आपल्या देशातली निवडणूक पद्धती हीच भ्रष्टाचाराची जननी असल्याचे परखड मत मुख्य निर्वाचन आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.मत खरे आहे आणि ते सर्वांना माहीत आहे.आता ही भ्रष्ट पद्धत बंद करून सारा भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे.आयुक्तांनी तसा विचार मांडायला पाहिजे होता.पण त्यांना एवढे मत प्रकट करावे लागले असा एक प्रकार घडला आहे. आसामातल्या एका मतदारसंघात प्रचाराला चाललेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराला दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळावर अडवण्यात आले. तेव्हा त्याच्या हातातल्या बॅगेत ५७ लाख रुपयांची रोकड सापडली. तो प्रचाराला चालला होता आणि त्याच्या हातात ५७ लाख रुपयांची बॅग सापडते याचा अर्थ काय वेगळा सांगायला हवा का ? त्याला या रकमेचा खुलासा विचारण्यात आला असता त्याने हे पैसे आपल्या कंपनीच्या कामाचे असल्याचे सांगितले. तो एका कंपनीचा मालक आहे आणि त्याच्या कंपनीची उलाढाल मोठी असल्याने त्याच्याकडे ५७ लाख रुपयची रक्कम असणे साहजिक आहे.त्यामुळे त्याला अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याला सोडून देणे भाग पडले. हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि आयोगानेही या खासदारावर लक्ष ठेवण्याचा आदेश आसामातल्या अधिकाऱ्यांना दिला. त्याने काहीही खुलासा केला असला तरीही त्याच्याकडे असलेले पैसे निवडणुकीत वापरले जाणारच नाहीत असे काही सांगता येत नाही. कारण आपल्या देशातली निवडणूक किती पैसामय झालेली आहे हे आपल्याला माहीत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी याबाबत पत्रकारांशी बोलताना निवडणुकीतल्या पैशाच्या वापराबाबत खेद व्यक्त केला आणि निवडणूक पद्धतीच भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा स्रोत असल्याचे म्हटले. आपल्या आयोगाने लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाला मर्यादा घातल्या आहेत. तो खर्च मर्यादेच्या बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत असते. त्यासाठी खास निरीक्षक नेमलेले असतात. तरीही अनेक युक्त्या करून उमेदवार बराच मोठा खर्च करीत असतात. लोकसभेच्या निवडणुकीत आता २ कोटी रुपये खर्च करण्याची अनुमती आयोगाने दिलेली आहे. पण श्री. कुरेशी यांच्या मते अनुमती कितीही असली तरी अगदी सामान्य उमेदवारही १० कोटी रुपये खर्चत असतो. या खर्चाकडे तो गुंतवणूक म्हणून पहात असतो आणि निवडून आल्यानंतर या १० कोटीच्या गुंतवणुकीतून २० कोटी रुपये मिळवण्याचा प्रयत्न करतो.
हे पैसे हाच त्याचा भ्रष्टाचाराचा मार्ग ठरतो. तो पदावर असेल तर सरकारची धोरणे अशा रितीने फिरवतो, कारभारातल्या शिस्तीशी, पारदर्शकतेशी अशी काही तडजोड करतो की तिच्यातून २० कोटी रुपये वसूल झाले पाहिजेत. येथेच भ्रष्टाचाराला सुरूवात होते. आजवर आपणही असेच ऐकून होतो. शिवाय एखादा माणूस आमदार, खासदार किवा मंत्री झाला की त्याची एकदमच आर्थिक प्रगती होते. त्याने ही माया कमावली असणार असा आपण तर्क करतो. पण आता आपल्याला खुद्द मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कडून हे ऐकायला मिळाले हे बरे झाले. आपल्या देशातले नेते पैसा पैसा करायला लागले आहेत आणि जमेल त्या मार्गाने पैसा ओढायला लागले आहेत. यातला प्रत्येक जण या लोकशाही नावाच्या यंत्रणेतला, साखळीतला दुवा असतो. तो त्याच्या खालच्या आणि वरच्या माणसाशी कसा ना कसा जखडलेला असतो. ही गुंतवण फार भारी असते. कारण तिच्यामुळे भ्रष्टाचार भक्कम होत चालला आहे आणि एवढा लाखो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असून कोणी कोणाला उघडे पाडत नाही. यातली काही प्रकरणे चुकून माकून उघड्यावर येतात आणि तीच बघून आपण चक्रावून जातो.
प्रत्यक्षात खपून गेलेली प्रकरणे यापेक्षा जास्त असतात. पण आपले निवडणूक आयुक्त केवळ हे विश्लेषण करून थांबणार आहेत की यावर काही मार्ग सुचवणार आहेत ? काही वेळा यावर काय उपाय योजिता येईल अशी काळजी मनाला लागून राहते पण, अनेक लोक यावर काही इलाज नाही, हे असेच चालत राहणार असे नकारार्थी निष्कर्ष काढत असतात. प्रत्यक्षात यावर इलाज आहे. त्यानुसार ही निवडणुकीची पद्धत बदलावी लागेल. जिच्यात मतदाराला कोणाही उमेदवाराला मते द्यावी लागणार नाहीत. गावोगाव मतदान कक्षातल्या पेट्यांत किवा संगणकात लोक केवळ पक्षाला मतदान करतील. आपल्याला कोणत्या पक्षाचे सरकार असणे अधिक आवडते याचाच केवळ निर्णय मतदारांना करावा लागेल. सगळीकडची मते गोळा करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळाली याची गिनती केली जाईल. ज्या पक्षाला ५० टक्के मते मिळतील त्या पक्षाला लोकसभेतल्या ५० टक्के जागा दिल्या जातील. मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारी इतके टक्के जागा त्या त्या पक्षाला दिल्या जातील. या प्रकारात कोणत्याही उमेदवाराचे भवितव्य प्रत्यक्षात या मतदानाने ठरणार नसल्याने तो या प्रयासात आपल्या जवळचे पैसे चढाओढीने खर्चणारच नाही. तेव्हा मतदानाची पद्धत बदलायला लागेल.