मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणात राजीनामा देण्यास भाग पडलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नाही असा साळसूदपणाचा आव आणला आहे. तो जर खरा मानायचे झाले तर मग पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना याच मुद्यावर राजीनामा देण्यास भाग पाडले ती श्रेष्ठींची चूक होती का ? तसे असेल तर अशोकरावांनी आता पक्षाशीही भांडायला पाहिजे. हे भांडण त्यांना आपल्याला बळीचा बकरा केला एवढ्याच एका मुद्यावर करून भागणार नाही. त्यांनी या प्रकरणात आपण दोषी नाही असा पवित्रा घेताना त्याला विलासराव जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. मग त्यांना पक्षश्रेष्ठींशी भांडताना विलासरावांचा राजीनामा का घेतला नाही असाही जाब विचारावा लागणार आहे. त्यांनी या प्रकरणातला आरोपी या अर्थाने काल या संबंधातल्या चौकशी आयोगाकडे आपले म्हणणे मांडणारा लेखी जबाब नोंदला. आदर्श गृहनिर्माण प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नाही, असे या निवेदनात त्यांनी म्हटले असून या प्रकरणाची सारी जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर विलासराव देशमुखांवर आणि काही प्रमाणात सुशीलकुमार शिदे यांच्यावर ढकलली आहे.
दरम्यानच्या काळात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिदे आणि अशोक चव्हाण अशा तिघांचेही जबाब आता नोंदवून झालले आहेत आणि यातील दोघांनी ही जबाबदारी जिल्हा धिकार्यां वर टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आदर्श प्रकरणात जबाबदारीचा अर्थ काय? हे नीट समजून घेतले पाहिजे आणि ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न का चालला आहे याचाही अर्थ जाणून घेतला पाहिजे. ज्या जमिनीवर आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी उभी आहे त्या जमिनीवर इमारत उभी करणे हे नौदलासाठी धोकादायक आहे. ही इमारत सहा मजली असावी, परंतु तिची उंची त्यापेक्षा वाढली तर तो नौदलाला धोका ठरू शकतो. तेव्हा या जागेवर गृहनिर्माण संस्थेला अनेक मजली इमारत उभी करण्यासाठी इरादा पत्र देणे हे बेकायदा आहे आणि या इमारतीला एकदा परवानगी दिल्यानंतर तिचे मजले वाढविण्यास अनुमती देणे हेही बेकायदा आहे. त्यामुळे असे इरादा पत्र दिल्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची चढाओढ या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांत सुरू झाली आहे. अशोक चव्हाण हे त्या काळात मुख्यमंत्री नव्हते, ते महसूल मंत्री होते आणि ज्या काळात इरादा पत्रावर सह्या झाल्या त्या काळात ते महसूल मंत्री सुद्धा नव्हते. त्यामुळे ते आता हात झटकत आहेत.
असे हात झटकणे त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे. कारण प्रत्यक्ष सही झाली त्या दिवशी म्हणजे १८ जानेवारी २००३ रोजी सुशीलकुमार शिदे मुख्यमंत्री झालेले होते आणि या इरादा पत्रावर त्यांचीच सही आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री किवा महसूल मंत्री या दोन्ही नात्यांनी आपला या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, असे म्हणण्याची सोय अशोक चव्हाण यांना आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आदर्श प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम न्या. जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे आणि त्यांनी या तिघांना त्याचबरोबर रामानंद तिवारी आणि जयराज फाटक या दोघा सनदी अधिकार्यांहनाही आपली निवेदने सादर करायला सांगितले होते. त्यानुसार सर्वांची निवेदने सादर झालेली आहेत. यामध्ये विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या दोघांनी आपली निवेदने सादर करण्यास दोन-तीन वेळा मुदत मागून घेतली. वास्तविक पाहता या दोघांचीही भूमिका स्पष्ट आहे आणि आपण काही गैर केलेले नाही, अशी त्यांची खात्री आहे. तर मग त्यांना निवेदने सादर करण्यासाठी मुदत का वाढवून मागावी लागली? खोटे बोलताना माणसाला खूप विचार करावा लागतो असे म्हणतात. खरे बोलणार्यााला युक्त्या कराव्या लागत नाहीत. कारण त्याला जे घडले ते पारदर्शकपणे सांगायचे असते. खोटे बोलणार्यांरची मात्र पंचाईत होत असते, म्हणून त्याला विचार करावा लागतो, मुदत वाढवून मागावी लागते.
अशोक चव्हाण यांनी सही झाली त्या दिवशी आपण मुख्यमंत्री तर नव्हतोच, पण महसूल मंत्री सुद्धा नव्हतो असा बचाव केलेला आहे. तो खराही आहे, परंतु त्यामुळे त्यांना असे हात वर करता येणार नाहीत. कारण आदर्श प्रकरणात ज्या दिवशी सुशीलकुमार शिदे यांची सही झाली त्याच एका दिवसात सगळे काही घडलेले नाही. आदर्श प्रकरणाची फाईल अनेकांच्या हातून गेलेली आहे, त्यावर त्यांच्या स्वाक्षर्याआ आहेत, शेरे आहेत. त्यामध्ये अशोक चव्हाण यांचीही स्वाक्षरी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सही केली असली तरी ती सही करण्यापूर्वी रंगलेली कागदपत्रे रंगवण्यात महसूल मंत्री म्हणून अशोक चव्हाण हे जबाबदार आहेतच. रामानंद तिवारी आणि अशोक चव्हाण विलासराव देशमुखांकडे बोट दाखवत असले तरी विलासरावांचा पवित्रा वेगळाच आहे. महसूल मंत्र्यांनी शिफारस केली म्हणून आपण सही केली, असा बचाव त्यांनी सुरू केला आहे. आता यातला कोणाचा युक्तिवाद मानायचा, हे आयोगाच्या हातात आहे. मात्र सहीत कोण अडकले यापेक्षा जादा रस का घेतला, एवढ्या मुद्यावरून तिन्ही माजी मुख्यमंत्री नैतिकदृष्ट्या दोषी आहेत.