मुंबई दि.२८ – वृत्तपत्र कर्मचारी तसेच श्रमिक पत्रकारांच्या वेतनसुधारणा संबंधित गठीत केलेल्या जी.आर.मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी विनाविलंब लागू कराव्यात,अशी मागणी करण्यासाठी वृत्तपत्र कर्मचारी संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवारी राजभवनात जाऊन राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांची भेट घेतली.
मजिठीया आयोगाने आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर करुन तीन महिने उलटून गेले, तरीही अहवालातील शिफारशींबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील सुमारे १० हजार श्रमिक पत्रकार तसेच वृत्तपत्र कर्मचार्यां ना डिसेंबर २००० पासून कोणत्याही प्रकारची वेतन वा भत्त्यांमध्ये वाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या सध्याच्या काळात त्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सांगितले. शिष्टमंडळाच्या भावना आपण केंद्र सरकारकडे पोहोचवू, असे आश्वासन राज्यपालांनी यावेळी दिले. बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टस्, इंडियन नॅशनल प्रेस ग्रुप एम्प्लॉईज युनियन, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मंत्रालय विधिमंडळ पत्रकार संघ इ. संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.