातून होईल, परंतु शिकवणी वर्गाच्या फीमध्ये होणार्याी वाढीची भरपाई महागाई भत्त्याच्या वाढीतून होत नसते. संघटित क्षेत्रातल्या लोकांचे हे हाल आहेत, मग असंघटित क्षेत्रातले लोक महागाईच्या वरवंट्याखाली किती आणि कसे भरडले जात असतील याचा अंदाजच करता येत नाही.