शिल्लक साखरेमुळे साखर कारखान्यांसमोर अडचणी

राज्यात यंदा ऊसाची विक्रमी लागवड झाली आहे. मे अखेर ८५० लाख मे. टन ऊसाचे गाळप अपेक्षित असून त्यातून सुमारे ९० ते ९२ लाख मे. टन साखर उत्पादित होणार आहे. सध्या देशांतर्गत साखरेच्या दरात घसरण सुरू आहे. साखरेचा दर प्रतिक्विंटल २६०० ते २७०० रूपये आहे. यामुळे कारखान्यांना तोटा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला परवानगी दिली नाही तर २७२ ते २७५ कोटी रूपयांचा तोटा कारखान्यांना होणार आहे, म्हणून शासनाकडून केंद्राकडे साखर निर्यातीची पूर्ण परवानगी मागण्यात येत आहे. कृषीमंत्री, अर्थमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे निर्यातीला परवानगी मिळत नाही. पुढील महिन्यात ५ राज्यातील निवडणुका असल्यामुळे सध्या तरी निर्यातीला परवानगी देणार नसल्याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. मात्र याचा फटका शेतकरी, कारखान्यांना बसला आहे.

साखर कारखान्यांनी ऊसाची पहिली उचल १८०० ते २००० हजार रूपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली आहे. ऊस तोडणी, वाहतूक खर्च, प्रक्रिया यासाठी सरासरी २६०० रूपये खर्च येत आहे. साखरेला दरही तेवढाच मिळत आहे. त्यामुळे कारखाने अडचणीत येत आहेत. साखरेला दर कमी येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जादा दर देता येणार नाही. सध्या राज्यात ७५०० कोटी रूपयांची साखर पडून आहे. उन्हाळा हंगाम सुरू झाल्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रणेवर परिणाम होत आहे. अपेक्षित ऊस तोड होत नसल्यामुळे ऊस शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परंतु शासनाने सर्व ऊसाचे गाळप करण्याचे ठरविले आहे. शिल्लक राहिलेला ऊस इतर जिल्ह्यात पाठविण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर ३ रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. एकंदरीत साखर उद्योग निर्यातीअभावी अडचणीत आला आहे.