आसाम,तामिळनाडू,केरळ आणि प.बंगाल या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत असल्या तरी त्यांचे राष्ट्रीय महत्त्व कमी होत नाही कारण या राज्यातल्या निकालांचे पडसाद पूर्ण देशात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.या निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे वर्चस्व कमी होईल.काँग्रेसला आपले शत प्रतिशत काँग्रेसचे केंद्रातले सरकार हे स्वप्नच आहे याचा साक्षात्कार होईल. हा या निवडणुकीचा सर्वात मोठा वैशिष्ट्यपूर्ण भाग असेल.सध्या केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या काँग्रेस पक्षाला अनेक प्रकरणांना तोंड द्यावे लागत असले तरीही हाच पक्ष यातल्या किमान दोन राज्यांत तरी तिथल्या सत्ताधार्यांतच्या विरोधात वहात असलेल्या राजकीय वार्यां त अनुकूल बाजूस उभा आहे. तिथल्या प्रस्थापितविरोधी भावनेला आकार देण्यासाठी काँग्रेसला प्रयत्न करावा लागत आहे. असे वातावरण असलेल्या प. बंगाल आणि केरळ या दोन्ही राज्यात काँग्रेस पक्ष तिथल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारांना आव्हान देत आहे हा योगायोग आहे. पण प्रश्न असा आहे की केन्द्रातल्या भ्रष्टाचाराचा परिणाम होऊन काँग्रेसला धक्का बसणार की राज्यातल्या कारभाराचा वैताग आलेले मतदार विरोधी काँग्रेसला प्रतिसाद देणार ?
राष्ट्रीय प्रश्नावरून लोकांत चीड असेल तर काँग्रेसला धक्का बसेल आणि त्यापेक्षा लोक स्थानिक राज्यकर्त्यांच्याच विरोधात असतील तर ते केरळ आणि प. बंगालात सत्ताधार्यां ना हटवतील आणि काँग्रेसला साथ दिसेल. केरळात असा प्रश्न फार तीव्रतेने निर्माण होत आहे कारण तिथल्या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या मुद्याचा वापर काँग्रेसच्या विरोधात करायचे ठरवले आहे. त्यादृष्टीने तिथले डाव्या आघाडीचे नेते मुख्यमंत्री अच्युतानंदन यांनी केन्द्रातल्या तर प्रकरणांवर भर दिला आहेच पण, राज्यातही काँग्रेस सत्तेवर असतानाची प्रकरणे बाहेर काढली आहेत. मुख्य दक्षता आयुक्त पी. जी. थॉमस हे केरळातलेच आहेत. त्यांनी १९९० च्या सुमारास केलेल्या काही व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा खटला तिथल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने पुन्हा जागा केला. या प्रकरणात काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित आघाडीचे मुख्यमंत्री गुंतलेले होते. ही नियुक्ती वादग्रस्त ठरली आणि तिच्यावरून मनमोहन सिग सरकारची फजिती झाली. काँग्रेसच्या काळातले एक मंत्री आर. बाळकृष्ण पिलाई यांना तर डाव्या आघाडीने एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात शिक्षाही झाली आहे.
डावी आघाडी असा काँग्रेसचा भ्रष्टाचार बाहेर काढत असतानाच डाव्या आघाडीने अशाच एका प्रकरणात हात असलेल्या पिनाराई विजयन याच्यावर प्रचाराचा भार टाकला आहे. त्यामुळे केरळात या दोन आघाड्यांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची देवाण घेवाण सुरू आहे. तिथे राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महत्त्वाचा ठरतो की राज्य पातळीवरचा भ्रष्टाचार निर्णायक ठरतो ? राष्ट्रीय भ्रष्टाचार प्रभावी ठरला तर केरळात सत्ताधारी आपली सत्ता राखू शकतील पण जर मतदारांना राज्य पातळीवरील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पटला तर केरळात डावी आघाडी जाऊन सत्ताबदल होणार हे नक्की आहे. अशीच तर्हाो पण वेगळ्या अर्थाने तामिळनाडूत घडत आहे. तिथे राष्ट्रीय भ्रष्टाचार हाच विषय आहे आणि त्या भ्रष्टाचारात हात असलेले पक्ष हातात हात घालून मैदानात उतरले असून तेच राज्यातही सत्तेवर आहेत. तिथे काहीही झाले तरी लोक द्रमुक आणि काँग्रेस या दोघांनाही पराभूत करण्यास उत्सुक आहेत. कारण त्यांना आव्हान देणार्यास जयललिता यांचे रेकॉर्ड आजतरी स्वच्छ आहे. त्या आता द्रमुकच्या हातातून सत्ता हिसकवण्यास सज्ज आहेत. त्यांनी त्यासाठी मतदारांवर छप्परफाड आश्वासनांची खैरात सुरू केली आहे. या आश्वासनाचा अतिरेक झाला आहे पण गेल्या काही वर्षात तामिळनाडूत असाच प्रकार घडत आला आहे.
२००६ सालच्या निवडणुकीतही द्रमुक आणि अद्रमुक यांच्यात अशाच आश्वासनांची स्पर्धा झाली होती. स्थानिक किवा प्रादेशिक पक्ष कितीही आश्वासने देऊ शकतात पण राष्ट्रीय पक्षांना जपून आश्वासने द्यावी लागतात कारण त्यांना अशी आश्वासने ते सत्तेवर असलेल्या इतर राज्यांतही का दिली नाहीत असा प्रश्न विचारला जात असतो.प्रादेशिक पक्ष लोकांच्या प्रादेशिक भावनांना हात घालू शकतात तसे राष्ट्रीय पक्षांना करता येत नाही.
प. बंगालात तृणमूल काँग्रेसच्या झंझावातात ३५ वर्षे सत्ता असलेल्या डाव्या आघाडीचा पतंग उडत जाणार आहे. तरीही डाव्या आघाडीने तिथे महागाई आणि भ्रष्टाचार या दोन मुद्यांवर भर दिला आहे. गेल्या काही वर्षात सलगपणे झालेल्या निवडणुकांत डावी आघाडी पराभूत होत आली आहे म्हणून हीच परंपरा कायम राहून आताही डाव्या आघाडीला पराभवाची चव चाखावी लागणार आहे असे अनेकांना वाटते पण डावी आघाडी कसोशीने कामाला लागली आहे. लोकांना कितीही खात्री वाटो पण आपण विजयी होणार असे डाव्या आघाडीचे नेते म्हणत आहेत. तिथे खरे तर ममता बॅनर्जी यांची लाट आली आहे या लाटेत डावी आघाडी किती टिकते याबाबत साशंकता आहे. कारण तिथल्या जनतेने ममता बॅनर्जी यांना निवडून द्यायचे ठरवले आहे. या जनतेचे मन वळवण्यात बुद्धदेव भट्टाचार्य कितपत यशस्वी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केरळ आणि प. बंगाल या दोन राज्यांतून डाव्या आघाडीचे वर्चस्व संपले तर आता त्यांची सत्ता कोठेही उरणार नाही. देशाच्या राजकारणातून डाव्यांचा प्रभाव ओसरायला लागेल.