पुणे – देशाच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी सर्वाधिक उत्पन्न महाराष्ट्राकडून मिळत असून देखील केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र मागे आहे अशी खंत व्यक्त करून केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख यांनी राज्याने विकास योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ उठवावा असे आवाहन केले.
राजीव गांधी पाणी पुरवठा मिशन केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय आणि राज्याचा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या निर्मल ग्राम पुरस्कार २०१०च्या पारितोषिक वितरण समारोहात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल के.शंकरनारायणन् मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपमुख्यमंत्री अजित पवार पाणी पुरवठा मंत्री प्रा.लक्ष्मणराव ढोबळे जलसंपदा मंत्री रामराजे नाईक निबाळकर पाणी पुरवठा राज्यमंत्री रणजित कांबळे ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील निर्मलग्राम योजना समितीचे अध्यक्ष माधवराव पाटील भोरचे आमदार संग्राम थोपटे पुण्याचे महापौर मोहनसिग राजपाल जिल्हापरिषद अध्यक्षा सविता दगडे पाणी पुरवठा विभागाच्या मुख्य सचिव मालिनी शंकरन् विभागीय आयुक्त दि लीप बंड आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी यावर्षीचा निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळालेल्या ६९४ ग्रामपंचायतींपैकी ४६ ग्रामपंचायतींना प्रातिनिधिक स्वरूपात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आतापर्यंत राज्यातील एकूण ९हजार ८२ ग्रामपंचायतींना आणि ९ पंचायत समित्यांना निर्मल ग्राम पुरस्कार देण्यात आला आहे. राज्यातील सिधुदुर्ग कोल्हापूर आणि सातारा हे जिल्हे १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाले असून रत्नागिरी रायगड गोंदिया भंडारा सांगली हे जिल्हे संपूर्ण हागणदारीमुक्तीकडे वाटचाल करीत आहेत.
महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या रोजगार हमीसारख्या अनेक योजना केंद्राने स्वीकारल्या आहेत. त्याप्रमाणेच संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान आणि तंटामुक्ती अभियान या योजनाही केंद्र शासन देशभर राबविणार आहे असे देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. रोजगार हमी योजना आणि निर्मलग्राम योजना याची संयुक्तपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रशासन नियोजन करीत असून त्यामुळे शौचालयाची संख्या वेगाने वाढेलंच त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळण्यास हातभार लागेल असेही ते म्हणाले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत नव्या रस्त्यांच्या बांधणीबरोबरंच अस्तित्वात असलेल्या जुन्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधी देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे सूतोवाचही देशमुख यांनी केले.
ग्रामीण भागात नागरी सुविधा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा जनजागृती आणि लोकसहभाग हा आत्मा आहे. विशेषतः महिलांचा सहभाग या योजनेत आवश्यक असून काही पुरस्कारप्राप्त गावेही पुन्हा मूळ पदावर जाताना दिसत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केले. एकीकडे रस्ते आणि विजेसारख्या भौतिक सुविधा वाढत आहेत. मात्र त्याच्या जोडीने स्वच्छता आणि तदनुषंगिक आरोग्य आणि जीवनमान उंचाविण्यासाठी निर्मलग्रामाची जनचळवळ आवश्यक आहे असेही त्यांनी नमूद केले. केंद्राच्या योजनांमधे राज्याचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या असून त्यामुळे मागील वर्षीच्या ७० हजार लाभार्थींच्या तुलनेत यावर्षी ७ लाख लाभार्थी रोजगार हमी योजनेचा लाभ घेत असून १० लाखांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
निर्मलग्राम योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी सामुदायिक स्वरूपाची असून त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही पवार यांनी दिली.
स्वच्छता आणि मलनिःसारण या सध्याच्या काळातील कळीचा प्रश्न असून त्याच्या निवारणार्थ सर्वांनीच कंबर कसावी असे आवाहन राज्यपालांनी केले.
प्रा.ढोबळे यांनी प्रास्ताविक केले. सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन तर मालिनी शंकर यांनी आभारप्रदर्शन केले.