सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने अन्न सुरक्षा विधेयक अंतिमतः तयार केले आहे. विधेयकाचा हा मसुदा म्हणजे सरकारी विधेयक नव्हे. कारण ही समिती काही वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा नाही. नेमक्या शब्दात सांगायचे झाले तर सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालची ती एक खाजगी यंत्रणा आहे. कायद्याच्या भाषेत हेच सांगायचे असेल तर ही एक स्वयंसेवी संघटना (एनीओ) आहे. तिला सरकारला आदेश सोडण्याचा काही अधिकार नाही. ती सरकारला सल्ला देणारी यंत्रणा आहे. काँग्रेस पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात जनतेला स्वस्त धान्य देण्या बाबत काही आश्वासने दिलेली होती. ती आश्वासने पाळण्याबाबत सरकार म्हणवे तेवढे गंभीर नाही. त्याला उशीर लागत आहे. सरकारला या गोगलगायीच्या वेगाची काही पर्वा नाही. सोनिया गांधी यांना ती आहे कारण आगामी निवडणुकीत लोकांना त्या सामोरे जाणार आहेत. त्यांनी आधी दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत तर आपण लोकांना काय तोंड दाखवणार असा प्रश्न त्यांना पडलेला असतो. म्हणून त्या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत आग्रही असतात. त्यांनी त्यासाठी म्हणजेच सरकारला जागे ठेवण्यासाठी ही सल्लागार समिती संघटित केली आहे.
ही समिती सरकारला काही महत्त्वाच्या विषयावर विधेयक मांडण्याचा आग्रह धरते आणि त्यासाठी आपल्याला अपेक्षित असलेला त्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर करते. तसा अन्न सुरक्षा विधेयकाचा मसुदा या समितीने आता केन्द्र सरकारला सादर केला आहे. असाच आग्रह अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत धरला आहे. पण अण्णांचा प्रयत्न मान्य नसलेल्या आणि अण्णांचा मसुदाआपल्याला परवडणारा राहणार नाही याचा अंंदाज आलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी अण्णांना हुकूमशहा, निवडून न आलेले हुकूमशहा, समांतर सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारे अशी विशेषणे चिकटवायला सुरूवात केली आहे. असाच आग्रह सोनिया गांधी या धरतात तेव्हा मात्र या वाचाळ नेत्यांची बत्तीशी चालत नाही. अर्थात विधेयक कसे असावे या बाबतच्या अण्णांच्या असोत की सोनिया गांधी यांच्या समितीच्या असोत ज्या काही सूचना असतील त्यांचा वापर केलाच पाहिजे असे काही घटनेत म्हटलेले नाही. तो शेवटी सल्ला असतो. अर्थात आजवर सल्लागार समितीचे मसुदे सरकारने स्वीकारले आहेत कारण शेवटी त्या समितीचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे हे त्यांना विसरता येत नाही.
राष्ट्रीय सल्लागार समितीने सुचवलेले विधेयक मंत्रिमंडळासमोर येते आणि शक्यतो ते तसेच मंजूर होऊन संसदेसमोर येते. हा प्रघात आहे पण, आता जे अन्न सुरक्षा विधेयक येणार आहे त्याबाबत सल्लागार समिती आणि सरकार यांच्यात एकमत नाही. या विधेयकाच्या बाबतीत सोनिया गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि ही सल्लागार समिती एका बाजूला आहे तर पंतप्रधान, सरकार आणि नियोजन आयोग दुसर्याे बाजूला आह. सध्या काँग्रेस पक्ष बदनाम झाला आहे. आगामी निवडणुकीत आपले भवितव्य काय या प्रश्नाने काँग्रेस पक्षाला अस्वस्थ केले आहे. त्यामळे या सल्लागार समितीने समाजातल्या अधिकात अधिक लोकांना स्वस्त धान्य पुरवण्याची कल्पना पुढे मांडली आहे. या योजनेसाठी समाजाचे दोन वर्ग करण्यात आले आहेत. प्रायॉरिटी स्तर आणि जनरल स्तर. पूर्वी स्वस्त धान्याची योजना केवळ दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांनाच लागू होती. ती पूर्ण देशात लागू नाही पण काही राज्यांत ती राबवली जात आहे. पण आता केन्दा्र सरकारने यात काही बदल केला आहे. आधी दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांना ज्या दराने आणि जेवढे धान्य पुरवले जात होते तेवढे आणि त्या दराचे धान्य आता प्रायॉरिटी स्तराला द्यावे असे सल्लागार समितीने सुचविले आहे. पण समितीने येथेच न थांबता स्वस्त धान्याची व्याप्ती आणखी वाढवली असून दारिद्र्य रेषेवरच्या काही लोकांनाही काही प्रमाणात स्वस्त धान्य द्यावे अशी सूचना केली आहे.
प्रायॉरिटी वर्गाला दरमहा ३५ किलो धान्य देण्याचा समितीचा प्रस्ताव आहे. त्यातला तांदूळ तीन रुपये प्रतिकिलो दराचा तर गहू दोन रुपये प्रति किलो दराचा असेल. नंतरच्या जनरल स्तरातल्या लोकांना मात्र एवढे स्वस्तात धान्य मिळणार नाही. मुळात या स्तरातल्या कुटुंबांना दरमहा ३५ नव्हे तर २० किलो धान्य मिळणार आहे आणि तेही सरकारच्या हमी दराच्या निम्म्या दराने मिळणार आहे. आता सरकारने गव्हाचे हमी दर १० रुपये ५० पैसे असा जाहीर केला आहे. म्हणजे या स्तरातल्या लोकांना हा गहू सव्वा पाच रुपये दराने मिळणार आहे. सरकारची ही कल्पना सरकारला मंजूर नाही कारण त्यामुळे स्वस्त पुरवठ्याच्या धान्याची सरकारला मठीच उपलब्धता करावी लागेल आणि सरकारवर दरसाल ६५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. सल्लागार समितीला शिफारस करायला काही पैसे लागत नाहीत पण सरकारला प्रत्यक्षात ते वाटप करताना पैसा उभा करावा लागेल. म्हणून सरकारला हे व्यापक विधेयक नको आहे. यावरून सरकार आणि सल्लागार समिती यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे. समितीने मांडलेल्या या विधेयकाची मंजुरीपर्यंतची वाट बिकट आहे.